बजेटप्रतिको आशा र निराशा : यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाएर उकास्न सक्ला ?

पछिल्ला केही वर्षदेखि जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट प्रस्तुत गरियो । संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट आम सर्वसाधारणदेखि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा चासोको विषय बन्ने नै भयो । पछिल्लो समय भने विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिको त चासोको विषय बन्ने नै भयो तर आम सर्वसाधारणले भने त्यति आशा गरेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रीहरू आफ्नो चासोका क्षेत्रमा करका दर परिवर्तन गर्न लाग्ने, पहुँचवाला व्यक्तिहरूका क्षेत्रमा बढी बजेट पार्ने गर्छन्, हामीलाई केही पनि गर्दैनन् भन्ने सर्वसाधारणमा परेको देखिन्छ । अहिलेको बजेटले पनि जनतामा त्यति आशा जगाएको देखिएन ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ लगि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरियो । जसमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड साधारण खर्च तथा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । अरू वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । सरकारले बजेट त अति महत्वाकांक्षी ल्याएन तर यही बजेको स्रोत व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ आउने देखिएको छ । वैदेशिक र आन्तरिक गरेर झण्डै साढे ४ खर्बभन्दा बढी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएको छ । बजेटमा केही राम्रा कुराहरू समेटिएका भए पनि पहिलेका एमाले तथा माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्रीले पेस गरेका बजेटभन्दा फरक तथा परिवर्तनकारी बजेट भने होइन । यसले अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने कठिनै छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यान्वयन कामबाट देखाइनेछ भनेर कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छन् । बजेटका स्रोत जुटाउन सके र ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विकास बजेट खर्च गर्न सके भने अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन केही भए पनि मद्दत मिल्नेछ । अर्थमन्त्रीले काम गरेर देखाउँछौ भने पनि कर्मचारी संयन्त्र त्यही अनुसार तयार नगरेसम्म पहिलेको अवस्थामा फरक आउने छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलेदेखि नै यो पक्षलाई औंल्याउँदै आएको छ । हुन त मन्त्रीहरू इमानदार भएर प्रतिबद्ध भए हुनै सक्दैन भन्ने छैन तर शंका गर्ने अनेक ठाउँ छन् । अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन । सरकारले बैंकले लिने ऋणको ब्याज कम गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छैन ।

बैंकको ब्याज सामान्य नभएसम्म उद्योगी, व्यवसायीहरूले ऋण लिएर उद्योग खोल्ने तथा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने छैनन् । उद्योग खोल्न सय रूपैयाँको अधिकृत पुँजीले अनलाइनमार्फत् उद्योग खोल्न पाइने प्रावधान राखेर नयाँ व्यवसायीलाई उद्योग खोल्न सरल त बनाएका छन् तर दह्रो पुँजी नभएसम्म उद्योग चलाउन सकिँदैन । त्यसका लागि बैंकको सस्तो ऋण नै आवश्यकता पर्छ । व्यापार व्यवसायीले पनि यति महँगो ऋण उपयोग गर्न सक्ने छैनन् । उपयोग गर्नेले पनि सामग्रीको मूल्य बढाइदिने छ । 

सरकारले आद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भने पनि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको बजेट भने घटाएको छ । तीन वर्षयता सो मन्त्रालयको बजेट घटाउँदै लगिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २ करोड कम हो । यो वर्षका लागि १० अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि १३ अर्ब ५८ करोड छुट्याइएको थियो । अर्को, पूर्वाधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ३० अर्ब कम हो ।

उद्योगका पूर्वाधार निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयहरूको बजेट घटाउनु हुने थिएन । हुन त अर्थमन्त्रीले यो आर्थिक वर्षमा १० महिना बित्दा भौतिक योजना मन्त्रालयले जम्मा ४० दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाले बजेट घटाएका होलान् तर यस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र न्यून पूर्वाधार भएको राष्ट्रमा सरकारले बजेट पूरै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नतिर लाग्नुको सट्टा बजेट नै कम दिने व्यवस्था गर्नु अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई ख्याल गर्न नसक्नु हो । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने रकम पनि घटाएको छ । आगामी वर्ष वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको रकममा १ दशमलव २२ प्रतिशतले घटाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सकारले सांसदहरुलाई मनमौजी खर्च गर्न ५ करोड रकम दिनुको सट्टा स्थानीय तहलाई दिएको भए विकासमा ठूलो सहयोग गथ्र्यो ।  

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने योजना ल्याएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिँदै आएका सबैखाले भत्ता नदिने भएको छ । सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने र नयाँ भवन पनि नबनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । अर्को, २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने पनि बताएको छ । यसले सरकारी खर्च कटौती हुने बताइएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न यी व्यवस्था त गरेको छ, थोरै भए पनि खर्च कटौती होला तर सांसद विकास कोषलाई भने फेरि ब्यूँताएर अव्यवस्थित खर्च बढाएको छ ।

सांसदहरु नीति निर्माण गर्नेमा नभएर अपारदर्शी रुपमा खर्च गरेर बदनामी कमाएको यस्तो योजना पुनः ल्याउँदा त्यसै पनि राष्ट्रिय बजेटको दुरुपयोग हुने हो । यसले सधैं उनै मान्छे दोहोरिने अवस्था सिर्जना गर्न वातावरण बनाउन सहयोग मात्रै गर्छ । सरकारको यो नीतिले संघीयतालाई बलियो बनाउने नभई कमजोर बनाउने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने आवाजलाई अझ बलियो बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।

बजेट कामै लाग्दैन नराम्रो छ अथवा सारै राम्रो छ भन्ने भन्दा पनि बजेट खर्च गर्न सके, बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके, कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने, योजना समयमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै । होइन, मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेर्ने, अरू पक्षको बेवास्ता गर्ने, कर्मचारीले चासो नदिने, सक्रियता नदेखाउने हो भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । अर्को, छुद्र राजनीतिले पनि कतिपय विकासका आयोजना धरापमा पर्दै आएका छन् ।

अहिलेको ठूलो समस्या भनेको आयोजनाको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण समयमा काम नसक्ने, गुणस्तर कमजोर बनाउने, समय बढाएर लागत बढाउने जस्ता दलाली अवस्थामा सुधार गरेर अघि बढ्ने हो भने अवश्य पनि बजेटले आफ्नो प्रभाव देखाउने छ । होइन भने बजेटलाई जे जस्तो भने पनि त्यसको प्रभाव कमजोर नै हुनेछ । समग्र सरकारी संयन्त्र लागेर बजेटलाई सफल नबनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै पूरै धराशायी हुन बेर लाग्ने छैन ।