निर्वाचन कार्यालय खारेजीपछि चुनावको वैधतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छः आयोग
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २६, २०८० शुक्रबार १३:२४:५८
२६ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले संविधान र कानुनको प्रतिकूल भएकाले सच्चाउन राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले नयाँ बजेटमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकार दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा यसको जवाफदेहीता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने जानकारी गराएको छ । यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुने आगोगको ठहर छ । आयोगले लिखित रुपमा नै दलहरुलाई विषयको गाम्भीर्यताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छ । शुक्रबार भएको छलफलपछि आयोगले उनीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै आयोगको परामर्श बमोजिम नै काम अघि बढ्ने बताएका थिए ।
छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो क्रममा मन्त्रीद्वयले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।
आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावले आश्चर्य तुलाएको बताएका थिए । उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।
बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआमजनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच बिस्तार आवश्यकः मन्त्री शर्मा
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
राम्रो काम गरे प्रचण्ड सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौं : महासचिव पोखरेल
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विलासी जीवन जिउने विद्या बालनले किन मागिन भिख ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिले हुँदा यात्रु मर्कामा, एति एयरलाइन्सको काउण्टरमै नाराबाजी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
संसदीय समितिमा फास्ट ट्रयाकबारे सेनाको बिफ्रिङ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा ओमान र युएई भिड्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुनलाई जेल पठाइयो
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार