प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपूर्व तल्लो अरुण भारतको सतलजलाई दिने प्रस्ताव

१४ जेठ, काठमाडौं । पावर चाइनासँग ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौता तोड्ने तयारीमा रहेको सरकारले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासको जिम्मा भारतको सतलज कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको छ । ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा कुनै प्रगति नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने गरी पावर चाइनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय आज मात्र भएको थियो । 

योसँगै ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासको जिम्मा भारतको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई दिने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को मस्यौदा लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५४ औं बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो । सो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी मस्यौदा तयार भएको हो । आयकर छुट लगायतका सुविधा भने यस आयोजनामा दिइने छैन ।

मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको ५३ औं बैठकको निर्णय अनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको वार्ता समितिले एसजेभीएनसँग चरणबद्ध रुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो ।

बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरे बमोजिम परियोजनाको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।