fbpx

‘वन विकास कोष’ स्थापना हुँदै


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको संरक्षणका साथै अन्य प्रवद्र्धधनात्मक कार्यका लागि सरकारको अनिवार्य दायित्व नरहने गरी उक्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ ले ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोषमा वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने र सो रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए। हाल वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाले प्रयोग गरेबापत बराबरको जग्गा अन्य स्थानमा किनेर आयोजना स्थलमा काटिएका प्रति एक रुख बराबर २५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

साथै ती रुख पाँच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने, “कोष बनेपछि त्यस्ता विकास आयोजनाले उपरोक्त कार्य आफूले नगरी त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जम्मा गर्नुपर्नेछ ।” विकास आयोजनासँग वनसम्बन्धी विषयगत ज्ञान नभएको र तीन आयोजनाले वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिका लागि हाल गर्दै आएका कार्य प्रभावकारी पनि नभएको कोष बनाउनुपरेको उनको तर्क छ । कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ‘नेपाल वन निगम’लाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

सोसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले परिमार्जन गरिने वन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरणमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान’ गर्ने नीतिको दूरदृष्टि रहेको छ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण भएको र सङ्घको अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय वन नीतिसमेत परेको हुँदा नयाँ राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तर्जुमा गरिएको हो । यसअघि ‘वन नीति, २०७१’ कार्यान्वयनमा थियो ।

वन क्षेत्रको भू स्वामित्व सङ्घीय सरकारमा निहित रहने

‘वन, संरक्षित क्षेत्र, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गर्नु’ नीतिको लक्ष्य रहेको छ । नीतिले राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रको भू स्वामित्व सङ्घीय सरकारमा निहित रहने र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिअन्तर्गत प्राप्त वन पैदावारमाथिको स्वामित्व सम्बन्धित वन व्यवस्थापक निकाय, समुदाय वा संस्थामा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै निजी वनको भू स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीमा निहित रहनेछ ।

नीतिले वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए। त्यस्तै वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर गुणात्मक रुपमा वृद्धि गरिने र सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको आधारको रुपमा प्रवद्र्धन र विकास गरिने व्यवस्था नीतिमा छ । मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्र बाहिरका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, धार्मिक वनलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनसमेतको लागि विकसित गर्दै लगिने नीति लिएको छ ।

वन्यजन्तुको व्यवसायीकरण र निर्यातको व्यवस्था

त्यस्तै वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातका लागि सामुदायिक, सहकारी, तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । साथै वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । नीतिले हरित उद्योग प्रवद्र्धन र विकासका लागि निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, हरित उद्यम विकासका लागि वन उपभोक्ता समूहको सहकारी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

वनमा आधारित सार्वजनिक संस्थानमार्फत समेत हरित उद्योग सञ्चालन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । वन पैदावारको मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउँदै सर्वसाधारणले सुलभ मूल्यमा काठलगायतका वन पैदावार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनेछ । वन पैदावारको उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन बढाउन सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थालाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय लगानीको व्यवस्था गरिने नीतिको प्रावधान छ । दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षितलगायतका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको स्व स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागी भू परिधिस्तरमा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्गको एकीकृत र समुचित व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । वन्यजन्तु र वनस्पतिको स्थानीय संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पति उद्यान स्थापना र सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार