fbpx

संगठित अपराध गरेकाले विप्वलमाथि प्रतिबन्ध, ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउन आह्वान


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संगठित अपराध गरेकाले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको भन्दै विप्लव’ समुहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने जोकसैलाई कारवाही हुने बताए ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न, जनताको लामो संघर्षबाट आएको लोकतन्त्रलाई खलल पुर्‍याउँदै नेकपाले केही समययता अपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गर्दै आएको उनले बताए । अपहरण धम्की, बम विस्फोट, जनजीवनमा त्रास फैलाउने, कर्मचारी र जननिर्वा्चित प्रतिनिधिलाई धम्की दिने गरेको भन्दै सरकारले उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अवैध हातहतियार र खरखजानाको नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले हातहतियार र खरखजाना सेना र नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने बास्कोटाले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले भारतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बिभिन्न प्रशारणलाइन निर्माणका लागी बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर नगरपालिका १ खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग वा ब्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रममा संशोधन गरेको छ । त्यस्तै ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०७५’ , उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया