सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्ता पक्षकै सांसदले गरे विरोध



नेपालबहस संवाददाता
 




  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकको सत्तारुढ ने क पाका सांसदले नै चर्को विरोध गरेका छन्। आज नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

ने क पाका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए देश द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए। संविधानले तीन तहलाई सहअस्तित्वका आधारमा सहकार्य र समन्वनय गरेर अघि बढ्न मार्ग निर्देशन गरे पनि सरकारले ल्याएको विधेयक केन्द्रितकृत भएको शर्माले दाबी गरे। शर्माले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी सिडियोलाई प्रदेश सरकार भन्दा माथि राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। विधेयकमाथि पूर्वमाओवादीहरुको असन्तुष्टि संसदमा पोखिएको छ।

ने क पाकै सांसद नवराज सिलवालले पनि विधेयकको मस्यौदा गर्दा संविधान र देशको राजनीतिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरिएको बताए। उनले विधेयकलाई समय सापेक्ष बनाएर पारित गर्न सुझाव दिए। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले संघीयताको भावनासँग मेल नै नखाने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध जनाए। उनले प्रदेशलाई अधिकारविहीन र नियन्त्रित बनाउन खोजिए अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए।

कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान बिर्सिएर सरकारले विधेयक लेखेको टिप्पणी गरे। प्रदेश प्रहरीसहित सरकारले पछिल्लो समय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कर्मचारी समायोजन र संघीयत निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश तहको भूमिकलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संघीयतालाई असफल बनाउन खोजिए संविधान नै खारेज हुने चेतावनी दिए। सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयकले प्रदेश तहलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि संघीयतामा गए पनि सरकारले उत्तरदायित्व र अधिकार तल दिन नखोजेको उल्लेख गरे।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सम्बन्धित समाचार