प्रदेश समन्वयका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण



नेपालबहस संवाददाता
 




काठमाडौं । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बाटुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त छलफल गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले सहमति कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखियो । ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले पहल लिनुपर्‍यो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं ।

गत २३ मंसिरमा सिंहदरबारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि परिषद बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनको गति अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।

यसैबिच,राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बैशाख १२ वा १३ गतेभित्र बोलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए । त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटको न्यायोचित वितरण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा प्रदेश २ का बारा र पर्सा जिल्लामा आँधीहुरीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत वितरण तथा पीडितको पुनःस्थापनालाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पीडितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग राय मागेका थिए ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले बारा पर्साबाट हुरीबाट आएको क्षतिले पुर्‍याएका कुराहरुमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई घर बनाइदिने कुरा भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए ।


सम्बन्धित समाचार