रेशम चौधरीलाई माफी दिने निवेदनमाथि कानुनअनुसार गर्न गृहलाई राष्ट्रपति कार्यालयको सुझाव

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको सजाय माफी निवेदनमा कानुन बमोजिम गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । गृह मन्त्रालयले चौधरीको सजाय माफी मागको निवेदनमा राय माग गर्दै उनको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले रायसहित चौधरीको फाइल गृहलाई फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले गृहबाट प्राप्त निवेदनको फाइल अध्ययनपछि रायसहित फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने राय दिएको छ । चौधरीलाई आममाफीका विषयमा प्रचलित कानुन, सो मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्नू भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको प्रेस संयोजक कार्कीले नेपाल बहसलाई बताए । 

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।