राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद


Share This


नेपालबहस संवाददाता    

२९ मंसिर, काठमाडौं । एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढ्दै गएको छ । दुई दलबीच राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसरी बढी गराउने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो । यस्तै निर्वाचनपछि दुई दलबीच तिक्ततासमेत बढ्ने देखिएको छ ।

एमाले राष्ट्रियसभाको चुनाव नयाँ सरकारले गराउनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस भने राष्ट्रियसभा चुनावपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने अडानमा छ । राष्ट्रियसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमति हुन नसक्दा विगतमा सोसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेन । अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिएको उक्त विधेयक त्यहीं अड्किएको छ । बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन भएमा प्रदेश तथा स्थानीय चुनाव परिणामअनुसार वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) को एकलौटी प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ ।

‘स्थानीय तह र प्रदेशसभामा वामपन्थी गठबन्धनको राम्रो उपस्थिति भएकाले कांग्रेस बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा जान चाहेको छैन,’ निर्वाचन प्रणालीबारे जानकार एक विज्ञले भने । बहुमतीय प्रणालीबाट चयन भए राष्ट्रियसभामा वाम गठबन्धनका ४८ जना सांसद छानिनेछन् । एकल संक्रमणीय आधारमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेस र अन्य दलको कम्तीमा १४ स्थानसम्म सुरक्षित हुने अनुमान कांग्रेसको छ । ‘एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रियसभाको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको चुनावी परिणाममा फरक आउँछ,’ ती विज्ञले भने ।

‘नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा आफूलाई केही स्थानमा सुरक्षित गर्ने ठानेको हुन सक्छ । तर यो संविधानको मर्मअनुसार छैन । त्यसैले हामी यसका पक्षमा छैनांै,’ एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमालले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनका नाममा कांग्रेसले कति दिनसम्म अड्काएर राख्दोरहेछ हामी पनि हेर्छौंं ।’ उनले संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने सहमति भएको बताए । ‘यस्तो व्यवस्था २०४८ सालमा एकपटकबाहेक त्यसपछि लागू भएन । एकदुई स्थान खाली हुँदा पछि बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव भयो,’ रिमालले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकार एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जाने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसले कुन दलका कति हैसियत छ, त्यसैअनुसार प्रतिनिधित्व गराउँछ । त्यसैले हामीले बहुमतीय नभई एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली रोजेका हौं ।’ उनले २०५६ सालसम्म यस्तै आधारमा राष्ट्रियसभाको चुनाव भएको दाबी गरे । वर्तमान सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली उल्लेख थियो । पछि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाउँदा बहुमतीयको साटो एकल संक्रमणीय बनाइएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य चयन स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका विधायक ९समानुपातिक र प्रत्यक्ष० को मतका आधारमा गरिन्छ । अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ र प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ तोकिएको छ । स्थानीय तह चुनावमा प्रदेश नम्बर २ र ४ बाहेक अन्य स्थानमा एमाले अग्रपंक्तिमा छ । पछिल्लो समयमा दुवै दलबीच गठबन्धन भएपछि त्यो संख्या निकै बढेको आजको नागरिक दैनिकमा मणि दाहालले खबर लेखेका छन् ।

प्रदेश १
प्रदेश १ को स्थानीय तहमा एमालेको १४३ मत रहेको छ । यसको कुल मतभार २ हजार ५७४ हुन्छ । यस प्रदेशबाट प्रदेशसभामा एमालेका ३८ जना विजयी भएका छन् । जसको मतभार १ हजार ८४२ हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ मा एमालेको समानुपातिक मतको ४ हजार ४१६ मतभार हुन्छ ।

स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रमा १६ मत छ । जसको मतभार ३२४ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीका दस जना विजयी भएका छन् । जसको मतभार ४८० हुन्छ । यसरी माओवादी केन्द्रकोे कुल मतभार ८०४ हुन्छ ।
प्रदेश १ को स्थानीय तहमा कांग्रेसको ८४ मत छ । यसको मतभार १ हजार ५१२ हुन्छ । प्रदेशसभा कांग्रेसले ८ स्थान जितेको छ । जसको कुल मत ३४८ हुन्छ । कांग्रेससँग एकीकरण गरेको फोरम लोकतान्त्रिकको सात मत छ । त्यसको मतभार १२६ हुन्छ । यसरी कांग्रेसको कुल मतभार १ हजार ९८८ मत हुन्छ । स्थानीय तहमा राप्रपाका तीन मत अर्थात् ५४ मतभार छ । संघीय समाजवादी फोरमको २ मत अर्थात् ३६ मतभार छ ।

प्रदेश २
यस प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर छ । स्थानीय तहमा एमालेको ३६ र माओवादीको ४५ मत छ । जसको मतभार १ हजार ४५८ हुन्छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेका १४ र माओवादीका ६ जना निर्वाचित भएका छन् । दुवैको मतभार ९६० हुन्छ । यसरी दुवै दलको स्थानीय तह र प्रदेशसभामा गरी कुल मतभार २ हजार ४१८ हुन्छ ।

त्यसैगरी कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमको स्थानीय तहमा ८१ मत रहेको छ । यसको मतभार १ हजार ४५८ हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ९ जना विजयी भएका छन् । उनीहरुको मतभार ४३२ हुन्छ । दुवै दलको मिलाएर कुल मतभार १ हजार ८९० हुन्छ । यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनतापार्टी नेपालको ३६ र नयाँ शक्तिको १८ मतभार छ । त्यसैगरी अन्य मधेसी दलको स्थानीय तहमा १ हजार ९०८ मतभार छ ।

प्रदेश ३
प्रदेश ३ मा स्थानीय तहबाट एमालेका १३२ जनाले मत दिन पाउँछन् । जसअनुसार प्रदेश ३ मा एमालेको स्थानीय तहमा २ हजार ३ सय ७३ मतभार हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेले ४२ स्थानमा जितेको छ । यसको मतभार २ हजार १६ हुन आउँछ । समानुपातिक गणनामा समेत एमाले पहिलो स्थानमा छ । समानुपातिकतर्फका सदस्य छानिनुअघि नै एमालेको प्रदेशसभामा ४ हजार ३ सय ९२ मतभार छ ।

स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रको ३० मत छ, जसको मतभार ५ सय ४० हुन्छ । प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ माओवादीका १५ निर्वाचित भएका छन्, जसको मतभार ७ सय २० हुन आउँछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचक मण्डलमा माओवादीको कुल १ हजार २ सय ६० मतभार छ ।

यो प्रदेशको स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको ६७ मत छ । यसको मतभार १ हजार २ सय ८ हुन्छ । कांग्रेसले प्रदेशसभामा पाँच स्थानमा जितेको छ । कांग्रेसको मतभार २ सय ४० मात्रै हुन्छ । कांग्रेसका कुल मतभार समानुपातिक विधायक छानिनुअघि १ हजार ५ सय २० मात्रै हुन्छ । प्रदेश ३ बाट नयाँ शक्तिको ६६, राप्रपाको ३६ र मजदुर किसान पार्टीको ७४ मतभार छ ।

प्रदेश ४
प्रदेश ४ को स्थानीय तहमा एमालेबाट ७० जनाले मत हाल्न पाउँछन् । त्यसको मतभार १ हजार २७० छ । प्रदेशसभामा एमालेका १८ जना प्रत्यक्षबाट विजयी भएका छन् । तिनको मतभार ८४८ हुन्छ । यसरी एमालेको कुल मतभार २ हजार ११८ छ । माओवादीले स्थानीय तहबाट १२ मत दिन पाउँछ । माओवादीको स्थानीय तहको मतभार २१६ मतभार हुन्छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौ स्थानमा जितेको छ । जसको मतभार ४३२ हुन आउँछ । माओवादीको समानुपातिक परिणाम आउनुअघि ६४८ मतभार हुन्छ ।

कांग्रेसको स्थानीय तहमा ८१ मत छ । उनीहरुको मतभार १ हजार ४५८ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा कांग्रेसका ६ सदस्य विजयी भएका छन् । यसमा कांग्रेसको २८८ मतभार हुन्छ । यो प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस समानुपातिकतर्फको मतगणनामा एमालेभन्दा पछाडि छ । समानुपातिक सदस्य छनोट हुनुअघिसम्म कांग्रेसको १ हजार ७४६ मतभार छ ।

प्रदेश ५
प्रदेश पाँचमा कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकले गरेर ६४ जनाले मत दिन पाउँछन् । यसको मतभार १ हजार १५२ हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसले सात सिट जितेको छ । यसको मतभार ३३६ हुन्छ । स्थानीय तहका ८४ मत गरेर एमालेको १ हजार ५१२ मतभार छ । प्रदेशसभामा एमालेका २८ जना विजयी भएका छन् । यिनको मतभार १ हजार ३४४ हुन्छ । एमालेको कुल मतभार २ हजार ८५६ हुन्छ । स्थानीय तहमा २० मत रहेको माओवादीको मतभार ३६० हुन्छ । प्रदेशसभामा माओवादीका कुल मतभार ९३२ हुन्छ ।

प्रदेश ६
एमालेबाट प्रदेश नम्बर ६ मा ५८ जनाले मत दिन पाउँछन् । उनीहरुको मतभार १ हजार ४४ हुन्छ । प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तिनको मतभार ७२० हुन्छ । यस प्रदेशको स्थानीय तहमा माओवादीको ५१ मत छ । जसको मतभार ९१८ हुन्छ । माओवादीबाट प्रदेशसभामा ९ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको मतभार ४३२ हुन्छ । यो प्रदेशमा माओवादीको १ हजार ३५० सहित वामपन्थी गठबन्धनको ३ हजार ९४ मतभार छ ।

स्थानीय तहमा कांग्रेसका ४१ जनाले मत दिन पाउँछन् । उनीहरुको मतभार ७३८ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा एक मात्रै सदस्य निर्वाचित भएका छन् । उनको मतभार ४८हुन्छ । स्वतन्त्रका ६ जना मतदाता छन् । उनीहरुको मतभार १०८ हुन्छ ।

प्रदेश ७
प्रदेश ७ को स्थानीय तहमा एमालेको ७९ मत छ । जसको कुल मतभार १ हजार ४२२ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा १८ सदस्य जितेको एमालेको ८६४ मतभार छ । एमालेको समानुपातिक गणनाअघि नै २ हजार २८६ मतभार रहेको छ । माओवादीबाट स्थानीय तहमा १६ जनाले मत हाल्न पाउँछन् । जसको मतभार २८८ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा १० जनाले जितेर ४८० मतभार बनेको छ । यसरी प्रदेश ७ मा एमाले र माओवादीको गरी कुल मतभार ३ हजार ४५ हुन्छ ।
कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकले जम्मा ६७ मताधिकार प्राप्त गर्छन् । यसको कुल मतभार १ हजार २०६ हुन्छ । समानुपातिक गणनामा पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेसले प्रदेश ७ मा चार स्थानीय तह मात्रै जितेको छ । यसको मतभार १९२ हुन्छ । यसरी कांग्रेसको कुल मतभार १ हजार ३९८ मत हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार