निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध रास्वपा, कोष खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता

१८ जेठ, काठमाडौं । संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न आउँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासबाट दिइने जनही ५ करोड बजेटको विरोधमा उभिएको छ । 

बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक करोडका ५ वटा आयोजनामाा खर्च गर्न दिने गरी ल्याएको बजेट व्यवस्थालाई खारेज गर्न सांसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । 

यसअघि विवादित र विरोध भएका कारण खारेज भइसकेको कोषलाई सरकारले सत्ता जोगाउनकै लागि अनावश्यक रुपमा सांसदलाई पैसा बाँडन कोष ब्यूँताइएको रास्वपको निष्कर्ष छ । स्थानीय तहअन्तर्गत स्थानीय सरकार चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विकासको नामममा कोषबाट रकम वितरण गर्नु व्यवहारिक र सांसदलाई बदनाम गराउने खेल भएको उसको निजोड छ । 

सांसदको कोष खारेज गर्न आफूहरुले सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको रास्वपा सांसद हरि ढकालले बताए । कोषलाई सरकारले बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिएको छ । जेठ १५ गते बजेट घोषणा भएलगत्तै रास्वपाले कोष संचालनको विरोध गरेको थियो । एमाले पनि कोष ब्युँताइएकोमा विरोध गरेको छ ।

यस्तै, रास्वपाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा हालै प्रमाणिकरण गरेका नागरिकता विधयेकको पनि विरोध गरेको छ । यसले नागरिकता विधेयकको सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । उसले आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्ने जानकारी दिएको हो ।