नयाँ बजेट अगाडि सरकारको आम्दानी ८ खर्ब पनि पुगेन

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकार बजेट तयारीको अन्तिम घडीमा छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ । बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको कोर टीमले आज आइतबार आम्दानीको मुख्य स्रोत राजश्व र करका दरहरूबारे अन्तिम निर्णय गर्दैछ । आज करका दरमा तलमाथि हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेष चासो पनि राखेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको आम्दानी भने ८ खर्ब पनि कटेको छैन । शुक्रबारसम्म सरकारको कुल आम्दानीमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कुल ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा तय भएको लक्ष्यको ५५.८३ प्रतिशत मात्र हो । यो अवधिमा सरकारले कर, गैर कर, अनुदान र अन्य आय सबैमा लक्ष्यभन्दा कम आम्दानी गरेकाले कुल आम्दानी लक्ष्यको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र भएको हो ।  

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलन नाजुक रहेकाले सरकारी वित्त संकटको अवस्थामा छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब ५६ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको छ । चालु वर्षको साढे १० महिनामा भएको आम्दानी सोही अवधिको चालू खर्चभन्दा कम हुनाले सरकारी वित्तको नाजुक रहेको देखाउँछ । 

यता, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने बताइरहेको छ । स्रोतमा देखिएको संकुचन र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सानो आकारको ल्याउने जानकारी दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशतबराबरले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ । जुन चालू आवको बजेटको भन्दा ६ प्रतिशतले कम हो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि १७ खर्ब ननाघ्ने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बजेट सिलिङकै नजिक रहेर तयार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

१५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेका छन्, नीति–कार्यक्रमसमेत पास भइसकेको छ भने सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति–कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनिरहेको छ । बजेट तयारी भइरहँदा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । 

सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो । तर, आगामी वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्बभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण पनि दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा नबढाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले राजस्व बढाउन करको दरमा हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै उद्यमी–व्यवसायीले चासो दिइरहेका छन् । 

विगतमा कुनै एक व्यावसायिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी करका दर हेरफेर हुने गरेको प्रवृत्ति देखिएका कारण कतिपय उद्योगी–व्यवसायी भने सशंकित देखिएका छन् । अहिले विद्युतीय सवारीसाधन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको कर छुटमा हेरफेर गर्ने, विलासिताका वस्तुको भन्सार दर बढाउने तथा नेगेटिभ लिस्टका सामग्रीमा थप कर लगाउने गरी बजेट तयारी भइरहेको छ । करका दरमा के–के हेरफेर गर्ने भनेर १४ गते मात्रै टुंगो लगाउने यसअघि नै तयारी गरिएको थियो । 

सरकारको आम्दानी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबारसम्म कुल ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । गत शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब साढे ३५ प्रतिशत मात्र हो तर गत वर्षको यही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब ३३ प्रतिशत थियो । गत शुक्रबारसम्म सरकारको चालु खर्च ८ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ छ ।