११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो सञ्चारिकाको महाधिवेशन


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । सञ्चारिका समुहको सातौँ महाधिवेशन आइतबार ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । आज भएको महाधिवेशनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

यस्तो छ घोषणापत्र :

मिति स् २०७५/५/३१
स्थान : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौं ।

काठमाडौं घोषणा पत्र

‘समानताका लागि संचार’ भन्ने मूल नाराका साथ आज मिति २०७५ भदौ ३१ गतेका दिन सञ्चारिका समूहको ७ औं महाधिवेशन तथा २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भयो ।

देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका समूहका शाखा र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सदस्य पत्रकार महिलाहरु सहभागी भएको साधारण सभाले ११ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

१.संचारमाध्यममा पत्रकार महिलाको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गरि पत्रकारितामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै टिकाइराख्ने र निर्णायक तहमा पुग्ने वातावरण बनाउन सरकार, सञ्चार गृह र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

२. सञ्चार गृह तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमा संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सरकारले अबलम्वन गरेको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछौं ।

३. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको अनुगमनका लागि सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

४. सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई लैंगिक मैत्री बनाउने निर्देशिका २०६९ तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

५.सबै सञ्चार गृहले लैंगिक मैत्री वातावरण निर्माणका लागि आन्तरिक लैंगिक नीति निर्माण गरी जारी गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै महिला भएकै कारणले हुने विभेदको अन्त्य गर्न सबै सञ्चार गृहले पत्रकार महिलाका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउन अनुरोध गर्दछौं ।

६. सबै सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने विषयवस्तुमा लैंगिक मुद्धा ९महिला, आदिवासी, जनजाती, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक० लाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दछौं ।

७.कार्यस्थललाई लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसा मुक्त बनाउन सबै सञ्चार संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं । रिपोर्टिङ, सम्पादन लगायतका कामका शिलशिलामा महिला भएकै कारण असुरक्षित हुने वातावरणको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

८. संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा प्रयोग गरिने भाषामा लैंगिक संवेदनशीलता अपनाउन प्रयोगकर्ता र पत्रकारलाई अनुरोध गर्दै त्यसको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

९. समाजमा बढ्दै गएको बलात्कार र हत्या, यौनजन्य दुव्र्यवहार सम्बन्धमा भएका दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।

१०. प्रेस स्वतन्त्रतालाईं अंकुश लगाउने गरी आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी देवानी संहिता ऐनलाई संशोधन गरी जिम्मेवार प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती गराउन सरकारसँग र संघीय संसदसँग माग गर्दछौं । साथै गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकमा सूचनाको हकलाई अंकुश लगाउने काम नगर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

११. नयाँ सञ्चार नीति लैंगिक मैत्री बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार