संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा बार आन्दोलित

१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै धर्ना दिएको छ । बारले आज न्याय परिषद् अगाडि धर्ना गर्दै नियमावलीमा भएका व्यवस्था हटाउन बारले अघि सारेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने, संशोधित नियमालीनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने र न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद् नियमावालीमा भएको असंवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए बारले निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताए । 

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए। 

नेपाल बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ बाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक घोषणा गरी नेपालका प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बारले जनाएको छ ।

बारले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।