नयाँ बजेटः कांग्रेसले समाजवादी आर्थिक नीतिको झलक प्रस्तुत गर्न सक्ला ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिना संशोधन संसदको दुवै सदनबाट पास भएको छ । प्रतिपक्षी दलले विपक्षमा मत दिने र सरकारमा संलग्न गठबन्धनका दलहरूले समर्थन जनाउने पुरानै परम्परा हो । नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भयो भन्ने कतिपयको भनाइ अनुसारै पहिलेदेखि जुन रुपमा आउँथ्यो अहिले पनि त्यस्तै आयो । नीतिमा बढी जोड दिनुपर्थ्यो त्यो नभई बजेटकै रुपमा यो गरिने छ, त्यो योजना ल्याइने कुरामै सीमित भयो ।

अर्थतन्त्र खस्कनुको कारण यो हो, यो नीति अवलम्बन गरेर उठाइनेछ भन्ने आएन । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुको कारण यो हो, यसलाई सुधार गर्न यो नीति अवलम्बन गरिनेछ भनेर आएन । अन्य प्राय सबै क्षेत्रमा सुधार गरिनेछ भन्ने आयो तर यो नीति अवलम्बन गरेर सुधारिनेछ भन्ने कुरा आएन । यो एउटा पक्ष भयो । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नगरे पनि अर्थमन्त्री कांग्रेसका भएकाले उसले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको खुल्ला र उदारवादी अर्थनीतिको झलक आउला भन्ने आमजनताले आशा गर्नु स्वाभाविकै हो । हुन पनि कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिरहन्छ तर अवसर आउँदा त्यसका आधारशिला बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?

अर्को, अहिलेको खुला अर्थ व्यवस्था सुरु गर्ने पनि कांग्रेसले हो । खुला अर्थनीतिले निजी क्षेत्र फैलने मौका त दियो तर त्यसमा दलालीकरण र क्रोनिकपना पनि आएर अर्थतन्त्र दिशाहीन हुन थालेकाले त्यसलाई सुधार्न कांग्रेस कै अर्थमन्त्रीले सक्नुपर्ने हो । प्रमाणपत्रको आधारमा भन्ने हो भने डा. प्रकाशशरण महत सक्षम व्यक्ति पनि हुन् । उनको यात्रा कस्तो होला ? यो सर्वाधिक जन चासोको विषय हो । 

संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कांग्रेसको निश्चित अर्थ नीतिको झलक दिँदैन । यसको आधारमा बन्ने बजेटले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको झलक दिँदैन । कुनै आधार तयार पनि गर्दैन । यसले माओवादीले भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पनि कुनै आधार प्रस्तुत गर्दैन । यसको आधारमा बन्ने बजेट पहिलेदेखि अर्थतन्त्र जस्तो अवस्थामा छ, त्यसैलाई टालटुल गर्ने खालको हुने निश्चित छ ।

यही अवस्थामा पनि केही प्रतिबद्धता, केही इमान्दारिता, केही कुशलता प्रदर्शन गरेर अघि बढ्ने हो भने देश र जनताले थोरै भए पनि परिवर्तनका झलकहरू महसुस गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो समय कांग्रेसले परिवर्तनकारी नीति पनि अगाडि सार्न सक्दैन र कुनै नीति नै अगाडि सारे पनि लागू गर्नै सक्दैन भन्ने आम सर्वसाधारणमा धारणा बन्दै गएको छ । अहिले कांग्रेसको हातमा अर्थ मन्त्रालय आउनु यसलाई चिर्ने विशेष अवसर पनि हो । जनताको धारणा बदल्न अहिलेको अर्थतन्त्र होस्, शासन संयन्त्र होस् टालटुल गरेर सकिँदैन । त्यसका लागि विशेष नीतिको तर्जुमा गरेर दह्रोसँग लागू गर्नु आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसले त्यसो गर्न सकेको देखिएको छैन । 

कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो तर त्यसका नेताहरू त्यही प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, संस्कार र संस्कृतिलाई दह्रोसँग अगाडि बढाउन पनि असफल बन्दै गएको छ । हामीले देखेका छौंँ व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति कांग्रेसले अगाडि सार्दा उद्योगी, व्यापारी तथा अन्य सरोकारवाला समूहले पालन नगरेर बेवास्ता गरेको देखिएको छ । हुन त एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता आफूलाई जनवादी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नेहरूले पनि न नीति बनाउन सकेका छन् न अगाडि सारेका सामान्य नीति पनि लागू गर्न सकेका छन् ।

कांग्रेसले प्रमाणपत्रका दृष्टिले सक्षम अर्थमन्त्री दिए पनि परिवर्तनका रेखा कोर्न सकेको देखिन्न । राजनीतिमा दलाली त कांग्रेस, कम्युनिष्ट सबै दलले बढाए तर पनि कांग्रेसको सत्तामा दलालीकरण अझ बढ्छ कि भनेर आम सर्वसाधारण डराइरहेका हुन्छन् । आमजनताको मानसपटलमा रहेको यो डरलाई चिर्न अहिलेको यही बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट पनि सकिन्छ । 

अर्थमन्त्री महतले एमालेका अर्थमन्त्रीहरूले गरेको करका दरमा हेरफेर, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले गरे जस्तो अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दरमा परिवर्तन गर्ने जस्तो खुला नीतिगत अनियमितता रोकेर वास्तविक आवश्यकता र अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार करका दर निर्धारण गरे पनि जनतामा भरोसा जाग्ने छ । राष्ट्रघात हुनेछैन ।

अर्को, अहिलेसम्म ठूला आयोजना अर्थात् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि सार्ने तर वर्षेनी अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिलाई रोकेर ती आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम छुट्याउने र कार्यान्वयनलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाए पनि देश र जनताको ठूलो हित हुन्छ । अन्य आयोजनाको पनि यस्तो अवस्थामा सुधार गरे अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन पनि मद्दत मिल्छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाएर समयमा योजनाको टेण्डर खुलाउने, रकम पठाउने, खर्च गर्न अख्तियारी दिने तथा सकिएका कामको भुक्तानी समयमा दिने वातावरण बनाउने हो भने ठूलै परिवर्तन हुन्छ । जनताका काम कुनै अतिरिक्त पैसाबिना गरिदिने वातावरण बनाउन सके घूसखोरी रोकिने छ । भन्सार विन्दुमा हुने विभिन्न खालका अनियमितता रोकेर वैधानिक बाटोबाट सामग्री आयातको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सके भन्सार राजश्व त्यत्तिकै बढ्नेछ । 

उद्योग क्षेत्रमा दलाली होइन वास्तविकताका आधारमा कुनलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, देशलाई दीर्घकालीन रुपमा कति लाभ हुन्छ भन्ने हेरेर स्थिर नीति बनाउन सके बाह्य लगानी आउन सक्छ, आन्तरिक लगानी पनि बढ्न जान्छ । होइन नीति के बन्छ, लागू कसरी गरिन्छ भन्ने अन्योलता रहिरहे आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि लगानी आउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा औद्योगिकीकरण सपना मात्रै बन्न जाने छ । अहिलेसम्म त्यस्तै बन्न त गएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विदेशी सहयोग लिएर पाठ्यक्रममा केही परिवर्तन गरेर सकिँदैन । संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा भएका सबै संयन्त्र पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रुपमा प्रयोग गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर गुणस्तर खस्काएर ७० देखि ८० प्रतिशत विपन्नका छोराछोरीलाई असफल बनाएर विदेश पठाउने अवस्था राज्यका तर्फबाट भएको अपराध हो । यसलाई रोकेर सबै संयन्त्रलाई सही काम गर्ने अवस्थामा पुर्याउने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको जग बस्छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । विपन्न जनताले स्वास्थ्य सेवा लिने स्वास्थ्य संस्थामा उपकरणविहीन बनाउने, दरबन्दीका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पुर्याउन नसक्ने तर नयाँ अस्पताल बनाउँछौँ भनेर योजना बनाउनु गरिवप्रति घात हो । यसलाई सुधार गर्न कुनै ठूलो योजना बनाउनु पर्दैन मात्र भएको संयन्त्र कडाइका साथ परिचालन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलालीकरणलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर बनाएर निजीलाई बढाउन चिकित्सक गाउँ नगए पनि हुने अवस्था रहिरहन दिनु भनेको दल तथा सरकारको अकर्मण्यता हो । स्वास्थ्य सेवालाई आफूहरूले भने जस्तो गरे मात्रै पनि यो क्षेत्रले फड्को मार्नेछ । कांग्रेसले यति कुरा मात्रै गरे पनि नीति नभएको पुरानो दल भनेर के गर्ने होला भन्दै दुःख मनाउ गर्नुपर्दैन । अर्थमन्त्रीले यता तिर ध्यान देलान् की ?