३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने बाध्यकारी कानुन आउँदै

१८ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारमा बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी दिए् । उनले विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दहलरूले ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थपलियाको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी भइरहेको र नेपालभित्र जहाँ रहे पनि उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको बताए ।

प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिए । निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको मस्यौदा २०७७ सालमै तयार भए पनि अब भने अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये एक तिहाइ वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्वाचन कानुनमा महिला, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत उम्मेदवार धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए । यो विधेयक आएपछि महिलाको संख्या अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुग्ने उनको भनाइ छ ।