भारतलाई रिझाउन धमाधम सरकारी निर्णय, तल्लो अरुणकाे पीडीए भारतलाई दिइने

१४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आउँदो बुधबारदेखि ४ दिनसम्म हुन गइरहेको भारत भ्रमणमा सरकारले भारतलाई रिझाउने किसिमका निर्णयह द्रूत गतिमा गराउने क्रम जारी छ । आजै मात्र एक महत्वपूर्ण जलवद्युत आयोजनामा भारतलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) दिने निर्णय भएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेको हो । अरुण तल्लो ६६९ मेगावाटको आयोजना हो । यसको लागत अनुमान ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । लागत अनुमान बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

यसअघि भारतले पीडीए गरेर निर्माण जिम्मा पाएको अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै विरोध जारी छ । त्यहाँ उत्पादन हुने कुल क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन देखाएर भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजनीतिक तहबाट विरोध र अवरोध जारी छ । निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएपनि यहाँ अवरोधका प्रकृति कायमै रहको आयोजनाले जनाउँदै आइरहेको छ । ठूला अवरोध हुन नदिन निर्माणस्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ ।

यस्तै अवस्थाबीच अरुण तल्लो पनि भारतलाई दिने निर्णय गरिएको हो । अरुण तेस्रो, अरुण तल्लो सरकारको नेतृत्वमा नेपालका हितमा बनाउनुपर्ने माग स्थानीय तहबाटै हँदै आइरहेका छन् ।

यस्तै, माथिल्लो कर्णालीमा पनि क्षमताभन्खदा ३ गुणा कम विद्युत उत्पादन देखाउने मिल्ने छुटसहित सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता गरेको भन्दै त्यहाँ निर्माणका कार्यमा स्थानीयहरुले अवरोध पुर्याउँदै आइरहेका छन् ।

त्यहाँ जर्मनी कम्पनीले ४१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्थाका आयोजनालाई ९०० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने भनेर दाबी गर्ने भारती कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएपछि विरोध भएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो योपटकको भारण भ्रमणमा ‘एैतिहासिक सम्झौता’ हुने बताउँदै आइरहेका छन् । यसलाई धेरैले राष्ट्र हितविपरीत सम्झौता हुने बताइरहेका छन् ।