ने क पाका अध्यक्ष ‘कालो धनका मालिक’  ? यात्रा ‘जनयुद्ध’ बाट ‘धनयुद्ध’ तिर !


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

राष्ट्रिय उद्यमी, निर्यात ब्यवसायी र रोजगारदाताहरू सरकारदेखि निराश : सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारकै नालायकीका कारण अभिशाप हुने निश्चित

♠  चन्द्रमणि गौतम ♠

‘दलाल पूँजीपति’ भनी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र औँल्याउने गरिएका अजय सुमार्गीको सम्पत्तीका वास्तविक मालिक सत्तारुढ नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् भन्ने यथार्थ हालै सर्बोच्च अदालतको एउटा रहस्यमय अन्तरिम आदेशले थप पुष्टि गरेको आशंका सर्वत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘स्रोत नखुलेको’ भनी वर्षौँदेखि रोक्कामा राखेको करिब रू. ८४ करोडको रकम गत बिहिबार १२ पुसमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले “उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समयतालिका बमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू दिलाउनू र सो सम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू नगराउनू” भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी खोलिदिएको हो ।

संसदीय सुनवाई विशेष समितिको यस्तो हर्कतले प्रधानन्यायाधीश पदको सिफारिश स्वीकृतिका नाममा टेन्डर खोलेर लिलाम बढाबढको शैली र चाँदी कटाईको नियत अपनाएको ‘खुलेआम गोप्य’ (ओपन सेक्रेट) नै छ ।

नेपालसँग कुनै सम्बन्ध वा सरोकार नै नभएको ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्डबाट आफ्नो भन्दै ‘मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग’ को लगानीका लागि भित्र्याउन प्रयास गरिएको सो रकमका वास्तविक मालिक प्रचण्ड भएकोले उनैको प्रयासमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीलाई प्रभावमा पारी उक्त आदेश गराइएको जनमानसमा व्यापक चर्चा छ । किनकी ‘मुक्ति’ प्रचण्डका पिताको नाम हो । न्यायाधीश जोशी यसअघि आफुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाईमाग्दै प्रचण्डको निवास खुमलटार जानुभएको थियो । हाल पनि उहाँको प्रयास संसदीय सुनवाईबाट न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गराई बरिष्ठताका आधारमा आफु नै सो पदमा का.मु.कै रुपमा रहने कोशिशमा रहेको थाहा भएको छ ।

यसैबीच संसदीय सुनवाईको काम पुस १५ आइतबार नै पूरा नगरेर पुस १७ मंगलबारसम्मका लागि सार्नुमा अर्को रहस्य थपिएको छ । संसदीय सुनवाई विशेष समितिको यस्तो हर्कतले प्रधानन्यायाधीश पदको सिफारिश स्वीकृतिका नाममा टेन्डर खोलेर लिलाम बढाबढको शैली र चाँदी कटाईको नियत अपनाएको ‘खुलेआम गोप्य’ (ओपन सेक्रेट) नै छ ।

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि प्रचण्डले तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार जोगाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जोड लगाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको तथ्य हो । यस्ता भनसुन, प्रलोभन र धम्कीबाट उनी नगल्ने देखेपछि प्रचण्ड उनीबिरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाएर हटाउन तम्सेका हुन् ।

प्रचण्डले यस्तै जोड–बलका साथ अजय सुमार्गीका नाममा रहेको स्रोत नखुलेको करिब रु. २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको रकम यसभन्दा अघिपनि सर्बोच्च अदालतबाट आदेश गराई नेपाल भित्र्याउने काम गरेका थिए । करिब ३२ हजार जनसंख्या भएको, क्यारिबियन सागरमा अवस्थित बेलायती शासनको भर्जिन आईल्याण्ड करमुक्त रकम राख्न सकिने व्यवस्था (ट्याक्स ह्याभेन) भएको र कालो धनवालाहरूले उक्त आईल्याण्डमा आफ्नो कालो धन पु¥याएर वैधानिकता दिलाई सेतो धनको रुपमा स्वदेश भित्र्याउने गर्दछन् । माओवादीले लुटेको र प्रचण्डको स्वामित्वमा रहेको उक्त रकमका सुमार्गी महाप्रबन्धक मात्र हुन् ।

आर्थिक अपराधमा भारतको टाउको दुखाई


दशकभरि आफुले घोकेको घोकाएको पाठबाट आज उनी फनक्कै फर्केर ठीक उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छन् । उनको यात्रा ‘जनयुद्ध’ बाट ‘धनयुद्ध’ तिर जाकिएको छ । स्वीस बैंकमा कालो धन जम्मा गर्ने स्थानपछिको भर्जिन आईल्याण्ड त्यस्तै विवादास्पद स्थान हो । जहाँ संसारभरिको आपराधिक सम्पत्ती थुप्रिने गर्छ र त्यसलाई चोख्याएर स्वदेश भित्र्याइन्छ । ट्याक्स छलेको रकम चोर बाटोबाट भित्र्याउनु आफैमा आपत्तिजनक त छँदैछ, त्यही रकमको बहानामा अन्य आर्थिक अपराधीहरूको रकम नेपाल भित्रिने खतरा भारतले देखेको हुनसक्छ ।


‘गौरवशाली पार्टी’ को ‘महान जनयुद्ध’ हाँकेर ‘नयाँ नेपाल बनाउन’ खुला राजनीतिमा आएका प्रचण्डले रक्तपातपूर्ण दश वर्षे हिंसाचारभरि “दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको दबदबा अन्त्य गरी राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको योगदानमा आधारित प्रगतिशील समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने” पाठ आफुले खुब घोके र माओवादी कार्यकर्तालाई पनि यही पाठ घोकाए र यसै पाठको कार्यान्वयनका लागि एक दशकभरि जन–धनको विध्वंश मच्चाउनमा लागे ।

दशकभरि आफुले घोकेको घोकाएको पाठबाट आज उनी फनक्कै फर्केर ठीक उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छन् । उनको यात्रा ‘जनयुद्ध’ बाट ‘धनयुद्ध’ तिर जाकिएको छ । स्वीस बैंकमा कालो धन जम्मा गर्ने स्थानपछिको भर्जिन आईल्याण्ड त्यस्तै विवादास्पद स्थान हो । जहाँ संसारभरिको आपराधिक सम्पत्ती थुप्रिने गर्छ र त्यसलाई चोख्याएर स्वदेश भित्र्याइन्छ । ट्याक्स छलेको रकम चोर बाटोबाट भित्र्याउनु आफैमा आपत्तिजनक त छँदैछ, त्यही रकमको बहानामा अन्य आर्थिक अपराधीहरूको रकम नेपाल भित्रिने खतरा भारतले देखेको हुनसक्छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पाकिस्तानी दाउद इब्राहिमदेखि प्रचण्डसम्मको लगानी रहेको भनि चलेको हल्लामा त्यता चार आँखाले हेरिरहेको भारत अजय सुमार्गीले बोकिदिएको रकम उद्यम वा परिश्रमको कमाई हो भनेर कसरी मान्ला ! प्रश्न यहीँ छ ।

नोटबन्दी घटनाक्रमका कारण राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको भा.रू. नोट त कालो धनको रुपमा देखेर साटिदिनै नमानिरहेको भारतले सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा भित्र्याइएको विवादास्पद सम्पत्तीलाई वैधानिकता दिने पक्षमा पक्कै छैन । उल्टै यस्ता फैसलाका कारण दुई देशबीचको समझ्दारीमा तुषारापात हुने बलियो सम्भावनाचाहिँ टड्कारै छ । भारतसँगको सम्बन्धमा असमझ्दारी बढ्नसक्ने कारणमा सर्बोच्च अदालतका यस्तै फैसलाहरू पनि उत्तरदायी हुन्छन् ।

आर्थिक अपराध

प्रदेश ४ का सांसदभन्दा पनि कुख्यात गुण्डा नाइकेका रुपमा चर्चित दीपक मनाङ्गेले गतसालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनको सर्मथनमा मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भए र निर्वाचित पनि भए । तर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणका आधारमा उनी संसदमा जान पाएनन्, जेल जानुप¥यो । उनले अदालतसमक्ष सांसदको सपथग्रहण गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

प्रचण्डहरूले सबै समस्याको समाधान बन्दुकबाट हुन्छ भन्ने आस्था बोकेर एक दशकसम्म जनतालाई आपसमा लडाएर “ड्यामड्याम निर्णय” गरेकै हो । अहिले त झन दुईतिहाई मतको समर्थनबाट गठित सरकार छ, “ड्यामड्याम निर्णय” गर्न कसले रोकेको छ ? आफ्नो वास्तविक स्वामित्वको कालो धन भित्र्याउने निर्णयका लागि होस् वा अन्य यस्तै निर्णयका लागि “ड्यामड्याम निर्णय” लाई केले रोकेको छ ?

सर्बोच्च अदालतका यस्तै फैसला आइरहेको परिप्रेक्षमा मनाङ्गेले सपथग्रहणको मौका नपाउलान् भन्ने सवालै उठ्दैन । दिपक मनाङ्गेले अवसर पाए भने प्रदेश ५ का सांसद रेशम चौधरी उपेक्षित हुने कुरै भएन । यसप्रकार कम्युनिस्ट नेताको छायाँ र प्रभावमा बाँधिएको सर्बोच्च अदालतले आफ्नो सर्बोच्चता गुमाएर मुलुकमा दण्डहिनता र आर्थिक अपराधलाई प्रश्रय दिने स्रोतका रुपमा बढी चिनिन थालेको छ ।

सुमार्गीलाई मालामाल गराइदिएको भोलिपल्ट गत शुक्रबार (पुस १३) मा प्रचण्डलाई रिझाउने अर्को फैसला बीरगञ्जका हिन्दूवादी नेता काशी तिवारीको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाणित तथ्यका आधारमा रौतहटका पूर्व माओवादी सियाराम कुशवाहलाई आजीवन कारावासको फैसला भएको र ९ महिनादेखि जेल सजाय भोगिरहेकोमा सफाई दिएर जेलबाट छुटाएको प्रकरण हो । जेलबाट छुट्नासाथ कुशवाहा प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए । ‘पाउलागी’ गरे । दुवै मुद्दामा प्रचण्डको जोड थियो ।

उनी सर्बोच्च अदालतलाई साम–दाम–दण्ड–भेद लगाएर प्रभावमा पार्न खोज्ने चरित्रका नेता हुन् भन्ने बारम्बारका घटनाक्रमबाट प्रमाणित हुँदै आएको तथ्य हो । हालै प्रचण्डले भने, “हाम्रो विचारले ड्यामड्याम निर्णय गर्न पाएको भए धेरै काम गरिसक्थ्यौँ ।” प्रचण्डहरूले सबै समस्याको समाधान बन्दुकबाट हुन्छ भन्ने आस्था बोकेर एक दशकसम्म जनतालाई आपसमा लडाएर “ड्यामड्याम निर्णय” गरेकै हो । अहिले त झन दुईतिहाई मतको समर्थनबाट गठित सरकार छ, “ड्यामड्याम निर्णय” गर्न कसले रोकेको छ ? आफ्नो वास्तविक स्वामित्वको कालो धन भित्र्याउने निर्णयका लागि होस् वा अन्य यस्तै निर्णयका लागि “ड्यामड्याम निर्णय” लाई केले रोकेको छ ?

ने क पाको सरकार र आर्थिक गतिरोध


सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन रोजगारदाता उद्यमी वा ब्यवसायीहरूसँग परामर्श र सुझाब बिनै लागु गर्ने हुँदा कोषमा योगदानका कारणले रोजगारदातामाथि आइपर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र आर्थिक भार प्रेषण उपभोक्तामाथि पार्ने निश्चित देखिएकोले आगामी दिनमा वस्तु र सेवाको मूल्य थप २५ प्रतिशत महँगो हुने र नेपाली वस्तु र सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर आयात झन् आकासिने स्वतः निश्चित छ ।


५८ वर्षपछि दुईतिहाई मतको समर्थनमा गठित वर्तमान सरकार इतिहासकै सबभन्दा कमजोर र फितलो सरकारका रुपमा प्रमाणित भइसकेको छ । आफ्ना कुनै निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन नसक्नु, उल्टै निर्णयहरू विवादमा पर्नजानुले सरकारको गत्यावरोधको कारक ऊ स्वयं नै भएको प्रमाणित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. ३ खर्ब १३ अर्बको पूँजीगत (विकास) बजेट छुट्याइएकोमा साउनदेखि मंंसिर अन्त्यसम्ममा जम्मा १५ प्रतिशत बजेट (४४ अर्ब) मात्र खर्च भएको देखिन्छ भने साधारण खर्चका लागि रू. ८ खर्ब ४५ अर्बको बजेट छुट्याइएकोमा ३१ प्रतिशत (रू.२ खर्ब ६१ अर्ब) खर्च भइसकेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । साधारण खर्च ३१ प्रतिशतसम्म गर्नसक्ने संयन्त्रले विकास खर्च १५ प्रतिशतमात्र परिचालन गर्नु, नसकेको होइन नचाहेको (बदनियत ) प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारी बजेटबाट मुलुकलाई चाहिने रड, सिमेन्ट जस्ता निर्माणसामग्रीको माग गतवर्ष निर्वाचनको स्थितिका बीचको तुलनामा यसवर्ष २० प्रतिशतले कमी आएको र आफ्ना उत्पादनहरू ४० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निर्माण सामग्री उत्पादक उद्यमीहरू बताउँछन् । अर्कातिर सरकारी निर्णयको बिजोग अवस्था विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण गर्न नसकेको विषयले देखाउँछ । सरकारको उक्त निर्णयलाई धोती लगाइदिँदै कर्मचारीहरू अनियन्त्रित गतिमा विदेश भ्रमणमा गइरहेकै छन् ।

यातायात सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको आफ्नै मन्त्रीले धोती लगाइदिए । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन रोजगारदाता उद्यमी वा ब्यवसायीहरूसँग परामर्श र सुझाब बिनै लागु गर्ने हुँदा कोषमा योगदानका कारणले रोजगारदातामाथि आइपर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र आर्थिक भार प्रेषण उपभोक्तामाथि पार्ने निश्चित देखिएकोले आगामी दिनमा वस्तु र सेवाको मूल्य थप २५ प्रतिशत महँगो हुने र नेपाली वस्तु र सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर आयात झन् आकासिने स्वतः निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारकै नालायकीका कारण अभिशाप हुने परिस्थिति आएको छ ।

उपरोक्त कारणले गर्दा वैध पूँजी पलायन हुने र कालो धन भित्रिने गति तीब्र हुने खतरा बढेको छ, जुन खतरा करिब ३ दशक अघि भारतले भोगेको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती ७ महिना २६ दिनसम्मलाई धान्ने मात्रै छ । कुल वार्षिक निर्यातको रकमले २४ दिनको आयात खर्चमात्र धान्ने अवस्थामा हामी छौँ । चालु आ.व.को पहिलो चार महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा करिब ५ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने सो अवधिमा निर्यात ३० अर्ब पनि पुग्दैन । अर्थात आयातभन्दा निर्यात १७ गुणा कम छ ।

जुन मुलुकको सत्तारुढ दलको अध्यक्ष नै कालो धनको स्वामी वा संरक्षक भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रभाव र हस्तक्षेपजस्ता हत्कण्डाद्वारा जोड बल लगाउन छोड्दैन, त्यस्तो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा लगाउनु क्रुर ठट्टा हुनपुग्छ ।

मुलुक विप्रेषण (रेमिटान्स) को निर्भरतामा भयानक रुपले फसिसकेको छ । कुल आयातको दुईतिहाई (६५ प्रतिशत) भुक्तानी रेमिटान्सको रकमबाट हुने गरेको छ । रेमिटान्सलाई पूँजीकरण गरी लगानीमा लगाउनुको सट्टा उपभोगमा खर्च गर्ने अनियन्त्रित अवस्थाले गर्दा रेमिटान्स अभिशाप हुने खतरामा पुगेको छ ।

निष्कर्ष

जबसम्म सरकार आर्थिक अपराधलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न, राष्ट्रिय उद्योगी तथा कृषिजन्य उद्योग, निर्यात ब्यवसाय र रोजगारी प्रबर्धन गर्ने रोजगारदाताहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिन सक्दैन वा चाहँदैन तबसम्म आर्थिक संकटका विविध रुपहरू झन बिकराल बन्ने निश्चित छ । जुन मुलुकको सत्तारुढ दलको अध्यक्ष नै कालो धनको स्वामी वा संरक्षक भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रभाव र हस्तक्षेपजस्ता हत्कण्डाद्वारा जोड बल लगाउन छोड्दैन, त्यस्तो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा लगाउनु क्रुर ठट्टा हुनपुग्छ ।

आर्थिक अपराधलाई निर्ममताका साथ मटियामेट बनाउन राष्ट्रिय उद्यमी, निर्यातकर्ता र रोजगारदाताहरूलाई आर्थिक परिस्थितिका उपचारकका रुपमा कदर गर्दै उनीहरूका सुझाब र विचारहरूलाई प्राथमिकताको सिरानमा राख्नु नै विद्यमान आर्थिक संकटजन्य जटिलताबाट पार पाउने पहिलो र अपरिहार्य मन्त्र हो भन्ने धरातलीय वास्तविकतालाई सरकारले ख्याल गरोस् ।  (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुन् )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार