fbpx

किन अनुदानमै सीमित बन्यो युवालक्षित कार्यक्रम ?


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

पाल्पा । विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन ग¥यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्षित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरुप विदेश जान खोज्ने र विदेशबाट फर्केर आएका युवा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए पनि ।

अनुदान रकम पाएर उत्साहित धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाएका राहदानी एक कुनामा थन्काए । एक समयमा त पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने युवाको ठूलै जमात देखाप¥यो । अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति रु. ४० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलै सहयोग पुग्यो ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २७२/०७३ सम्म चल्यो । अहिले तीनै अनुदान बुझेका युवा कृषकहरु तरकारी खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले एक्कासी अनुदान कार्यक्रम हटाएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । रामपुर नगरपालिका ५ बाङ्गेपसल बस्ने गोविन्द नेपालीले आर्व २०७०/७१ मा कार्यक्रमअन्र्तगत तरकारी खेतीका लागि रु. ४० हजार रकम अनुदान लिनुभयो । बजार समस्याका कारण यो व्यवसाय त्यागिदिएको उनले बताए।

नेपालीले भने  “तरकारी लगायो बिक्री गर्नै समस्या । दश वर्ष अगाडिको र अहिलेको बजार मूल्य एउटै छ । लगानी पनि उठाउन नसकिने अवस्था आएपछि अहिले तरकारी खेती गर्नै छाडें ।” उनी अहिले रामपुर क्षेत्रमा दिनभर खानेपानीको चापकल जोड्ने काममा व्यस्त छन् ।

त्यस्तै, रामपुर ५ राङभाङ्ग बस्ने नारायण रायमाझी पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा परे। विदेशबाट गाउँ फर्केपछि तरकारी खेती शुरु गर्नुभएका रायमाझीलाई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अनुदानका लागि छनौट ग¥यो । अहिले उनले तरकारी व्यवसायबाट हात झिकिसकेका छन् ।

 

 

केही समय उनको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो । तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरुको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन । पौडेलले भने “तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन । ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय शुरु गरें तर, बिक्री गर्ने बजार छैन ।

 

“सिँचाइको समस्याले तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सकिएन, नहरको पानी मोटरबाट तानेर सिँचाइ गर्नै पाइँदैन, सिँचाइको समस्याले गर्दा गरिरहेको तरकारी खेती बीचमै छाड्न बाध्य भएँ,” उनले भने। उनले अहिले मजदूरी गरेर जीविका चलाउनछन्। सन्तोष पौडेलले घर फर्केपछि परदेशको पीडा भुल्न तरकारी खेती शुरु गरे । उनले करीव १५ रोपनी जमीनमा कामदार राखेरै खेती शुरु गरेका हुन् । पौडेलको तरकारी खेती जिल्लाकै नमूना खेतीमा दरिए र छनौटमा पनि प¥यो । व्यवसाय शुरुआतकै चरणमा अनुदानसमेत पाएपछि उनीे तरकारी खेतीप्रति उत्साहित भए ।

दिगो रुपमा व्यवसाय गर्ने अठोट बोक्नुभएका उनले लगानी बढाउँदै र जग्गा विस्तार गर्दै गए। केही समय उनको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो । तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरुको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन । पौडेलले भने “तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन । ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय शुरु गरें तर, बिक्री गर्ने बजार छैन । कच्चा सामान टिकाउनै गा¥हो भयो ।” अहिले उनी तरकारी खेती छाडेर तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गरेको छन् । बजार सहज रुपमा उपलब्ध भइदिए पुनः तरकारी खेतीमा फर्कने उनको सोच छ ।

आव २०७०/७१ मा तरकारी खेती गर्ने १२० जना कृषक छनौटमा परेका थिए भने आव २०७१/७२ मा तरकारी खेतीमा ६०, च्याउ खेतीमा २०, मौरीपालनमा २०, माछापालनमा ४ र एकीकृत जल व्यवस्थापनअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि १५ जना कृषक छानिएका थिए । आव २०७२/७३ मा तरकारी खेतीमा ५१, एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि ६ जना गरी जम्मा २९६ जना युवा छनौटमा पर्न सफल भए । अहिले हेर्दा यी युवामध्ये ५० प्रतिशत जतिले कृषि व्यवसाय नै छाडेर अन्य पेशा अङ्गालेको देखिएको छ ।

सरकारद्वारा सञ्चालित युवालक्ष्यित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिएन । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पामार्फत वितरण गरिएका यस्ता अनुदान रकम अनुदानमै सीमित बन्न पुग्यो, उपलब्धिमूलक भएन । कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहनस्वरुप रु ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरुलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । अनुदान अवधिसम्म मात्र जेनतेनले खेती गरेर अवधि सकिएलगत्तै ती युवा कृषि कर्मबाट विस्थापित भएका देखिएको छ ।

तरकारी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न र विदेश जाने युवालाई रोक्न स्थलगत अनुगमन गरी छनौट गरिए पनि अहिले विस्तारै व्यवसाय छाड्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अर्थविज्ञ ज्ञानकुमार यादवले बताए । उनले भने “सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । धेरैले बजार समस्याको कारण देखाउँदै व्यवसाय नै विस्तारै छाड्न पुगेको पाइयो ।”

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार