संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि ३० वर्षे विवाद


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि ३० वर्षे सेवाअवधि विवाद देखिएको छ । पहिलो पटक ल्याउन लागिएको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदामै प्रहरीको सेवाअवधि ३० वर्षे कायम राख्ने कि हटाउने भन्नेमा शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ बाझिएको हो । स्वार्थ बाझिएकै कारण गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन सम्वन्धि विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

“प्राविधिक विषयहरु समेत टुंगोमा पुग्ने गरी मस्यौदालाई पूर्णता दिन संघीय प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर पुन ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्नेमा विवाद कायमै भएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।” आइजीपी खनालले ३० वर्षे कायम रहने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा पठाएका थिए । यसप्रति प्रहरीभित्रै विवाद छ ।

संघीय प्रहरी ऐन नबनेकै कारण ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी ऐन पनि आउन सकेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल), गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द खनालसमेत ३० वर्षे राख्ने कि हटाउने भन्नेमा एकमत देखिएका छैनन् । पछिल्लो पटकसहित संघीय प्रहरी ऐन फाइनल गर्न पटक पटक मस्यौदा तयार भएपनि सरकार परिवर्तन पिच्छे रोकिदै आएको छ । प्रहरीका अधिकांश अधिकृत तथा जवानहरु ३० वर्षे हटाएर पदावधि र उमेरहद कायम गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालपछि नेतृत्वमा पुग्ने शैलेस थापा क्षेत्रीसहितको ब्याजी तत्काल ३० वर्षे प्रावधान हटाउने पक्षमा छैनन् ।

केही महिना अघि नै गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे कायम राखेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा टुंगोमा पु¥याउन कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले पनि ३० वर्षे विवादकै कारण मस्यौदालाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको हो । जसका कारण शक्तिकेन्द्रको स्वार्थले २६ वर्षदेखि जेलिएको प्रहरीको सेवाअवधि विवाद अझै टुंगोमा नपुग्ने अवस्था आएको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०४९ सालमा आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर अवकाश दिदै मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन गरिएको स्वार्थपूर्ण निर्णय २६ वर्षमा आइपुग्दा पनि प्रहरी सरकारको राजनीतिक गर्ने भाँडो बनेको छ ।

“प्राविधिक विषयहरु समेत टुंगोमा पुग्ने गरी मस्यौदालाई पूर्णता दिन संघीय प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर पुन ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्नेमा विवाद कायमै भएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।” आइजीपी खनालले ३० वर्षे कायम रहने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहमा पठाएका थिए । यसप्रति प्रहरीभित्रै विवाद छ ।

तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा २०४९ सालमा सेवा प्रवेश गरेका शैलेश थापा लगायतको ब्याजी नै डीआइजीबाटै अवकाश पाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आईजीपी खनालकै ब्याजी एआइजी पुस्कर कार्की लगायतका अधिकारीहरु नेतृत्वमा पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यही कारण पनि शक्तिकेन्द्रहरु ३० र ३२ को चलखेलमा रहेको स्रोतको दावी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार