आकस्मिक अवसरले पाएको प्रधानसेनापतिको पदः सेनाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने चुनौती

२५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको करिब ९५ हजार फौजको ४५ आ प्रधानसेनापति बनेका अशोकराज सिग्देलले सोमबारबाट औपचारिक कमाण्ड सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोक सिग्देललाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिए पछि सोमबारबाट कमाण्ड सम्हालेका हुन् ।

सेनाको परम्पराअनुसार अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गत साउन २४ मा बिदामा बसेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अवकाश सँगै रोल क्रममा रहेका सिग्देललाई नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्त गरिएको हो । सिग्देललाई रथीमा बढुवा सिफारिश गर्नुअघि उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद बाहिर ल्याइएको थियो ।

‘चेन अफ कमान्ड’ को दृष्टिकोणले सेना अनुशासित फौज भएपनि उनीभन्दा रोल क्रममा अघि रहेका ताराध्वज पाण्डेको नागरिकतामा जन्म मिति विवाद आएपछि उनले राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । त्यतिबेला सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद पनि सैनिक अधिकारीले नै बाहिर ल्याएका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै रथीमा बढुवा गरेपछि उनलाई ४५ औं प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खुल्यो ।  यसपछि सिग्देलले २०८४ भदौ २४ सम्म प्रधानसेनापति पद सम्हाल्नेछन् । विगत ३८ वर्षदेखि सेनामा कार्यरत सिग्देल अनुभवी सैन्य अधिकृत मानिन्छन् । स्वदेश तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा आर्जन र सैनिक तालिम गरेका उनले आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, शिवपुरी र चीनको नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर, नेपालको आर्मी वार कलेजबाट हाइयर कमान्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स तथा भारतबाट डिफेन्स म्यानेजमेन्ट कोर्स पूरा गरेका छन् ।

प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर स्कुलको कमान्डेन्टका रूपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका सिग्देलसँग युद्ध कार्य विभाग र व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशनालयको विभागीय प्रमुखका साथै प्रधान सेनापतिको सैनिक सहायकका रूपमा समेत जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभव छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सैनिकका रूपमा पूर्व युगोस्लाभिया, ताजिकिस्तान र लाइबेरियामा काम गरेका सिग्देल सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रो लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक र मानपदवीबाट विभूषित भइसकेका छन् ।

काबिल अफिसर भएकै कारण उनी प्रधानसेनापति भएकाले सेनाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने चुनौती उनीमाथि रहेको छ । आन्तरिक रूपमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि निर्मम भएर कारबाही गर्ने वा संरक्षण गर्ने विषयमा पनि सिग्देलले आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक मिति परेपछि उपरथी प्रेम शाही र ताराध्वज पाण्डेले निवर्तमान प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकालमा जागिरबाट हात धुनुपर्यो । १०–११ महिना अघिसम्म सिग्देलका लागि सेनाको नेतृत्वमा पुग्ने कुरा कल्पना बाहिरकाे थियो ।

प्रधानसेनापति शर्माले उपरथीमध्ये वरिष्ठ ताराध्वज पाण्डेलाई आफ्नो उत्तराधिकारी छानिसकेका थिए । पाण्डेलाई रथीमा बढुवा गर्न जंगी अड्डाले औपचारिक प्रक्रिया नै थालनी गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, पाण्डेको विषयमा विवाद आएपछि जंगी अड्डाले ढाकछोप समेत गरेको थियो । सबै कुरा योजना मुताबिक अघि बढेका भए सिग्देल रथीसम्म बन्थे । रथीको दुई वर्षे पदावधि पूरा गरेर उनले पाण्डेभन्दा पहिल्यै अवकाश पाउँथे ।

तर सिग्देलको ‘अहोभाग्य’, पाण्डेलाई प्रधानसेनापतिको रोल क्रममा राखेर रथीमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै उनी जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको विवादमा परे । यो विवाद यसरी चर्कियो कि जंगी अड्डा रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि प्रधानसेनापति शर्माले नै पाण्डेलाई राजीनामा दिन लगाए ।  र, यही घटनाले सिग्देलको वरिष्ठ रथी हुँदै सेना प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो ।

हुन त रथीमा बढुवा हुँदा नहुँदै सिग्देल पनि पाण्डेझैँ जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाण–पत्र किर्ते गरेको आरोपमा मुछिए । दोहोरो नागरिकताको बात लाग्यो । पाण्डेकै जसरी यो प्रकरण पनि चर्कियो । तर उनको ठूलो अनुकूलता के भयो भने प्रधानसेनापति शर्मा उनको रक्षाकवच बनेर उभिए । संसदीय समितिमै पुगेर शर्माले सिग्देलका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा कैफियत नभएको प्रष्टीकरण दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेपछि मात्रै शर्माले पाण्डेको व्यक्तिगत कागजात छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । कैफियत देखिएपछि पाण्डेलाई शर्माले नै राजीनामा गर्न लगाएका थिए । यसले गर्दा सेनाभित्र गुट–उपगुट जिउँदै रहेको यो घटनाले पनि पुष्टि गरेको थियो । अब भने सेनाभित्रको गुट–उपगुट भंग गरेर सेनालाई थप परिष्कृत एवं अब्बल राख्नुपर्ने जिम्मेवारी सिग्देलमा निहीत हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक नेपाली सेनाको संख्याबारे बहस सिर्जना भएको छ । सेनाको संख्या कति राख्ने अथवा सेनाको क्षमतामा कति अभिवृद्धि गर्ने कुरा विद्यमान सुरक्षा चुनौती, भूराजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध प्रविधि, आर्थिक अवस्था, मानव स्रोतको दक्षता, अन्तर राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि अनेकौं कुरामा निर्भर गर्दछ । तसर्थ सेनाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । समयानुकूल र परिस्थिति अनुसार सेनाको संख्या घटबढ हुनसक्छ । सेना जित्नकै लागि राखिन्छ तर सधैं जीत नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसकारण सेनाको संख्याको विषयमा उठेका विवादलाई निरुपण गर्नै एउटा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती नवनियुक्त सेनापति सिग्देलमाथि रहेको छ ।

सेनाले काठमाडौं– तराई मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)लगायत ठूला सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ । सरकारले नै सेनाको जिम्मा लगाएका सडक आयोजनामा फास्ट ट्रयाकसँगै हाल निर्माणाधीन आयोजना दार्चुला–टिङ्कर (७९ किमी), बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ (९२ किमी), कर्णाली करिडोर (लालीबगर–बगर–दुल्किकुन्ना खण्ड र घाँटीपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्का खोला खण्ड) २२ किमी तथा १०.५१ किमीको खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ–घोघप्पा खण्ड) छन् ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका यी सडक आयोजना कहिले पूरा होला भन्ने प्रश्नको सामना अब प्रधानसेनापति सिग्देलले गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सेना विकास निर्माणमै अल्झँदा बेलाबखत विवादमा तानिने गरेको छ ।

ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन र समाधानहरूमा सहयोगी बनेर सर्वस्वीकार्य बनेको नेपाली सेना पछिल्ला दिनमा आर्थिक कारणले विवादमा आउन थालेको छ ।  औषधि खरिद प्रकरणदेखि हतियार खरिद प्रकरणसम्म आइपुग्दा पनि सेनाको रुचि आर्थिक विषयतिर केन्द्रित हुँदै गएको भन्दै त्यसले सेनाको व्यावसायिकतामा असर पर्ने अवस्थामा परिणत भएको छ ।

सेनालाई खुशी बनाएर कुनै फाइदा लिन हो वा अरु कुनै आर्थिक कारण जोडिएको विकास–निर्माणका काममा सेनालाई संलग्न बनाउने र सेना आफैं पनि कल्याणकारी कोष आदिका नाममा व्यापारतिर इच्छुक हुने प्रवृत्ति देखिनु सुखद होइन । जुन संस्था जे कामका लागि स्थापना भएको हो, त्यससँग बाझिने गरी दिइने जिम्मेवारी र त्यसमा देखाउने रुचिले उक्त संस्थाको आधारभूत प्रस्थापनामै प्रहार गर्छ भन्ने विषयलाई नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले बुझ्नु पर्ने अवस्था छ । सेनामा कडा सैनिक अनुशासन हुने भएकाले आफूभन्दा माथिका अधिकारीहरूले गरेका गलत कामबारे बिरलै प्रश्न उठ्छ ।

अझ आर्थिक क्रियाकलाप त निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्र हुने भएकाले धेरैलाई थाहै हुँदैन, जतिलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापतिले नै छानबिन र कारबाहीको हिम्मत गरेपछि बल्ल घटनाहरू सतहमा आउने गर्छन् । अबको ध्यान यता पनि जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । देशको बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको नेपाली सेनाको ध्यान पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रतिर बढिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास र नाफाका क्षेत्रहरूमा सेनाको अस्वाभाविक चासो र संलग्नताले उसका गतिविधिमा अनियमितता र अपारदर्शिताको जोखिम बढाउँछ ।

सेनाले सरकारी ढुकुटीबाट मागेजति रकम लिएर किनेको विमान व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा जनताको अर्थ सामाजिक विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने राज्यको ढुकुटी एउटा संस्थाको दोहनका लागि प्रयोग भएको तर्फपनि वर्तमान प्रधानसेनापतिको ध्यान जानु आवश्यक छ ।