संसद चल्दैछ ! सांसदहरु राष्ट्रिय समस्यामा बहकिने तथा अनियमितता थाहै नपाउने ?

भारतीय अनलाइन द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले नेपाल दणिक्ष एसियाकै सबैभन्दा खुला समाज हो भने । नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायले गरेका गलत कार्य, कमीकमजोरीका बारेमा सञ्चार माध्यम, संसद जता पनि आवाज उठाउन सकिन्छ तर दक्षिण एसियाका अन्य देशमा यो सम्भव छैन भन्ने उनको बुझाइ छ । यथार्थलाई हेर्दा भने विरोधाभास देखिन्छ । बोल्न त सकिन्छ तर बोल्नै पर्ने विषय नबोल्ने, गम्भीर भएर खोज्नैपर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि एउटै विषयलाई उठाउइरहने अवस्था पनि बढ्दै गएको छ । यो व्यवहारले भने हामी जति खुला भए पनि राज्यले घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

अर्को, राज्य सञ्चालकहरुले पनि बोल्ने बोलिरहन्छन्, सुधारिनु पर्दैन, आप्ननाे काम अगाडि बढाइरहनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति झांगिदै गएकोमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रैसामू छ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि बनेर आएका सांसदहरुले राष्ट्रका गम्भीर विषयमा बहस, छलफल चलाउन छाडेर सस्तो लोकप्रियताका विषय चर्को रुपमा उठाउन रमाउनेतिर लागेको देखिन्छ । सरकारले पनि संसदमा उठेका विषयमा यथार्थ जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ । सबै दलका सांसदहरुले आफूहरुलाई भ्रष्टाचारविरोधी देखाउन अनेक प्रयास गरिरहेका छन् तर यही नक्कली भुटानी नागरिक प्रकरण लामो समय भूसको आगोजस्तै सल्कँदा पनि उनीहरुले पत्तै पाएनन् । दलका नेताहरुले पत्तै पाएनन् । अर्को, राष्ट्र आर्थिक रुपमा गिर्दै जाँदा पनि सांसदहरु गम्भीर देखिन्नन् । यसलाई के भन्ने होला ?

पछिल्लो समय नक्कली भुटानी नागरिक प्रकरणले देशलाई नराम्रोसँग झस्कायो । दलालहरु राज्यको सम्पूर्ण गृह प्रशासनलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न गराउन सफल हुनु डरलाग्दो हो । हुन त हामीले देश पूर्ण रुपमा दलालीकरणमा फस्दै गएको छ है भनेर लेखिरह्यौँ । त्यही दलालीकरणको परिणाम हो यो प्रकरण । यसको विरोध संसदमा हुनुपर्थ्यो, भइरहेको छ । सांसदहरुले विरोध गरिसकेपछि सरकारले यसको यथार्थ विवरण संसदमा ल्याउनुपर्थ्यो, अझैसम्म ल्याएको छैन । दलका शीर्ष तहका नेताहरु छट्पटी र असमञ्जसमा भएकाले यथार्थ छानबिन गरेर कारबाही गर्न दबाब दिइरहनुपर्छ नै । यो एउटा पाटो हो । सांसदहरुले यसै विषयमा चर्को आवाज उठाएकोमा आफूलाई भ्रष्टाचारको ठूलो विरोधी देखाउन प्रयास गरिरहने तर अन्य राष्ट्रिय विषय सम्बन्धमा वास्ता नगर्ने अवस्था आयो भने देश अझ पनि तल परिरहनेछ । अहिले राष्ट्र आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको छ । देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि पुराना नीति नियमलाई सामान्य सुधार वा टालटुल गरेर सुधार हुने छैन । 

अहिले संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । छलफल हुनेछ । बजेटका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने नै छ । अर्थमन्त्रीले विकास बजेटको खर्च बढाइनेछ भन्ने नै छन् तर त्यसका आधार के होलान् ? आधार नभई कुनै कुरा पनि सफल हुन सक्दैन । कर्मचारी संयन्त्रको कार्यक्षमता र तरिका बदलियो या ठेक्का दिने प्रक्रिया र ठेकेदारको काम गर्ने तरिका बदलियो ? या सबै रुपमा दलाली गर्ने र कमिसन लिने अवस्थामा सुधार गरियो ? यी कुरामा सुधार नगरेसम्म विकास बजेट कसरी खर्च होला ? विगत लामो समयदेखि विकास बजेटको खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यो पनि समयमा प्रक्रियगत रुपमा गुणस्तरीय काम गरेर होइन जेठ र असारमा खर्च गर्न दौडादौड गरेर ।  बजेटमा उल्लेख गरेभन्दा अन्तै जथाभावी खर्च गरेर । यति लामो समय गरिब देशको विकास बजेट खर्च नहुने र दुरुपयोग गर्ने अवस्थाबाट पार लगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्ने हो । सांसदहरु कसैको पनि त्यतातिर ध्यान गएको पाइँदैन । 

सरकारले गर्ने विकासका आयोजनामा बजेट खर्च गर्न नसकेर अलपत्र हुँदा अर्थतन्त्रमा कति ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा अहिले अर्थतन्त्र सिथिल बन्दै गएको अवस्थाले स्पष्ट देखाएको छ । ओजनाको लागत त बढ्ने नै भयो तोकिएका आयाजनामा बजेट खर्च नहुँदा निर्माणसम्बन्धी सामग्रीका उद्योग, व्यापर नचल्ने भए । कामदारले काम नपाउने भए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमा पनि कटौती हुने भयो । यस्तो अवस्थामा कर पनि आउने भएन । यस्तो चक्रिय प्रभावलाई तोड्न सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिन्न । सांसद यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी धेरैभन्दा धेरै बजेट पार्न सकिन्छ भनेर दलालीको ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । उनीहरु सकेसम्म कसरी विकासका चर्का भाषण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने गरेका छन् । 

दलका नेताहरु, सांसदहरु तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले कृषिको विकास गरेर परनिर्भरता घटाउने र रोजगारी बढाउने भनिरहन्छन् । धेरै लामो कालखण्डदेखि राष्ट्रले कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ तर परिणाम भने नकारात्मक आइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय, सडक, बत्ती, औषधालय बनाइएका छन्, खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको छ तर त्यो क्षेत्रमा बस्ने नागरिक किन त्यहाँ नबसेर शहरी क्षेत्र तथा तराईका शहर उन्मुख क्षेत्रमा बसाइँ सरिरहेका छन् ? यसमा संसद गम्भीर हुनु अति जरुरी छ । विद्यालय बने, बजेट जान्छ तर गुणस्तरीय शिक्षा छैन । औषधालय बने जनताको करबाट आएको पैसा जान्छ तर त्यो जनतालाई काम दिने खालको छैन । गाडी चल्छन् तर तिनमा चढ्न आम्दानी छैन । पूर्वाधारबिनाको जमिनमा कसैले कृषिकर्म गरेर रोजगार बन्न खोज्ने हो भने पनि उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था छैन । अरु रोजगारीका क्षेत्र छैनन् । यस्तो अवस्थामा गाउँमा बस्न कोही पनि चाहने अवस्था छैन ।