प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित, पार्टी एकता नहुने संकेत


Share This


नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । पार्टी एकताको नजिक रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फेरि खटपट सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित देखिएको हो ।

बजेट निर्माण तथा हाल संसद्मा छलफल जारी रहेको बजेटका आधारभूत तथा सैद्धान्तिक पक्ष समेटिएको विनियोजन विधेयक, सचिवहरूको सरुवा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याउनेलगायत सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पार्टी एकतानजिक रहेको र संयुक्त सरकार रहेकाले कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि एमालेले छलफल नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरू सशंकित बनेका छन् ।

माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले एमाले नेतृत्वले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरे । ‘जो एकताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूबाटै त्यो अनिच्छा देखिँदा परिणाम बाहिर जाने खतरा देखियो,’ थापाले भनेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट निर्माण प्रक्रिया र श्वेतपत्र जारी हुँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको जानकारी पाएको तर अहिलेसम्म त्यसमा पनि छलफल तथा सल्लाह नभएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘संयुक्त सरकार भएकाले सल्लाह र छलफल गरेर बजेट आउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरो हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया एकलौटी ल्याएको छ, श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि हामीसँग कुनै सल्लाह गरिएन, नीति तथा कार्यक्रममा हामीलाई सोधिएको छैन, एकलौटी यस्तो काम नगरिदिए हुन्थ्योे ।’ माओवादी सचिवालय सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि सत्तारूढ दलमा बजेटबारे आवश्यक छलफल नभएको बताए । ‘अहिलेको बजेट सामान्य अवस्थाको नभएकाले सत्तारूढ दलमा जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । आशा गरौं, अब राम्रै भएर आउला,’ उनले भने ।
दुई पार्टीबीच एकतापछि हुने विचार सिद्धान्त, कार्यदिशा तथा आगामी लक्ष्यसमेतमा सहमति गर्दै हस्ताक्षर गरेका दुई दलबीच पछिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमै खटपट देखियो ।

एकता नजिक रहेका दुई दलबीच ९ वैशाखमा ब्यानर विषयमा विवाद भएको थियो । माओवादी एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले महŒवपूर्ण निर्णय लिँदा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सल्लाह नगरेको र माओवादीलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘गठबन्धन हुँदै यस्तो छ, एकता भएपछि एमाले नेतृत्वले कति पेल्न सक्छ, त्यसको समीक्षा आवश्यक छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नु, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बजेट आउनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी ल्याउने र योजना आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु, दाहालले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा एक जना माओवादीको पनि समेट्न आग्रह गर्दै नाम टिपाउँदा ओलीले नमान्नु, एकता संयोजन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एउटा पार्टीको मात्र अस्तित्व झल्किने ब्यानर बनाउनु, प्रधानमन्त्रीले एकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट दिनुले एमालेसँग माओवादी सशंकित भएको हो ।

दुई पार्टीबीच ७ फागुनमा एकताका सात आधारमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको खाका तय गर्न दुई कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले २० चैत २०७४ मा ९ वैशाखमा एकता घोषणा गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले जनयुद्धको विश्लेषण विधानमा राख्ने नराख्ने, चुनाव चिह्न तथा नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको विषयको विवाद मिलाउने जिम्मा एकता संयोजन समितिलाई दिएको थियो । एकता संयोजन समिति ४ वैशाखमा बसेको बैठकले विवाद मिलाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । त्यसयता, दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक माओवादी संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रक्रिया एकलौटी रूपमा बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै दाहालले ओलीसँग भेटेर आपत्ति जनाएका थिए ।

अरुण तेस्रो शिलान्यासमा माओवादी रुष्ट

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यासमा नेकपा माओवादी केन्द्र रुष्ट भएको छ । गठबन्धन सरकारमा आफ्ना तर्फबाट विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गरेपछि माओवादी रिसाएको हो ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र अन्य अधिकारीलाई बोलाइए पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई सो समारोहमा निमन्त्रणा नै नगरिएपछि माओवादी प्रधानमन्त्री ओलीसँग रिसाएको हो ।

गत शुक्रबार राति काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजबाट स्वीच थिचेर अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री पुनलाई नबोलाइएको ऊर्जामन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘ऊर्जामन्त्री काठमाडौंमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहीँ हुँदाहुँदै शिलान्यास कार्यक्रममा निमन्त्रणा थिएन,’ मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले भने, ‘सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरेर आफूलाई छुटाइएकोमा मन्त्रीले अप्ठ्यारो मान्नुभएको छ ।’ त्यति ठूलो आयोजनाको शिलान्यास गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई थाहा नै नदिनु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले हेपाहा प्रवित्ति देखाएको माओवादीको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रले नै विभागीय मन्त्रीलाई शिलान्यास कार्यक्रममा नबोलाइनुको पछाडिको नियतमा प्रश्न उठाएको छ । ‘त्यति ठूलो आयोजना शिलान्यास कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिनु गम्भीर विषय हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘यसमा हामीलाई प्रधानमन्त्रीको नियमत माथि नै शंका लागेको छ । हामीले पार्टीमा गम्भीर समीक्षा सुरु गरेका छौं ।’

अरुण तेस्रोको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद थियो । लगानी भिœयाएपछि आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लगानी बोर्डले दिन नमिल्ने मन्त्रालयको अडान छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको अधिकार खोसेर लगानी बोर्डमार्फत सिधै लाइसेन्स दिन खोजिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।
शिलान्यासअघिको द्विपक्षीय वार्तामा ऊर्जामन्त्रीबाहेकका २१ जना नेपालका तर्फबाट सहभागी थिए । लगानी बोर्डले ४ सय ५० मेगावाट भन्दा माथिका केही योजना ऊर्जासँग मागेको थियो । त्यसमा ऊर्जामन्त्री सकारात्मक रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा आयोजित रात्रि भोजमा समेत माओवादी मन्त्रीहरूलाई विभेद गरिएको आरोप लगाइएको छ । रात्रि भोजमा माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाहेक अरूलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । छुटाइएको विरोधमा माओवादी मन्त्रीहरू शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दनमा उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवामा एकलौटी गरेको र बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीलाई थाहा नदिएको भन्दै सरकारका क्रियाकलापप्रति माओवादीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यसअघि ऊर्जामन्त्री पुनले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाका अधारमा दिने आशयसहित ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असहमति रहेको हुन सक्ने आशंका माओवादीले गरेको छ ।

केही दिनअगाडि मात्रै सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिनाको समय थप गरेको थियो । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोका लागि समयावधि पटकपटक थपिँदै आएको छ ।

१ खर्ब २० अर्बको लागतमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो वित्तीय व्यवस्थापन गरेको पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । परियोजना निर्माणपघि स्थानीयले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने, निर्माणको क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिनेलगायतका व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ । (टेनिस रोका र शिव दुवाडी, राजधानी)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार