fbpx

बिलासी वस्तुको आयातले अर्थतन्त्र खतरामा


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

प्रधानमन्त्रीले राज्यको आर्थिक अवस्था र प्रगतिको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउँदा तथ्याङ्क तोडमरोड मात्र होइन ठाडै ढाँटेका छन्

नेपालबहस डेस्क

काठमाडौं । विलासी वस्तुको भयानक परिमाणमा आयात बढिरहेको अवस्थाले व्यापारघाटाद्वारा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुँदै असफल राष्ट्रतिर गईरहेको छ । गत पाँच महिनाको अवधिमा बिलासी वस्तुको आयातमात्र ४१ अर्ब रुपैयाँको भयो जब कि सोही अवधिमा मुलुकको कुल निर्यात साढे सैतिस अर्ब रुपैया मात्रै छ । यो भनेको कुल आयातमध्ये बिलासी वस्तुको आयातको हिस्सा ७ प्रतिशत हो । मुलुकको कुल आयात ६०७ अर्ब रुपैयाँको छ । यी विलासिताका वस्तुहरुमा कार, विद्युतीय, श्रृंगारका सामाग्री र मदिराजन्य उत्पादनहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् । गत साउन यताका पाँच महिनाको अवधिमा यस्ता सामग्रीको आयात झनै बढेको छ ।

निर्यात भयानक गतिमा ओरालो लागेको तर विप्रेषण (रेमिटान्स) को परिमाण हेरेर सत्तामा बस्नेहरूले कानमा तेल हालेको प्रष्टै छ । व्यापारघाटा घटाउने कुनै नीति, संकल्प र रणनीति नभएको रित्तोपन नै अहिलेको कठोर अवस्था हो । यो आँकडा कुनै विकासशील मुलुकको होइन, असफलोन्मुख मुलुक (फेलिङ् स्टेट) प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू हुन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आयात पनि त्यही गतिले भयावह रुपमा बढिरहेको छ । गत पाँच महिनामा यस्ता वस्तुको आयात १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ जुन कुल आयातको २० प्रतिशत हुन आउँछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा त वृद्धि नहुने झन कुरै भएन । यस्ता वस्तुको आयातमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ व्यय गर्नुपरेको देखिन्छ । क्लिङ्कर तथा सिमेन्टको आयात नै क्रमशः ७ अर्ब ५० करोड र ५१ करोड बराबर छ । पूँजीगत उपकरणको आयात १ खर्ब २२ अर्ब रहेको छ । तेल र कोइलाको आयात ९९ अर्ब पुगिसक्यो । अर्थात कुल आयातको २३ प्रतिशत रकम ऊर्जामा खर्च हुन्छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकहरु सबै सरकारी तथ्याङ्क हुन् गत आइतबार (२२ पुसमा) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाईमा– ०३२–३३ मा कुल ब्यापारको ३७ प्रतिशत निकासी हुनेगरेकोमा ०४७–४८ मा २३ प्रतिशत, ०६२–६३ मा १३ प्रतिशत, ०७४–७५ मा मात्र ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । निर्यात भयानक गतिमा ओरालो लागेको तर विप्रेषण (रेमिटान्स) को परिमाण हेरेर सत्तामा बस्नेहरूले कानमा तेल हालेको प्रष्टै छ । व्यापारघाटा घटाउने कुनै नीति, संकल्प र रणनीति नभएको रित्तोपन नै अहिलेको कठोर अवस्था हो । यो आँकडा कुनै विकासशील मुलुकको होइन, असफलोन्मुख मुलुक (फेलिङ् स्टेट) प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू हुन ।


जुन मुलुकका प्रधानमन्त्री नै राज्यको आर्थिक अवस्था र प्रगतिको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउँदा तथ्याङ्क तोडमरोड मात्र होइन, ठाडै ढाँट्ने गर्छन्, त्यस मुलुकमा आर्थिक अराजकता नमच्चिए कहाँ मच्चिन्छ । भ्रष्टाचारका काण्ड देखापरेपछि सत्तापक्ष नै आफ्ना पक्षधरलाई जोगाउन सारा नियम र नैतिकतालाई निर्लज्ज रुपबाट तिलान्जली दिन्छन्, त्यस्तो मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कल्पना गर्नु नै मूर्खता हुन्छ ।


प्रधानमन्त्रीबाटै तथ्याङ्कमा बेइमानी

जुन मुलुकका प्रधानमन्त्री नै राज्यको आर्थिक अवस्था र प्रगतिको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउँदा तथ्याङ्क तोडमरोड मात्र होइन, ठाडै ढाँट्ने गर्छन्, त्यस मुलुकमा आर्थिक अराजकता नमच्चिए कहाँ मच्चिन्छ । भ्रष्टाचारका काण्ड देखापरेपछि सत्तापक्ष नै आफ्ना पक्षधरलाई जोगाउन सारा नियम र नैतिकतालाई निर्लज्ज रुपबाट तिलान्जली दिन्छन्, त्यस्तो मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कल्पना गर्नु नै मूर्खता हुन्छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पुस २२ आइतबार संसदको हिउँदे अधिवेशनमा भाषण दिँदै तथ्याङ्कहरू नै तोडमरोड गर्नुका साथै सरकारी अभिलेखमा नै नभएका कथित तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आफ्नो शासकीयकालमा प्रगति भएको देखाउन उनले निर्लज्ज बठ््याइँको सहारा लिए ।

विगत ५ महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्चको बृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत भएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय भाषणमा दाबी गरे, जब कि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा पूँजीगत खर्च १२.५२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कम्पनी दर्ता बृद्धिमा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार २५ प्रतिशत छ, उद्योग विभागका अनुसार विदेशी लगानी ४४ प्रतिशत ऋणात्मक अवस्थामा झरेको छ । प्रधानमन्त्रीले महँगी बृद्धिको दर ३.७ प्रतिशत देखाए उता राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्कमा साउनदेखि कार्तिकसम्मको महँगी दर ४.२ प्रतिशत छ ।

गत आइतबारको भाषणमा प्र.म.ओलीले शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको, सरकारी पक्षबाट फजुल खर्चमा उल्लेखनिय नियन्त्रणमा आएको जस्ता मनगढन्ते गुलाबी चित्रण प्रस्तुत गरे । तर रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथग्रहण गराएको, डा. गोविन्द के.सी.सँग १५ औँ सत्याग्रहमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन, राज्यका कतिपय, अधिकार वा शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेको जस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भाषणमा उपेक्षा गरियो ।

भरपर्दा परिसूचक अनुसार नेपाल दक्षिण एशियाकै दोस्रो गरिब र भ्रष्टाचार तथा असफलोन्मुख राज्यको सुचीमा तेस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ । यसको उपचारात्मक उपायमा प्रधानमन्त्रीले कुनै नीतिगत घोषणा सुनाएनन्, छल–कपट, बेइमानी र ढाँटढँुटको पञ्चायतमार्का चरित्र र शैली अपनाएर दुईतिहाई समर्थन पाएको आफ्नो शासनको औचित्य देखाउने कसरत गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार