fbpx

वर्तमान संविधान भित्र लुकेका ६ कपट


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

कांग्रेस महासमितिका ६० प्रतिशत सदस्य हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा र १५ प्रतिशत तटस्थ

♠ नेपालबहस टिप्पणी 

कपट नं. १ : हाल प्रचलित संविधानमा समावेश गर्न भनी देशका विभिन्न स्थानबाट संविधानसभाको सभासद टोलीले बटुलेका करिब २ लाख जनमत र सुझाबमध्ये अधिकांश जनताले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउन र हिन्दू, बौद्ध, किँरात, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीका निष्ठा र आस्थाको कदर हुने उपयुक्त शब्द राख्ने माग गरेका थिए । तर ती सबै सुझाबहरू रहस्यमय तरिकाले गायब बनाएर आफुखुशी संविधान बनाइयो । संविधानका प्रत्येक धाराउपर दफावार छलफल हुनुपर्नेमा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान जारी गरियो । संविधान लेखनको काम हुनथाल्दा तत्कालीन बेलायती राजदूत एण्डी पाक्सले सभासदहरूलाई एउटा ‘खुलापत्र’मा लेखेका थिए, “हामी संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाई (सभासद) हरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ ।”


तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ को ब्याख्या गर्दै नयाँ संविधानले ‘सनातनदेखि मानी ल्याएको धर्म र संस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्ने’ उल्लेख गरेर संविधानले ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाट हिन्दुराष्ट्रको गन्तब्यमा आफ्नो यात्रा चलाएको छ ।


कपट नं. २ : वास्तवमा यो संविधानबाट कस्तो नेपाल बनाउन खोजेको हो, प्रष्ट हुनुको सट्टा संविधान आफैँ द्विविधाले ग्रसित देखिन्छ । संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई ‘बहुधार्मिक राष्ट्र’ भनी परिभाषित गरिएको छ । धारा ४ मा गएर ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनी उल्लेखित छ । ‘बहुधार्मिक’ अस्तित्वलाई राष्ट्र पहिचानको आधारका रुपमा संविधानले स्विकारेको छ । तर राज्यले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भएर धर्मसँग वैधानिक चिनजान र सरोकार नभएको घोषणा गर्छ । हेक्का रहोस्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली शब्दकोशमा ‘निरपेक्ष’ को अर्थ कुनै कुराको वास्ता नराख्ने, बेवास्ता, उपेक्षा, सम्बन्धदेखि मुक्त लेखिएको छ । तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ को ब्याख्या गर्दै नयाँ संविधानले ‘सनातनदेखि मानी ल्याएको धर्म र संस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्ने’ उल्लेख गरेर संविधानले ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाट हिन्दुराष्ट्रको गन्तब्यमा आफ्नो यात्रा चलाएको छ ।


यस्तै हर्कतहरूले गर्दा यो सरकारप्रति छिमेकी मुलुकहरूको भरोसा प्रायः समाप्त भएको छ । धर्मनिरपेक्षताका खोलभित्र क्रिश्चियनहरूका लागि राज्यले यत्रो कुटिल पक्षपात गर्छ भने यो मुलुक त ९१ प्रतिशत हिन्दू, बौद्ध, किरात, जैन र शिखहरूको आफ्नो धर्ती हो । यहाँबाट हिन्दुराष्ट्र किन उखेलिने ?


कपट नं. ३ : दुईतिहाई मतको सरकार राज्यकोषको १४ करोड रुपैयाँ खर्च (सुरक्षा खर्च मात्र रु. ५६ लाख) गरेर एशिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको नाममा कोरियाली चर्चले आयोजना गरेको क्रिश्चियन धर्मसभाको सहआयोजक भई इसाई धर्मलाई राज्यधर्मको स्तरमा श्रद्धाका गतिविधि देखाउँछ । बिमारी प्रधानमन्त्री त्यसैका लागि सरकारी निवास छाडेर सोही चर्चले दिएको होटलको कोठा (सुईट) मा ३ रात बस्न पुग्छन् र क्रिश्चियन सम्मेलनको अवधिभरि प्रधानमन्त्रीका अन्य औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको हुन्छ भने छिमेकी मुलुकहरूले सरकारका सन्देहपूर्ण गतिविधिलाई सावधानीका साथ हेर्ने नै भए । यस्तै हर्कतहरूले गर्दा यो सरकारप्रति छिमेकी मुलुकहरूको भरोसा प्रायः समाप्त भएको छ । धर्मनिरपेक्षताका खोलभित्र क्रिश्चियनहरूका लागि राज्यले यत्रो कुटिल पक्षपात गर्छ भने यो मुलुक त ९१ प्रतिशत हिन्दू, बौद्ध, किरात, जैन र शिखहरूको आफ्नो धर्ती हो । यहाँबाट हिन्दुराष्ट्र किन उखेलिने ?

संविधान लेखनमा ९१ प्रतिशत बौद्ध–हिन्दु धर्मका दुश्मन तिनै अपरिचित हातहरू थिए, जसको अनुहार देखिन्न । जसको अनुहार देखिन्छ उनीहरूको हातै थिएन । दूषित नियतले जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन । ‘ऋषि मन’ले लेखिएको मात्र संविधान कालजयी हुनेथियो । तर यो संविधानका आधारभूत प्रावधान धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै ठूला दुई पार्टीहरूले पचाउन सकेका छैनन् भने भारेभुरे पार्टीको के कुरा !

कपट नं. ४ः २०६४ को मध्य मंसिरमा बिराटनगरस्थित कोइराला निवासमा बसेर पत्रकारहरूबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए ‘अन्तरिम संविधान २०६३ हाम्रो गल्तीले आएको हो’ । उनको उक्त कथनलाई सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूले त्यसैबेला महत्वका साथ छापेका छन् । त्यो संविधानका ‘गल्ती’ वर्तमान संविधानमा संक्रमित नहुने कुरै छैन । आखिर संविधानसभाले बनाएको भनिए पनि कुन ठीक नियतबाट यो संविधान बनाइएको हो र ! के.पी. ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार लागेर संविधान छिटोछिटो (फास्ट ट्र्याकबाट) बनाउने र संविधान जारी भएको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता सुम्पिनुपर्ने जेठ २७ गतेको १६ बुँदे ‘सहमति’ का दुष्परिणामहरू वर्तमान संविधानले आफैँले बोकेर ल्यायो । यो संविधानले नै भारतको तेस्रो तथा ५ महिने नाकाबन्दी निम्त्याएको हो ।

त्यस्तो जहरिलो अन्तरिम संविधानबारे तत्कालीन प्र.म. कोइरालाले यो भेद पनि खोलेका थिए, “हामीले यसअघि एउटा गल्ती गरिसक्यौँ, त्यो गल्ती भनेको २०४७ को कन्स्टीच्यूसनलाई खारेज गरेर यो इन्टेरिम कन्स्टीच्यूसन ल्याउनु हो । हो, यसमा हाम्रो गल्ती भएको छ । त्यो (२०४७ सालको) संविधानका विवादास्पद धाराहरू संशोधन गरेर अन्तरिम संविधान मानेको भए यो (संविधानसभाको) चुनाब पहिले नै भइसकेको हुनेथियो । सस्टेन गर्न (थेग्न) नसक्ने परिवर्तन खोज्दा यो ढिलाढाला, गल्ती सबै भएको हो । मैले त यो कुरा पैलेदेखि नै भन्दैआएको थिएँ । धेरै जोडदार तरिकाले मैले कुरा राख्या हो । त्यो शम्भु थापा (नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व सभापति) ले मलाई समर्थन गरेको हो । विश्वनाथ (उपाध्याय) जीले पनि २०४७ को संविधान खारेज गरेर नयाँ अन्तरिम संविधान बनाउने कुराको विरोध गरे । प्रचण्डहरूले पनि हुन्छ भनेर सहमति जनाइसकेका थिए । जनआन्दोलनको म्याण्डेट पनि २०४७ को संविधानलाई डिरेल हुन नदिई संसद पुनःस्थापना गरी आखिर संविधानसभामा जाने भन्ने नै थियो ।”

कोइरालाले भनेका थिए, “यहाँ राजधानीमा कस्तो छ भने पपुलिस्ट कुरा गरिदिने, दायित्व र जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, सडकबाट बोलिदिने सकियो, यस्तो प्रवृत्ति छ । त्यही प्रवृत्तिबाट अन्तरिम संविधानको प्रस्ताव आयो । २०४७ को संविधानलाई नै अन्तरिम संविधान मानौँ भनी जोड गर्दा प्रतिगामी केके भनिएला भन्ने पनि भयो । प्रस्ताव मात्र होइन, दबाबै हो त्यो । अर्याल हुनुहुन्छ नि के अर्याल ? अँ लक्ष्मण अर्यालजी, अर्को अन्तरिम संविधान चाहिन्छ भनेर वकालत गर्ने उहाँ नै हो । अर्यालजीले यति अड्डि लिइदिनु भयो कि उहाँलाई कसैले मनाउन सकेन । मलाई त उहाँलेजस्तो कानुनी वकालत गरेर भन्न आउँदैन । तर मैले राजनीतिक मान्छेले जसरी भन्नसक्छ त्यसैगरी भनेको थिएँ । उहाँलाई कसैले फर्काउन सकेनन् । अहिले देशले यही अन्तरिम संविधानका कारणले सफर गरिरहेको (दुःख पाइरहेको) छ । १५ दिनमै अन्तरिम संविधान बनाइदिन्छौँ भन्नुभयो उहाँले । तर दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । अधुरो छ यो भन्ने प्रतिक्रियाहरू आए । अन्तिम रूप दिँदावर्दा आठमहिना बित्यो । पछि एकपटक (लक्ष्मण अर्यालको) मसँग भेट हुँदा भनेको थिएँ, तपाईहरूले चाहिन्छ भनेर इन्टेरिम कन्स्टीच्यूसन ल्याइयो, तर यसले त झन् जटिलता ल्यायो । मधेश आन्दोलन गराईदियो । उहाँले, “गिजोल्नुसम्म गिजोल्ने काम गरेपछि त्यसबाट के हुने ?” भनेर आफ्नै बचाउ गर्नुभयो ।”

कपट नं. ५ :  प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुँदैन । तर पार्टीहरूले (परिवर्तनको) प्यास मेटाउन अन्तरिम संविधानरुपी विष पिए । २०७२ मै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राख्नेछैनौँ भनी भारतीय संस्थापन पक्षलाई विश्वास दिएर आए । तर यहाँ आएपछि सशक्त क्रिश्चियनहरूको दबाब र पैसाको प्रलोभनबाट बच्न सकेनन् । वचन पूरा नगरेपछि भारतका विदेश सचिव एस् जयशंकर त काठमाडौँमा आएर क्रिश्चियनहरूको एजेन्ट बनेका प्रचण्डलाई थर्काएर गए । प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए, “मलाई त्यो बेला (भारतीय कर्मचारीले आएर थर्काउँदा) जस्तो ह्युमिलिएसन जिन्दगीमा कहिल्यै भएको थिएन । संविधानसभामा अनेक धातुका हात पसे । संविधान लेखनमा ९१ प्रतिशत बौद्ध–हिन्दु धर्मका दुश्मन तिनै अपरिचित हातहरू थिए, जसको अनुहार देखिन्न । जसको अनुहार देखिन्छ उनीहरूको हातै थिएन । दूषित नियतले जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन । ‘ऋषि मन’ले लेखिएको मात्र संविधान कालजयी हुनेथियो । तर यो संविधानका आधारभूत प्रावधान धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै ठूला दुई पार्टीहरूले पचाउन सकेका छैनन् भने भारेभुरे पार्टीको के कुरा !


पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एउटा पारिवारिक भोजमा नाचेको र पोखराको भ्रमणका साथै स्थानीय विन्ध्यबासिनी मन्दिरमा पूजाआजा गरेकोलाई समेत पचाउन नसकेका दुईतिहाई सशक्त मतको कमजोर सरकारका प्रमुख कहालिएर टीका–टिप्पणी गर्न पुगे । ज्ञानेन्द्रले दिनहुँ बढाउँदै लगेको लोकप्रियताले सत्तारुढ पार्टीलाई भत्भती पोल्दैछ ।


कपट नं.  ६ : नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमितिको बैठकका ६० प्रतिशत सदस्यहरूले संविधानमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र उल्लेख गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानमा समर्थन जनाए । करिब १५ प्रतिशतले तटस्थता अपनाए । २५ प्रतिशतले मात्र सही गर्न मानेनन् । यो परिदृश्य देखेका सत्तारुढ ने.क.पा. का दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्ड कुर्लिए, “संविधानमा हिन्दुराष्ट्र फर्काएर राख्ने निर्माणा कांग्रेस गयो भने संविधान जारी गर्न योगदान पु¥याएका सुशील कोइरालालाई स्वर्गबाट झारेर नर्कमा पुर्याउने काम कांग्रेसबाटै हुनेछ । कांग्रेस पनि सिद्धिन्छ ।” पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एउटा पारिवारिक भोजमा नाचेको र पोखराको भ्रमणका साथै स्थानीय विन्ध्यबासिनी मन्दिरमा पूजाआजा गरेकोलाई समेत पचाउन नसकेका दुईतिहाई सशक्त मतको कमजोर सरकारका प्रमुख कहालिएर टीका–टिप्पणी गर्न पुगे । ज्ञानेन्द्रले दिनहुँ बढाउँदै लगेको लोकप्रियताले सत्तारुढ पार्टीलाई भत्भती पोल्दैछ । बिक्रमको २०१९ मा त त्यत्रो संवैधानिक परिवर्तन भएथ्यो अब सन् २०१९ का दिनमा हेरौँला । यस मुलुकले संविधानबाटै कसरी कोल्टे फेर्दो रहेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार