मुलुकका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी

२६ असार, काठमाडाैं । घट्दो जनसङ्ख्या, बढ्दो बसाइसराइँ र सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको प्रभावसँगै मुलुकका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी हुन पुगेका छन् । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट पहल जारी रहे पनि कूल सामुदायिक 'सरकारी' विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा सयभन्दा कम विद्यार्थी देखिएका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सूचना, २०८० मा सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या १५ हजार नौ सय ६५ उल्लेख छ । उक्त सङ्ख्या कूल सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या ९२७ हजार नौ सय ९०० को ५७ दशमलव ०३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सयभन्दा कम भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या १४ हजार रहेकामा विद्यालय समायोजन 'मर्ज' को नीतिसमेत सञ्चालन भएको स्थितिमा हाल कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या झन् बढेको देखिएको छ ।

सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय नौ हजार सात सय चार, पाँच सय एकदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार छ सय ३६, एक हजार एकदेखि १५ सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय चार सय नौ, १५ सय एकदेखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक सय ३६ र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र सय रहेको छ । हाल २७ हजार नौ सय ९० सामुदायिक र सात हजार आठ सय ८६ संस्थागत 'निजी' गरी कूल ३५ हजार आठ सय ७६ विद्यालय 'आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म' छन् । विसं २०७९ मा सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय गरी ३६ हजार पाँच सय दुई विद्यालय रहेका थिए ।

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आँकडा अनुसार २०८० सालमा सामुदायिक र संस्थागत दुवैमा गरी आधारभूत तह कक्षा ५ सम्म १७ हजार छ सय १७, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म छ हजार सात सय ६७, माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म छ हजार छ सय ७२ र माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म चार हजार आठ सय २० विद्यालय रहेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा जन्मदर कम हुँदै जानु, सहरी क्षेत्रमा संस्थागत 'निजी' विद्यालयका विद्यार्थी बढ्नु र ग्रामीण क्षेत्रबाट नागरिकको सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्नुले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएको बताउँछन् ।

दोलखाको रोल्वालिङमा ११ परिवार मात्रै रहेको र त्यहाँ आठजना मात्रै विद्यालय उमेरका बालबालिका रहेको स्थितिमा त्यहाँको प्राथमिक विद्यालय बन्द वा समायोजन गराउने हो भने त्यहाँका बालबालिका अर्को गाउँको विद्यालयमा पुग्न दुई घन्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था रहेको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यालय समायोजन नीतिमा आधा घन्टाभन्दा कम पैद दूरीमा पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा १५ भन्दा कम विद्यार्थी भएमा नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायकपर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने भएकाले न्यून विद्यार्थी भए पनि दुर्गम गाउँका विद्यालयलाई कायम गरिएको महानिर्देशक शर्माले बताए । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शाङ्कन गरी पुनःसंरचना गर्ने, विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा सीप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने र विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।