बंगलादेशी मोडल: न प्रचण्डले बुझाउन सके, न ओलीले बुझ्न चाहे
केदार भट्टराई (काका)
जेठ २३, २०८० मंगलबार १३:२३:५७
२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बंगलादेश मोडलको विषयले सोमबार संसद बैठकमा ठूलै हंगामा खडा गर्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन साटासाट गरेर पनि सीमा विवाद मिलाउन सकिन्छ भनेर भारतसँग जमिन साट्ने कुरा गरेको भन्दै नेकपा एमालेले बैठकमा विरोध जनायाे । बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले केही बेर अराजक पन पनि देखाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्ने जस्ता विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दिल्ली पुगेर सीमा समस्या समाधानका लागि बोलेको बंगलादेशी मोडलको लामै आलोचना गरे । उनले यो डरलाग्दो कुरा भएको बताए । तर, यो कस्तो मोडल हो भनेर सांसदलाई जानकारी गराउन चाहेनन् ।
उल्टै ओलीले बुद्धिजीवीले काठमाडौंमा सट्टापट्टा पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा दिल्लीमा पुगेर सुनाएको दावी गर्दै दिल्लीमा यस्तो बिगुल फुक्दा आम नेपाली पनि हेपिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बैठकमा एमालेसहित अन्य पार्टीका सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रस्ट पार्दै थिए । तर, उनलाई बीचमा नै रोकेर एमाले सांसद एक्कासि जाई लागे । संसद अभद्र जस्तो देखियो ।
प्रचण्डले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित गर्नका लागि आफू लागेको भन्दै बचाउतिर मात्र लागे । उनले सीमा समस्याबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै आफूले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाऊँ भनेर प्रस्ताव नगरेको बताए । लामो समयदेखि रहेका सीमा विवाद कुन विधिबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यो विषय उठेपछि बहस हुनुपर्ने थियो । तर, बैठकमा त्यो हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा उठाएकै भएपनि यो विषयलाई लिएर संसदमा कसैले पनि रातो अनुहार बनाउनु पर्ने कारण थिएन ।
दुई मुलुक बीचमा लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । विवाद लम्बिने तर समाधान नहुने स्थितिमा बंगलादेश मोडल एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने बारे ओली र प्रचण्ड बहसमा आएको भए सोमबार स्थिति असहज बन्ने थिएन् । देश र जनता अझ प्रष्ट हुने थिए । बंगलदेशी मोडल पनि सीमा विवाद मिलाउन सकिने मोडल रहेछ भनेर सबैले जानकारी पाउने थिए । यो विषय कुनै अमुक दल वा नेताले मात्र जानकारीमा राखिरहनु पर्छ भन्ने थिएन । तर, भयो त्यस्तै ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बंगलदेशी मोडलका बारे भएको छलफल लुकाउन खोजेको देखियो । उनी यस मोडलबारे प्रष्ट देखिएनन् । उनले बंगलादेशी मोडलबारे पर्याप्त जानकारी लिन र दिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जसरी पनि असफल देखाउन उद्धत देखिएका ओली यो मोडलबारे जानकार भएपनि उनलाई यस मोडलको वास्तविकता भन्नुभन्दा प्रचण्डलाई तल झार्दैमा बढी सन्तोष मिल्ने देखियो र उनले पनि आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरे ।
सीमा समस्यालाई एमाले वा अध्यक्ष ओली केवल राष्ट्रवादका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन भन्ने कुरा यसले पनि देखाएको छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यो विषय पनि उठ्यो । यो कस्तो मोडल हो । यस मोडलमा जाँदा नेपाल र भारतले के कस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संसदमा एकदिन मात्र छलफल भएको भए यसले नेपाल सीमा समस्या समाधानका लागि आतुर छ भन्ने सन्देश पनि जाने थियो ।
सोमबारको संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जसरी प्रस्तुत भएपनि यो मोडलबारे छलफल हुन जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । बंगलादेशी मोडल अब बहसमा पनि आइसकेको छ । यसबारे नेताहरू मात्र हैन आम जनता पनि जानकार हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए पनि नेपालमा अहिले यो मोडलले राजनीतिक दलमा तिक्तता बढाएको छ ।
जे भएपनि भ्रमणका क्रममा यो मोडलबारे कुरा भएको हो कि होइन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या ती विषयमा गएर छलफल गर्न आवश्यक भइसकेको छ । जबसम्म यी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन । नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा वार्ता, छलफल र सम्झौता नै उपयुक्त बाटो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा विवाद समाधानका विभिन्न चरण पनि छन् । छलफल भएमात्र निकास पनि आउने हो ।
विवाद मिलाउन डाइलग, डिस्कसन र नेगोसिएसन गर्ने हो, यसबाट पनि सम्भव नभए मेडिएटर खोज्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विकल्प पनि छन् । भूमि साटफेर विवाद मिलाउने विधि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चलेकै विधि हो । उदाहरण हेर्ने हो भने सन् २०१५ जुन ६ मा बंगलादेश र भारतले जग्गाजमिन साटेफेर गरी ६८ वर्ष लामो सीमा विवादको विधिवत् अन्त्य गरेका थिए ।
त्यस सीमा सम्झौता अन्तर्गत भारतले १ सय ११ वटा टापु र बंगलादेशले ५१ वटा टापु एक अर्कालाई सुम्पिएका थिए । भारतले लिएको जमिनका १७ हजार बंगलादेशी र बंगलादेशले लिएको गरिएको जमिनका ३४ हजार भारतीयलाई आ-आफ्नो रोजाइमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।
बंगलादेशी मोडल सम्भव होला कि नहोला । तर, छलफलमा ल्याए अरू विकल्प पनि आउन सक्छन् । जमिन साटेर विवाद मिलाउने कुरा हाल नेपालको संविधान अनुकूल पनि छैन । बंगलादेश सँगको सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा सयौं पटक संशोधन गर्नुपरेको थियो । अहिले कालापानीलगायतका भूभाग भारतलाई दिएर त्यसको सट्टामा नेपालले काँकडभिट्टादेखि बंगलाबन्धसम्मको जमिन र सडक लिने सकिने कुराहरू पनि आएका छन् ।
यो सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा भर पर्छ । कूटनीतिक तहमा यो विषय सहजै जाने अवस्था छैन । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो । सट्टामा भारतले नेपाललाई बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको ४०९३ एकड जमिन दिएको थियो ।
नेपाल र चीनले पनि सन् १९६१–६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेका छन् । फिनल्यान्ड र स्वीडेन, सर्बिया र कोसोभो, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमबीच पनि भूमि साटफेर भएका दृष्टान्त छन् । यसकारण सीमा विवाद मिलाउन बंगलादेशी मोडल अहिले मात्र चर्चामा आएको होइन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुरा उठेपछि विषय थप बहसमा आएको मात्र हो । अहिले यसैमा नेपालको राजनीति नै कित्ताकाट भएको छ । संसदमा विषयको अन्धकारमै मुक्कामुक्की चलिरहेको छ ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपसर्वोच्चले गरिदियो कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
चैत १६, २०८० शुक्रबार
मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन निर्देशन
चैत १६, २०८० शुक्रबार
ठेकेदारले कामको गुणस्तर र समयभन्दा बक्यौता भुक्तानीमा मात्र ध्यान दिएः प्रधानमन्त्री
चैत १६, २०८० शुक्रबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
उप निर्वाचनलक्षित एजेन्डा पास गर्दै किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक इलाममा सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सिराहामा बाहिरियो नेपाली विषयको प्रश्न पत्र
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सेती नदीमा डुबेर डोटीमा एक किशोरको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दार्चुलामा भिरबाट लडेर एक वडा सचिवको घटनास्थलमै मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
क्रिप्टो संस्थापक ब्याङ्म्यान–फ्राइडलाई २५ वर्ष जेल सजाय
चैत १६, २०८० शुक्रबार