विधेयक-२०७५ माथि, कांग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

सुर्खेत । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

संशोधनमा कामको आधारमा सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वडा अध्यक्षको सेवा–सुविधा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३२ हजार, उपप्रमुखलाई २८ हजार, वडा अध्यक्षलाई २१ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजार, उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। ‘कामको आधारमा बढी पाउनुपर्नेलाई कम र कम पाउनुपर्नेलाई बढी सेवा–सुविधा तोकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले बताए ।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर सात हजार र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर छ हजार सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्। सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता पनि तोक्न माग गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State