शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको लगानी गैरकानूनी क्षेत्रमा, रकम फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ता तनावमा
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८० आइतबार १२:४५:४१
२४ वेशाख, काठमाडौं । सहकारीले ऐनविपरीत लगानी गरेको पाइएको छ । भक्तपुरको कौशरटारमा मुख्यालय रहेको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेको पाइएको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई घरजग्गा र निजी कम्पनीमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । तर, शिव शिखरले बचतकर्ताको रकम घर जग्गा र शेयरमा लगानी गरेका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
बचतकर्ता सदस्यबाट १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरेको शिवशिखरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । बाँकी ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ शिखर अर्गनाइजेशनको नाममा भगिनी कम्पनीहरू खोलेर घरजग्गामा लगानी गरेको सहकारी विभागले बताएको छ ।
सहकारीले सुदूरपश्चिमबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र अत्तरिया तथा डडेल्धुरा, सुर्खेतमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सर्वसाधारणबाट मात्र डेढ अर्ब संकलन गरेको पाइएको छ । बचतकर्ताले अहिले बचत करम फिर्ता पाउन नसक्दा फिर्ता गराउन सहकारी विभागमा उजुरी दिन पुगेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकले सदस्यबाट उठाएको निक्षेप रकम ऐनले निषेध गरेका घरजग्गा, शेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण लगानी नउठदा समस्या परेको हो । संचालकहरूले बेलगाम लगानी गरेका कारण बचत रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेकाे भन्दै सदस्यहरू आक्राेशित बनेका छन् । कैलालीकाे धनगढी कार्यालयका बचतकर्ताहरूले कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० मा सहकारीले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफा ५० को उपदफा १ मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न पाउने, त्यसबाट सदस्यहरूलाई मात्र ऋण दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको दफा ५० कै उपदफा ६ मा सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरीद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकारी बैंकबाहेक) शेयर खरिद वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर शिव शिखरले सोको उल्लंघन गरेर बढी नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायत निजी कम्पनीमा लगानी गरेपछि समस्य आएको हो । नियामक निकायले पनि समयमै नियमन नगरेका कारण संचालकहरुले मनपरी रुपमा गैरक्षेत्रमा लगानी गरेर बचत रकम डुबानको अवस्थामा पुगेको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अनुगमनमा चुक्दा परिणाम बचतकर्ता अहिले आफ्नै रकम पाउन हैरानी र तनाव खेप्न विवश छन् ।
धनगढी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संचालकहरुले भने लगानी परेको सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि बचतकर्ता रकम फिर्ता गर्ने आश्वसन दिँदै आएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित
चैत ८, २०८० बिहिबार
उत्तरी इलेनोइसमा छुरा प्रहार, ४ जनाको मृत्यु
चैत १५, २०८० बिहिबार
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री जियाको जेल सजाय थपियो
चैत १५, २०८० बिहिबार
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष अर्यालले बुझाइन राजीनामा
चैत १५, २०८० बिहिबार
घोप्टेभिरमा सडक ढलान गरिँदै
चैत १५, २०८० बिहिबार
केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने रिट अदालतद्वारा खारेज
चैत १५, २०८० बिहिबार
लम्साल, शर्मा र पौड्यालमध्ये को होला सचिवमा बढुवा ?
चैत १५, २०८० बिहिबार