बाँदर, बदेल र दुम्सीले उठिबास भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण

१५ असोज, काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले आवश्यकताभन्दा धेरै वन्यजन्तुको विस्तारले उपभोक्ताको उठीबास भएको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी वन संरक्षणसँगै आवश्यकताभन्दा धेरै बाँदर, बँदेल, दुम्सीलगायत वन्यजन्तुले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याएपछि स्थानीय उपभोक्ताको उठीबास भएको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बढी भएका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कम सङ्ख्यामा भएका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी महासङ्घले सङ्घीय कानूनविपरीत तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक कानुन बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानुनी कर हटाउन माग गरेको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले भने, “सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ ।”
    
महासङ्घले वन नियमावली, २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने प्रावधान संशोधनको माग गरेको छ । उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाउने काम गरिएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले उक्त काम रोक्न आग्रह गरे।

उनले दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तत्काल स्वीकृत गरी लागू गर्न अनुरोध गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ लाई कार्ययोजना परिमार्जन वर्ष घोषणा गरी सोहीअनुसार आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तिनै तहका सरकारलाई आह्वान गरे ।