पर्वतका अधिकांश जङ्गलमा रोकियो खुला चरिचरन


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

पर्वत । केही वर्षअघिसम्म उत्तरी पर्वतका अधिकांश कृषकले गाईबस्तु चराउन जङ्गलमा छाड्ने गर्थे । जङ्गलमा छाडेका गाईवस्तु खेतबारीमा पसेर बालीनाली सखापै पारिदिने समस्या दुई वर्षदेखि अन्त्य भएको छ ।

कारवाहीस्वरुप गाईभैँसीलाई काञ्जी हाउसमा थुन्न थालेपछि गाईवस्तुलाई छाडा छाड्ने क्रम रोकिँदै गएको छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–४ क्याङस्थित लेस्पारमा वन जङ्गल समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीयवासीले चरिचरन बन्द गर्नका लागि काञ्जीहाउस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

स्थानीय रेश पातल सामुदायिक वन र खर्सुवास सामुदायिक वनले संयुक्तरुपमा काञ्जी हाउस सञ्चालनमा ल्याइएपछि उक्त क्षेत्रमा चरिचरन पनि रोकिएको छ ।

छाडा छाडेका बस्तुभाउ सामुदायिक वनमा प्रवेश गरेर जडीबुटीका साथै अन्य रुख बिरुवा मास्न साथै वन जङ्गलको छेउछाउमा लगाइएका बालीनाली पनि मास्न थालेपछि कारवाही गर्नका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ताले उक्त जुक्ति अपनाएका हुन् ।

उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हम्पाल क्षेत्र मोदी गाउँपालिका–४ साविक क्याङ–१ भुकताङ्ले गाविससँगै जलजला गाउँपालिका वडा नं ५ लेकफाँट, वडा नं ६ शालिजा र वडा नं ७ धाइरिङमा फैलिएको छ ।

सोही क्षेत्रमा छाडेका पशु सामुदायिक वन र खेतबारीमा पसेर बालीनाली मास्ने क्रमसमेत रोकिएको खर्सुवास सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरसिंह पुनले जानकारी दिए ।

उनले भने, “उपभोक्ता मिलेर वनमा देखेका बस्तुभाउलाई काञ्जी हाउसमा ल्याएर थुन्ने गरेका छौँ ।” कारवाहीमा परेका पशुबाट रु ५०० जरिवाना तिराउने गरिएको छ । गाईभैँसी, गोरु जे भेटिए पनि काञ्जी हाउसमा थुन्ने र पशुधनीलाई कारवाहीस्वरुप ५०० जरिवाना तिराउने गरिएको पुनले बताए ।

जङ्गलमा पशु भेट्टाएर काञ्जी हाउससम्म ल्याउनेलाई राम्रो पारिश्रमिकको व्यवस्था रहेको छ । गाईवस्तु भेट्टाएर ल्याउने व्यक्तिलाई प्रति पशु रु २५० का दरले दिने गरिएको पुनले जानकारी दिए ।

विसं २०६८ देखि सञ्चालनमा आएको काञ्जी हाउसबाट अहिलेसम्म रु दुई लाख सङ्कलन समेत भइसकेको छ । उक्त रकम सामुदायिक वनको कोषमा राखेर उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ ब्याजदरमा लगानी गरिँदै आएको छ । अहिले सोही रकमबाट वनमा वृक्षरोपणसमेत गरिएको पुनले जानकारी दिए ।

शुरुका केही महिना दैनिक दर्जनांैको सङ्ख्यामा पशु आउने गरेपनि पछिल्लो समयमा भने आउन छाडेको छ । अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “यो अभियानले सामुदायिक वन संरक्षण र उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक गरी दुबै फाइदा पुगेको छ ।” रासस

तपाईको प्रतिक्रिया