अर्थ मन्त्रालयका कारण मधेशका मुख्यमन्त्री सिंह संकटमा, सरकार ढल्न सक्ने

२४ असार, धनुषा । पार्टीले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई नदिनु भनेपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह संकटमा परेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय दिने भनेर कांग्रेससँग सहमति गरेका थिए । सोही अनुसार कांग्रेसले चार जनाको नाम पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, विश्वासको मत पाएपछि उनले अर्थमन्त्रालय कांग्रेसलाई नदिने बताए । 

मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएकाले सरकार विस्तार मात्र रोकिएको छैन, कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकारको पहल हुने सम्भावना पनि बढाएको छ । तीन दलले सिंह पहिलाकै सहमतिमा नआए यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाउँदा मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाए पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन । 

लोसपाले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायम राखेको छ । जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपासहितको सरकार विस्तार गर्ने सहमति शुक्रबार भएपछि शनिबार मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारी थियो । तर, दलहरूले आफ्नो अडान नछोड्दा सरकार विस्तार अन्योलमा परेको हो । 

कांग्रेसले चार मन्त्रालय र लोसपाले दुई मन्त्रालयमा अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय आफूसँगै राख्न खोजेका छन् । पार्टीले उनलाई यो मन्त्रालय नछाड्न भनेको छ । मधेशमा जनमत नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अविश्वासको अवस्था आएको कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए ।

उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेसलाई अर्थसहित ४ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई विश्वासको मत दिइसके पछि कांग्रेसलाई अर्थबाहेक तीन मन्त्रालय मात्रै दिनसक्ने भनेपछि अविश्वास सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालय नपाउँदा कांग्रेसले सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउने छैन ।’ मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा कांग्रेस, एमाले र लोसपा तीन दलको बैठक बसेको छ । 

बैठकमा सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्कै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको कांग्रेस प्रदेश सांसद वीरेन्द्र सिंहले बताए । जनमतबाहेक एमाले २५, कांग्रेस २२ र लोसपा ८ गरी ५५ जना सांसद सरकार बनाउन पर्याप्त छ, उनले भने । संघीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ । जनमतले सहमति कार्यान्वयन नगरे कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तीन दलबीच सहमति भएको छ ।