fbpx

सत्याग्रहको पछिल्लो आवाज : प्रधानमन्त्रीको राजिनामा


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

संक्रमणकालीन न्याय र निर्मला हत्या तथा बलात्कारकाण्ड पनि सत्याग्रहमा गाँसिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण

सञ्चिता पौड्याल/टिप्पणी

काठमाडौं । शहिद सप्ताहको अवसरमा एक निस्वार्थ सत्याग्रहीको राष्ट्रिय आवाजलाई सरकारले १६ औँ पटक शहिद बनायो । सत्याग्रही डा. गोविन्द के.सी.लाई मृत्युको खतरामा पु¥याएर मेडिकल माफिया रिझाउने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको छ । यस्तै हो भने वर्तमान सरकारको कारणबाट डा.के.सी. नै शहिद हुन बेर नलाग्ला (कामना गरौं, परिस्थिति त्यो हदसम्म नपुगोस्) ।

जनताले दुईतिहाई मतका साथ सत्तामा पठाएको कम्युनिस्ट सरकारबाट गरिबीले ग्रसित अधिकांश जनतामाथि कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । यो घटनाले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई धज्जी उडाएको छ । नारामा अलिकति पनि निष्ठा देखिएन । सत्याग्रही सफल हुन् वा असफल, अब यो असाधारण ऐतिहासिक घटना भइसक्यो ।

आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल कुनै हालतमा सत्याग्रह नतोड्ने दृढ अडान उनकोे छ । १५ औँ सत्याग्रहका बेला दुनियाँलाई साक्षी राखेर यही सरकारले २७ औं दिनमा गत साउन १० गते राती अनशन तोडाएको थियो । अनशन तोडाउन सरकारको पक्षबाट पूर्वसभामुख तथा हाल ने.क.पा. संसदीय दलका उपनेता सुबासचन्द्र नेम्वाङ् लागेका थिए । सहमतिमा सरकारबाटै धोका र बेइमानी भएपछि डा.के.सी.ले नेम्वाङ्कै गृह जिल्ला इलामबाट गत पुस २५ गतेदेखि १६ औँ सत्याग्रह शुरू गरेका हुन् ।

पन्ध्रौं सत्याग्रहसम्म आईपुग्दा १८८ दिन आमरण अनशन भएको थियो भने १६ औँ सत्याग्रहको १२ औं दिनको हिसाब गरी ठीक २०० दिनमा सरकारले सम्झौता तोडेको बेइमानी र धोकापूर्ण चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको पूर्णसभामा प्रवेश गराउने असफल कोशिश गरेको थियो । त्यो दिन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक प्रस्तुत गर्न रोकेको थियो । जनताले दुईतिहाई मतका साथ सत्तामा पठाएको कम्युनिस्ट सरकारबाट गरिबीले ग्रसित अधिकांश जनतामाथि कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । यो घटनाले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई धज्जी उडाएको छ । नारामा अलिकति पनि निष्ठा देखिएन । सत्याग्रही सफल हुन् वा असफल, अब यो असाधारण ऐतिहासिक घटना भइसक्यो । यस घटनाका खलपात्रहरूको सम्पूर्ण नालिबेली इतिहासमा अंकित भएको छ भने भावी पुस्ताका लागि ‘कुख्यात पूर्वजहरू’को निर्लज्ज स्वार्थको ज्वलन्त उदाहरणको अध्याय भएर रहने निश्चित छ ।


उनी माओवादीका पूर्व लडाकू मात्र होइन, २०७० सालमा धनुषा, सर्लाही, उदयपुर,झापा र इलामतिर पिस्तोल देखाएर लूटपाट मच्चाएको कारणले प्रहरी कारवाहीमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । यिनै चरित्र सरकारी आग्रहको बाहक भएका छन् । अतः सरकारले डा. केसीलाई होइन, मेडिकल माफियाका हतियार वा मतियारलाई जुस पिलाउनुपर्ने भएको छ ।


सरकारले डा. गोविन्द के.सी.का माग होइन, मेडिकल माफियाको उक्साहटमा भात–पानी–माया मारेर कथित जवाफी अनशनमा सुतेका विजय थापा नामक एक विवादास्पद व्यक्तिका सत–प्रतिशत माग पूरा गरेको हो । उनी माओवादीका पूर्व लडाकू मात्र होइन, २०७० सालमा धनुषा, सर्लाही, उदयपुर,झापा र इलामतिर पिस्तोल देखाएर लूटपाट मच्चाएको कारणले प्रहरी कारवाहीमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । यिनै चरित्र सरकारी आग्रहको बाहक भएका छन् । अतः सरकारले डा. केसीलाई होइन, मेडिकल माफियाका हतियार वा मतियारलाई जुस पिलाउनुपर्ने भएको छ ।

डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको सत्तापक्षीय दावी भएपनि माघ १४ गते अबेलासम्म सरकारको तर्फबाट उनलाई भेटेर जानकारी दिन कोही पनि नजानुमै खोट झल्किन्छ । वास्तवमा डा. केसीको माग र स्वार्थ केही पनि छैन । उनले जे एजेन्डा बोकेको छन्, ती तमाम नेपाली जनता, खासगरी ग्रामिण, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी लगायत लक्षित वर्गका आवश्यकता हुन् । तसर्थ यी राष्ट्रिय आवश्यकता र अनिवार्य जिम्मेवारीका एजेन्डा हुन् ।

बेईमानी र धोका यहाँ भयो

अहिलेसम्मको सबभन्दा लामो (२७ दिनको) पन्ध्रौं सत्याग्रह अन्त्य गर्न गत साउन १० गते वर्तमान सरकारका एक जिम्मेवार नेता सुबासचन्द्र नेम्वाङ्को सरकार पक्षिय टीमले अनशनरत डा. के.सी. सँग लिखित सम्झौता गरेको थियो । सहमतिलाई एक सेन्टिमिटर पनि यताउता हुन नदिने भन्दै सरकारका प्रतिनिधिले सत्याग्रह कक्षमा सारा सञ्चारमाध्यममार्फत जनतासमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माघ ११ गते जबरजस्ती पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सबभन्दा महत्वपूर्ण बुँदामा यसप्रकारको गम्भिर हेरफेर गरिएको छ–

१. सम्झौता– एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने ।
विधेयक– काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने ।
२. सम्झौता– सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने ।
विधेयक– यस्ता कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिने ।
३.सम्झौता– प्रस्ताबनामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने ।
विधेयक– ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको ।
४. सम्झौता– चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने’ ।
विधेयक– आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने ।

डा. के.सी.ले उठाएका एजेण्डालाई पार्टीगत दायराभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र निर्भिक रुपमा हेर्नु असल पद्धति स्थापनाका लागि योगदान हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि २१ असार ०६९ मा पहिलो सत्याग्रह (आमरण अनशन) थालेका डा. के.सी.का मागहरूलाई सरकारबाट सहज र स्वाभाविक रुपमा संवोधन गरेको भए आज यो समस्या कचल्टिएर १६औँ सत्याग्रह गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आउँदैनथ्यो । तर उनले डा. केसीको कदमलाई आफ्नै पाण्डित्य अनुरुप दुत्कार्ने काम गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, के.पी. शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ शेरबहादुर देउबा, फेरि ओलीसम्म आईपुग्दा माग र आवश्यकताले ६/७ जना प्रधानमन्त्री र सरकार देखिसक्यो ।

सत्तामा हुँदा उनीहरू सबै नचुकेको भए र ऐँजेरुलाई हरियाली वा गलगाँडलाई गहना मानेर मलजल वा स्याहार नगरेको भए सबैका लागि स्वागतयोग्य ‘सुख र समृद्धि’ ले चिल्लापात देखाउने थियो । उनले उठाएका जनताका मागहरू अब मर्ने सम्भावना छैन । विभिन्न ब्यवसायका धमिरा माफियाहरू सत्तामा कतिसम्म हावी भएका छन् भन्ने चित्र डा. केसीका १६ वटा मागले जगजाहेर गराएको छ ।

डा. के.सी.को ज्यान जाने भइसक्यो भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सुनाउँदा “मरे म के गरूँ त” भनेको, खिलराज रेग्मीको पालामा “यी डाक्टरलाई पनि यही बेला अनशन गर्नुपरेको” भनेको, लोकमानसिंह कार्कीले “पागल” भनेको, प्रधानमन्त्री ओलीले “जुम्लामा एउटा डाक्टर खाना नखाई सुतेका छन् रे, उनका सबै माग सरकारले पूरा गरिदिनुप¥यो रे !” जस्ता कुराले सत्याग्रही र समर्थक समुहलाई थप क्षुब्ध बनाएको थियो । यसरी परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउँदै समस्या पाल्ने काम मात्र भइरह्यो भने शासनमा मेडिकल माफियाको पकडले गहिरो जरा हालेको छर्लङ्गिन्छ ।

सुशील कोइरालाबाहेक सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सकुशल छन् । सत्तामा हुँदा उनीहरू सबै नचुकेको भए र ऐँजेरुलाई हरियाली वा गलगाँडलाई गहना मानेर मलजल वा स्याहार नगरेको भए सबैका लागि स्वागतयोग्य ‘सुख र समृद्धि’ ले चिल्लापात देखाउने थियो । उनले उठाएका जनताका मागहरू अब मर्ने सम्भावना छैन । विभिन्न ब्यवसायका धमिरा माफियाहरू सत्तामा कतिसम्म हावी भएका छन् भन्ने चित्र डा. केसीका १६ वटा मागले जगजाहेर गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

डा. के.सी.को सत्याग्रहमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै छ । उनले सोह«ौं सत्याग्रहमा द्वन्द्वपीडितका लागि संक्रमणकालिन न्याय र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी स्कूले किशोरी निर्मला पन्तलाई अन्याय गर्ने अपराधी पत्ता लगाउन समेत माग गरेपछि यी विषयले अझ उचाई पाउन थालेको छ ।

यसै समयको संयोगमा काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूले एक संयुक्त वक्तब्य जारी गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको आवश्यकता एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनबारे सरकारको कार्यक्रम माग गर्दै हालै प्रकाशित गरेको संयुक्त वक्तब्य सरकारलाई फलामको चिउरा सावित हुने अवश्यम्भावी छ । किनकि द्वन्द्वकालका अपराधका घटनाहरूका लागि पीडकलाई कारवाही नगर्ने खालको विधेयक अहिले संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्न गइरहेको थाहा पाएपछि वर्तमान सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झस्किएको छ ।


विकसित देशले गएदोको सरकारलाई मान्यता दिएकोमा सत्तारुढ ने.क.पा. अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तब्य प्रकाशित गरी अमेरिकाको कडै निन्दा गरेपछि यो सरकारलाई हेर्ने पश्चिमी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन थालेको अनुभव हुन्छ । प्रचण्डको अमेरिकाविरोधी वक्तब्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मौनसम्मति दिएपछि स्थिति थप गम्भीर हुनपुगेको छ ।


भेनेजुएलामा पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाबेजका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति मदुरोले चुनाब गरेको देखाएर सत्तामा निरन्तरता दिन थालेपछि ३५ वर्षीय विद्रोही जुआन गुएदोलाई सडकबाटै अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेकोलाई अमेरिकालगायत प्रजातन्त्रवादी र विकसित देशले गएदोको सरकारलाई मान्यता दिएकोमा सत्तारुढ ने.क.पा. अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तब्य प्रकाशित गरी अमेरिकाको कडै निन्दा गरेपछि यो सरकारलाई हेर्ने पश्चिमी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन थालेको अनुभव हुन्छ । प्रचण्डको अमेरिकाविरोधी वक्तब्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मौनसम्मति दिएपछि स्थिति थप गम्भीर हुनपुगेको छ ।

नेपालमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेकी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाईना टेप्लिजले ६ महिनाअघि विदा हुने बेलामा सार्वजनिक रुपमा बोलेका भनाईहरू नेपालीहरूको हुस्सु दिमागले सायद बिर्सिसक्यो । उनले यसबारे आफ्नो मुलुकको गम्भीर चासो रहेको बताएकी थिइन् । तर कसैले पनि उनका भनाईलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उनले उठाएको चासो आज वर्तमान सरकारलाई खाने समस्याको रुपमा खडा भइसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जालझेल, धोका र छलकपट गरेको सत्तारुढ पार्टीका लागि केही नहुने ठानिएको होला । तर यसको परिणति सरकारलाई साह्रै महँगो पर्ने खतरा बढेको छ । भकुण्डो अब सरकारको कोर्टमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार