नेकपाको दर्ताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी


Share This


नेपालबहस संवाददाता    69 Views

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सो पार्टीले संविधान र कानुनले निश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय समितिमा नराखी दर्ता गरेको भन्दै आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या बिनानै सो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेकोमा पार्टीको दर्ता बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत १४ जना अधिवक्ताहरु तथा अधिकारकर्मीहरुले रिट दायर गरेकोमा आज पहिलो सुनुवाइ भएको हो ।

सुनुवाईमा ३३ प्रतिशत महिला नराखेकोमा नेकपा पार्टीको दर्ता बदर किन नगर्ने रु भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो ।

आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, अधिवक्ताहरु इन्दु तुलाधर र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले बहस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९९२० ले कानून बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य शर्त तोकेको, राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १५९४० मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १०९४० ले कुनै पनि राजनैतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा समेत एक तिहाइ महिला हुनै पर्ने शर्तलाई अनिवार्य मानेकोमा संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर उक्त दलले सो व्यवस्थालाई लत्याई लोकतन्त्रको नयाँ उपलब्धीलाई कुल्चिएकोले सो दलको दर्ता तत्काल बदर गर्न माग गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया