प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोज्ने ओलीको निरंकुश सोच

सम्पादकीय

२८ माघ, काठमाडौं । कुनैपनि मुलुकको प्रेसको अवस्था बुझ्न त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली हेरे पुग्छ । अर्थात, प्रेस स्वतन्त्रताको मानक भनेकै राजनीतिक प्रणालीबाट निसृत हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासनपद्धति भएका मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ । निरंकुशतन्त्र रहेको मुलुकको प्रेस संकुचित हुन्छ ।

विश्वमा चार प्रकारका प्रेस सिद्धान्त अनुरुपको प्रेस सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । पहिलो भनेको अथेरेटेरियन अर्थात अधिनायकवादी सिद्धान्तमा आधारित प्रेस । यस्तो प्रेस शासनसत्ताको ताबेदारी गर्न मात्रै सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । खासगरी निरंकुश शासनपद्धति अझ सकृय राजतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो प्रेस चलेको हुन्छ ।

त्यसपछिको भनेको लिबरेटेरियन अर्थात स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त । यस्तो प्रेस सबैकुरा गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको सिद्धान्त हो । यसमा सबैकुराको निर्णय गर्ने अधिकार अडिएन्स अर्थात पाठकलाई नै दिइन्छ । पत्रकार जे पनि लेख्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले बोक्छ । यस्तो सिद्धान्तले पत्रकारको मात्र वकालत गर्छ । जुन अमेरिका जस्तो देशमा अपनाइएको छ । जसले गर्दा यहाँको प्रेस स्वतन्त्रताका नामा स्वच्छन्दतातर्फ उन्मुख छ । त्यसैले यो प्रणाली अपनाउने मुलुक पनि धेरै छैनन् ।

अब तेस्रो प्रणाली भनेको सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले प्रेस कम्युनिष्ट पार्टीले चलाउने र उसैको पक्षमा मात्र सञ्चालन हुने भन्ने हो । यो पनि लगभग अधिनायकवादी सिद्धान्तकै जस्तो गरी चलाइने सिद्धान्त हो । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो सिद्धान्त अपाउने देश थोरै मात्र छन्–चीन , उत्तर कोरिया , भियतनाम जस्ता ।

चौथो सिद्धान्त चाहिं सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले प्रेस स्वतन्त्र भएपनि समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । यही सिद्धान्त अपाउने विश्वमा धेरै देश छन् । खासगरी पश्चिम युरोपमा यो सिद्धान्तको अभ्यास गरिएको छ । जसमा प्रेसले स्वन्त्रताको अभ्यास गर्दा जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल पनि यही सिद्धान्त अनुरुप चल्नेमा पर्छ ।

हाम्रो शासन पद्धति लोकतान्त्रिक छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । मूल कानूनकै सेरोफेरोमा रहेर नियम, कानून वा निर्देशिका बनाइएको छ । तर पछिल्लो अवस्थामा भने प्रेस फेरि सरकारी दमनको चपेटामा परेको देखिन्छ । खासगरी केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थापना भएको दुई तिहाईको सरकार बनेदेखि नै स्वतन्त्र प्रेस टाउको दुखाई भयो ।

त्यसैले नियन्त्रित प्रेस चलाउन ओली सरकारले धेरै नै चालबाजी गरेका थिए । यस प्रयोजनका लागि विभिन्न विधेयक दर्ता गरियो । तर प्रेस र नागरिक समाजको चर्काे विरोधले गर्दा पास गर्न भने सकेका थिएनन् । कुनैपनि देशको शासक निरंकुश बन्न खोज्दा सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ । त्यही स्वरुप ओलीले पनि देखाए । अहिले ओलीका लागि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बनेकोछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब नयाँ बाटो रोजेका छन् – निर्देशिका बनाउने भनेर ।

जब जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सामाजिक सञ्जालले आलोचना गर्छन् केपी ओली नेतृत्वको सरकार तरंगित हुने गर्छ । अहिलेपनि त्यही अवस्था देखिएको छ । नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले केही दिन यता राष्ट्रपतिको कार्यशैली र व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्दै भाषण र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी छन् । यसले सरकारी संयन्त्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । ओली सरकारका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले अब सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन निर्देशिका जारी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

यो भनेको ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्रको नयाँ स्वरुप मात्रै हो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका ल्याइएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिएका छन् । निर्देशिका जारी भएको तीन महिना भित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । अब केही दिन भित्रै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

तर फेसबुुक, युट्युब, ट्वीटर, इस्टाग्राम वा अरु कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । किनभने उनीहरुको लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । उनीहरुले अहिलेपनि विश्वका दुई दर्जन देशमा मात्रै आफ्ना कार्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा उनीहरुले दर्ता गर्न कुनै चासो नराख्ने निश्चित छ । तर सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक कुरा लेख्यो भने दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसको अन्तिम प्रभाव भनेको प्रतिबन्ध लगाउने नै हो । त्यसैले सरकार आफूविरुद्ध कसैले आलोचना गरेको सुन्न तयार छैन । बरु ती सामाजिक सञ्जालनै बन्द गर्न तत्पर देखिएकोछ । यसले अन्तिममा नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने नै हो । ओली सरकारले २०७५ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा यिनै विषय राखेको थियो । तर त्यतिखेर चौतर्फी विरोध भएकाले पारित गर्न सकेन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेला पारेर सरकार जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गर्न उद्यत् छ ।