लघुवित्तबारे डेपुटी गभर्नर नेतृत्वको कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्ता छन विकल्प

२२ साउन, काठमाडौं । लघु वित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघु वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघु वित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघु वित्त संस्था छन् । 

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघु वित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघु वित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहेक लघु वित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघु वित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू बारेमा सम्बन्धित लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने लगायत छन् । 

लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नु पर्ने कार्यहरुमा समयमा कर्जाको साँवा ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरूलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् । 

लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन् । 

लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । 

लघु वित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघु वित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थमन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघु वित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।