नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामः प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट ठूलै कुरा लिएर आउलान् ?

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतले आफ्नो देशको भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाइहाल्छ । निमन्त्रणा आएपछि प्रधानमन्त्रीले नस्वीकार्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने नै भयो । यदि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अरु देशको भ्रमण गर्ने हो भने भारतले राम्रो मान्दैन भन्ने मानसिकता राजनीतिक वृत्तमा छ ।

सरल रुपमा आवतजावत गर्न मिल्ने सहज सीमा जोडिएको, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, धर्म, संस्कार सबै मिल्ने छिमेकीले हार्दिकतासाथ निमन्त्रणा गरेपछि त्यसलाई टार्ने कुन नेपाली प्रधानमन्त्रीको हिम्मत होला ? पहिले सुरुंग युद्ध गर्न बंकर खनाउने र आफूलाई अति क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको नेता तर अहिले ती सबै ओज गुमाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्ता टार्ने कुरा भएन ।

नेपालसँगको सम्बन्धलाई हिमाल जत्तिकै उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका चतुर राजनीतिक खेलाडी मोदीले संसद भवनअगाडि कपिलवस्तु र लुम्बिनी अंकित नक्सा, नेपालभारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन, केही समययता अगाडि सारेको अग्निपथ र सीमा विवादका विषयमा कुरा गर्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यी कुरा उठाउनैपर्छ भन्न सकेनन् । छिमेकी रिसाए सत्ता नै ढल्फलाउने त होइन भन्ने चिन्ता हुने नै भयो । 

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबाट नेपाललाई उपलब्धि के भयो त ? दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रगाढ भयो, भारतले लगानी गरेका र गर्ने आयोजनाको बिजुली किन्ने भयो, पारवहन सम्झौता नवीकरण भयो, पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवन र झापासम्म आउने भयो । अरु विभिन्न कुरामा पनि सहमति भएका छन् जसको महत्व छँदैछैन भन्ने कुरा होइन तर नेपाल–भारतबीच डरलाग्दो रुपमा रहेको असन्तुलित व्यापार नयाँ उचाइमा जाला, सीमा समस्या समाधान होला, दुई देशबीचको सम्बन्धमा नेपालले पनि खुसी महसुस गर्ने अवस्था आउला कि  भन्ने कुराको आशा कहिल्यै पूरा हुने भएन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले १० हजार मेघावाट बिजुली खरिद गर्ने बताएर प्रधानमन्त्री तथा उनको भ्रमण टोलीलाई खुसी बनाएका छन् ।

यसको अर्थै छैन भन्ने त होइन तर भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने योजना बढ्दै गए भने अवस्य किन्छन्, त्यसमा शंका छैन तर भारतका मूल्यदेखि अन्य विभिन्न शर्त रहिरहने छन् । जतिबेला नेपालले १० हजार मेघावाट बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्छ त्यस बेला मात्रै थाहा हुन्छ । भारतले भैरहवा विमानस्थलको अत्याधुनिक उपकरण उपयोग गर्न दिने त भन्यो तर भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट महेन्द्रनगरको रुट दुईतर्फी उपयोग गर्न पाइने भएन । नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान गर्न दुई देश मिलेर समिति गठन गरी समाधान गर्ने त भने तर कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका बारेमा समाधान हुने गरी मोदीले कहिल्यै कुरा गर्लान् ? यो सम्भव छैन । भर्खरै बृहत् भारतको नक्सा भनेर सांसद भवन अगाडि कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटेको कुरा उठेन ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा सो नक्सा लौ हेर भनेर प्रदर्शन गरे । मोदीलाई थाहा छ कपिलवस्तु र लुम्बिनी कहिल्यै भारतको त हुन सक्दैन तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दस्तावेजका रुपमा त प्रस्तुत गरिरहनेछन् नि । यसलाई भारतभित्रै पनि राष्ट्रवादी छविका रुपमा प्रस्तुत गरेर राजनीति गर्न पनि पर्याप्त आधार दिनेछ भन्ने उनको दाउ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । हुन त सबै प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक नै बताउने गरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले भारतीय समकक्षीसँग दुई देशबीचका समस्या दह्रोसँग राख्यो भने आफ्नो सत्ता नै जाला कि भन्ने डर मान्ने गरेका छन् । दाहाल पनि त्यसभन्दा माथि उठ्न सक्ने कुरा भएन । दह्रो पतिपक्षी दल एमालेले कुनै चर, कुनै निहुँ पाउनेबित्तिकै गठबन्धन भत्काउने तयारीमै छ । एमालेको सरकार हुँदा पनि अरु दलहरु त्यही अवस्था रहन्थे । यस्तै छुद्र राजनीतिका कारण नेपाल सधैं पछि पर्नुपरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सत्ता यताउता जे भए पनि राष्ट्रिय विषयमा सबै दल, सबै नेता एक भएर एउटै आवाज बनाएर जाने हो भने भारतले सोच्न बाध्य हुनैपथ्र्यो । नभए आश्वासन दिने, पर सारिदिने, कुनै बाध्यता आइलागे अहिले नगरौं, पछि गरौंला भनेर टार्ने अवस्था आउने थिएन । अन्य कुरा कुरा गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनामा हुन्छ गराँैला भन्ने आश्वासन मात्रै आएको छ । अर्को, भारतले बनाएका बाँध तथा नेपाल–भारत सीमा नजिकै भारतले बनाएका सडकका कारण नेपालको ठूलो भूमि डुबानमा परिरहेका विषय कहिले कुन माध्यमबाट उठ्ने हुन् अनिश्चित भएको छ । 

नेपालको भारतसँग भइरहेको व्यापार असन्तुलन डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । यसैका कारण नेपालले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहनु परेको छ । नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने मेसिनरी सामग्री त भारतबाट ल्याउनैपर्यो तर नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्रीमा पनि भारतीय व्यापारिक असहिष्णु व्यवहारका कारण निर्यात हुन सकिरहेको छैन ।

अर्को, नपालको अव्यवस्थित व्यापारका कारण भारतीय कृषि उपज नेपालमा अति भित्रने तर नेपालका कृषकले उब्जाएका सामग्रीले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारतमा ठाडो शिर कसरी होला ? सबै कुरा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण भएको अवस्थामा भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई गतिला लाग्ने आश्वासन दिने नै त हो । यसलाई उपलब्धि भन्ने कि नभन्ने ?