fbpx

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा चीनको पहुँच !


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

चीन र भारतका नेताहरू गला मिलाएर दिल मिलाउने प्रयासमा !

♠ इन्द्र रिजाल ♠

काठमाडौं । हाल एउटा खैलाबैला चलिरहेको छ विदेशी सर्कल र तिनका अघोषित दूतहरूका बीच । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निर्माण गर्न लागिएको अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधियुक्त ‘कार्यवाही कक्ष’ (अपरेशन रुम) का लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण जडान गर्न चीनको हुवावे कम्पनीसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरिएपछि यो खैलाबैला मच्चिन थालेको हो ।

तर सो ठेक्का तोडेर हुवावेसँग सोझै सम्झौता गरेपछि अनेक विवाद उठ्न थालेका छन् । “सूचना चुहिने गम्भीर खतरा” सबभन्दा आपत्तिजनक मानिदैछ । देशभित्र महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रजस्ता संस्था हुँदाहुँदै चिनियाँ कम्पनीलाई हुल्नु हुँदैन भन्ने तर्क जोडदार रुपले उठाइदैछ ।

रू. ५ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माण गरिने उक्त कार्यवाही कक्षका लागि यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एन्आईटीसी) लाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिन लागिएको थियो, तर सो ठेक्का तोडेर हुवावेसँग सोझै सम्झौता गरेपछि अनेक विवाद उठ्न थालेका छन् । “सूचना चुहिने गम्भीर खतरा” सबभन्दा आपत्तिजनक मानिदैछ । देशभित्र महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रजस्ता संस्था हुँदाहुँदै चिनियाँ कम्पनीलाई हुल्नु हुँदैन भन्ने तर्क जोडदार रुपले उठाइदैछ ।

यहाँ विवादको भित्री चुरो अर्कै छ । हुवावे एउटा चिनियाँ ब्यावसायिक कम्पनी हो । उसले संसारभरि आफ्ना कामहरू गरिरहेको छ । संसारको जुनसुकै मुलुकमा उसले पाएको काम जासुस नियतले गर्न थालेर कालो सूचीमा प¥यो भने उसको साख र विश्वसनीयतामा संसारभरि नै विवाद उठछ र व्यावसायिक बजारमा फ्लप हुनपुग्छ । सुरक्षाको प्रश्न उठाउनुमा शक्ति राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थको कारण छ । नेपाल अब भारत, चीन र अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र तानातानको केन्द्र बन्न पुगेको छ । चीनलाई तह लगाउने अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने थलोको रुपमा नेपाल भएको छ ।

सुरक्षाको प्रश्न भए राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको यात्राका लागि किनिने ठूला विमानहरू एउटा मुलुकले अर्को मुलुकबाट किन्नै भएन । यो चाहिँ नकार्न सकिन्न, नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका र पाकिस्तानजस्ता मुलुकको आ–आफ्नै सुरक्षा चासो रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्माणमा चीनको पहुँचलाई लिएर भएको राजनीतिक खैलाबैला हो, सुरक्षा खतरा त देखावटी तर्क हो ।

यो त एउटा सानो विषय हो– चीन बिरोधी सर्कलको । क्रियाकलाप यतिमै सीमित रहेको छैन । यस प्रकरणलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत पुस २ गते गरेको अमेरिकाको भ्रमणदेखि सत्तारुढ ने.क.पा. का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री तथा उनीजस्तै अध्यक्ष के.पी. ओलीलाई “अब म तपाईलाई साथ दिन सक्दिन…..” भनेको सम्मलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा ‘सी. आई. ए. मुलुक’ (सी–चीन, आई– इन्डिया वा भारत र ए– अमेरिका) सर्वाधिक गतिविधि र संवेदनशीलता राख्ने राष्ट्र हुन् । १७ वर्षको अन्तरालमा नेपालको कुनै परराष्ट्र मन्त्रीले हालै अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे, अमेरिकी विदेशमन्त्री माईकल रिचर्ड पम्पेओको निमन्त्रणामा । यो निमन्त्रणालाई बुझ्न २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको ५५ पृष्ठ लामो “राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति” लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रणनीतिमा भनिएको छ, “चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता कायम राख्न मद्दत गर्नेछौँ” (We will help South Asian nations maintain their sovereign‑ as China increases its influence in the region.)


तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग नेपाल जोडिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण यही रणनीति अन्तर्गत भएको हो र ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत अमेरिकाको नेपालमा कस्तो किसिमको चासो निहित रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रमणपछि प्रकाशित विज्ञप्तीमा दुई पक्षका नेताहरूले आपसमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र कोरियाली मामिलामा नेपालको भूमिकाबारे विचार विमर्श गरे भन्ने ब्यहोरबाट पनि मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भ्रमण चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने कडीका रुपमा भएको थियो भन्ने स्वतः बुझिन्छ ।


सोही दस्तावेजमा दक्षिण एशियाको आर्थिक सन्दर्भमा योपनि उल्लेख छ, “हामी मध्य र दक्षिण एशियाको आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आर्थिक एकीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्नेछौँ, जसले कनेक्टिभिटी र ब्यापार सशक्त बनाउने छ । साथै यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक सहायता बढाउनका लागि हामी भारतलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ” (We will encourage the economic integration of Central and South Asia to promote prosperity and economic linkages that will bolster connectivity and trade. And we will encourage India to increase its economic assistance in the region.)

चीनले दक्षिण एशियाको बजारमा प्रवेशका लागि नेपाललाई सबभन्दा उपयुक्त स्थलमार्ग मानेको छ । तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग नेपाल जोडिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण यही रणनीति अन्तर्गत भएको हो र ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत अमेरिकाको नेपालमा कस्तो किसिमको चासो निहित रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रमणपछि प्रकाशित विज्ञप्तीमा दुई पक्षका नेताहरूले आपसमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र कोरियाली मामिलामा नेपालको भूमिकाबारे विचार विमर्श गरे भन्ने ब्यहोरबाट पनि मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भ्रमण चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने कडीका रुपमा भएको थियो भन्ने स्वतः बुझिन्छ ।

यस सिलसिलामा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो आर्थिक सहयोग राशी बढाइरहेको छ । यसबाट चीन झस्केको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रधानमन्त्री सचिवालयमा चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिएर चीनको विश्वास कायम राख्न खोजेको ‘ओलीवादी चलाखी’ बुझिन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा चिनियाँ कम्पनीको पहुँचलाई चीनकै घुसपैठ जस्तो गरी आपत्ती उठाइएको सुनिन्छ ।

चीन-भारत सम्बन्ध

यी दुवै मुलुक संसारको पहिलो र दोस्रो सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बोकेका, एशियाका पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएका, आ–आफ्नै ऐतिहासिक सभ्यताले सुसज्जित मुलुक हुन् । चीन र भारत मिले भने संसारमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ । त्यसैले उसको रणनीति एशियामै केन्द्रित छ । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका सबैजसो अमेरिका संलग्न युद्धहरू एशियामै भएका छन्, चाहे जापानमा आणविक बम हान्नमा होस् वा १९५० कोरियाली युद्धमा, १९५५ पछि करिब २ दशकसम्म भएको भियतनाम युद्धमा होस् वा १९९० मा इराकलाई कुवेतबाट धपाउने युद्ध ।


तर दुईतिहाई समर्थनका खुट्टा हात्तीपाईले खुट्टामात्र हुनपुग्यो, इस्पाते खुट्टा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मौकापरस्त प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका च्यालेन्जरहरू यही मौकामा ओलीलाई झटारो हानेर आफ्नो फल बटुल्ने हिसाबमा मात्र छन् । यस्ताले मुलुकलाई कहाँको फाइदा दिलाउनु !


चीन र भारत अमेरिकाले गर्न खोजेजस्तो रणनीतिमा चलेका छैनन् । दुवै मुलुकलाई थाहा छ मैदानको युद्धले कसैलाई पनि लाभ गर्दैन, त्यसकारण संवादको टेबुलमा गरिने वैचारिक युद्ध र राजनीतिक विजय नै दिगो हुन्छ । चीन र भारतको युद्ध भयो भने योपनि निश्चित माने हुन्छ पाकिस्तानसँग पनि एकसाथ युद्ध हुनसक्छ । किनकि पाकिस्तानले भारतलाई बर्वाद गर्ने मौका ढुकेर बसेको छ । त्यसैले चीन र भारतका नेताहरू गला मिलाएर दिल मिलाउने प्रयासमा लागेका छन् । दुवै मुलुकबीच शीतयुद्ध त छँदैछ, ब्यापार विनिमय र सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि त्यत्ति नै चलिरहेको छ ।

Foreign Minister Pradeep Gyawali Meeting with US Secretary Pompeo.

नेपालमा तीनवटै शक्ति राष्ट्रको प्रभावको होडबाजी बढिरहेको परिप्रेक्षमा यो होडबाजीको फाइदा उठाउने कुटनीतिक चलाखी चाहिने हो । तर दुईतिहाई समर्थनका खुट्टा हात्तीपाईले खुट्टामात्र हुनपुग्यो, इस्पाते खुट्टा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मौकापरस्त प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका च्यालेन्जरहरू यही मौकामा ओलीलाई झटारो हानेर आफ्नो फल बटुल्ने हिसाबमा मात्र छन् । यस्ताले मुलुकलाई कहाँको फाइदा दिलाउनु !

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार