fbpx

एकाएक किन ब्युतियो राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दा ?


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । बामपन्थीको दुईतिहाई सरकार गठनपछि प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने नीति लिएको ओली नेतृत्वको सरकार एकाएक गल्न थालेको छ । प्रतिपक्षको भूमिकालाई निस्तेज गरेर हरेक निर्णयहरु एकलौटी रुपमा गदै आएको ओली सरकारले एक बर्षपछि आएर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।

एकबर्षको अवधिमा ओली सरकार जनतामाझ आफै बदनाम भएरमात्र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आएको होईन । खासगरि छिमेकी भारतसँग चिसिदै गएको सम्बन्धलगायत पर्दाभित्रका अनेकन चलखेलका कारण सरकार नराम्ररी डराएको रहस्य नेपालबहस डटकमले फेला पारेको छ । सोही मुताबिक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ने क पाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा पहिलो वार्ता प्रारम्भ भएको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सेनालगायत राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अंगीकृत नागरिकलाई पनि राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था, यसका लागि नयाँ सरकार गठन हुँदासाथ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालय मातहत नागरिकता वितरण टोली खटाउनु पर्ने शर्तमा मधेशमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न र चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका हुन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले ।

त्यो वाचा पुरा गर्न ढिलो हुँदा एउटा मधेशबादी दल सरकारमा बसेर संविधान संशोधनका लागि फकाउने र अर्को मधेशवादी दल सरकारभन्दा बाहिर बसेर तर्साउने काम भईरहेको थियो । संविधान संशोधनमा ढिलाई हुँदै जाँदा सरकारमा सहभागी मधेशवादी दलहरुका सांसदहरुबाट समेत सरकारको आलोचना शुरु भईसकेको छ । यहीक्रममा मंगलबार कान्तिपुर दैनिकमा पूर्व राजदुत लोकराज बरालको एउटा लेख आयो । भारत निकट मानिने उनको लेखको आशय संविधान संशोधन गर नत्र तराईमा आगो सल्किन्छ भन्ने छ ।

बरालको लेखको एउटा अंश यस प्रकारको रहेको छ ,जसले सरकार र प्रतिपक्षीलाई पुनः एक ठाँउमा ल्याई दिएको छ ।

“राजनीति समय–सापेक्ष हुन नसके प्रतिगामी धारले मलजल पाउँछ । आज धर्म, जात, जाति, क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीति बुझ्न सकिदैन । एक पहिचानबाट बहुपहिचानले राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । पहिचानको राजनीति दुईधारे तरवारजस्तो हो । यसको व्यवस्थापनमा पुरानै सोच र खास वर्ग, जात र क्षेत्रको स्वार्थ हावी भए देशमा विखण्डनका आधार खडा हुदै जान्छन् । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिक खाडलले अन्त्यमा मुलुक टुक्रिन पुग्यो । श्रीलंका यसबाट बचेको छ, तर त्यहाँ पनि समस्या सुल्टिसकेको छैन ।”

संसदीय गणितका हिसाबले क्षेत्रीय र अन्य साना दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा बहुमत आउन नसक्दा यिनीहरूको मूल्य बढ्ने र एकजना सदस्य भएपनि मन्त्रिपरिषदमा स्थान खोज्ने देखिएको छ । मधेसी दलहरूको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई तरंगित पार्न मधेसले बेला–बेला झिल्को (फ्ल्यास पोइन्ट)को काम गरेको र भोलिपनि यसको सम्भावना रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई आश्वासनमा मात्र झुन्ड्याइरहँदा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसका निम्ति नेकपाको सरकार र नेपाली कांग्रेसले समाधानतिर बढी क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”

उपरोक्त लेख प्रकाशित भएपछि मंगलबार दिनभरजसो मुलुकको राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति शव्द पुनः गुञ्जिन थाल्यो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाटै नेपाली कांग्रेस र सरकार राष्ट्रिय मुद्दामा एक भई सकेको जस्ता वक्तव्यहरु सञ्चार माध्यममा एकाएक छाउन थाले । सरकार र प्रतिपक्षीहरु एकाएक नरम भए ।

यी सबै सक्रियताको फलस्वरुप संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक तुरुन्त पास गर्ने, अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अघोषित सहमति भएको बुझिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार