जनतासँग जोडिएका आर्थिक क्षेत्रलाई किन बेवास्ता गर्छन् शासक, प्रशासकहरू ?

नेपाललाई कसरी विकसित गर्ने ? शासक, प्रशासकहरूले छलफल तथा विश्लेषण गरेर बजेट बनाउँछन् तर तिनको छलफल, विश्लेषण, योजना बनाइ र कार्यान्वयन कहिल्यै पनि सफल देखिन्न, कामचलाउ मात्र हुन्छ । अझ पछिल्लो समय त अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा खस्कँदै जाँदा उनीहरुको सोचाइ र काम गराइ उदांगो बन्न गएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष सन्तोषजनक भएकामा उनीहरू खुसी छन् तर आन्तरिक पक्ष सुधार्न कठिन परेकामा दाँतमा ढुंगा लागे जस्तो भएको छ ।

बाह्य पक्ष सुधारिनेमा सरकारको कुनै विशेष नीतिले हुँदै होइन, युवाहरू अवसर र अस्तित्वको खोजीमा खाडी मुलुकदेखि अन्य विकसित मुलुकमा द्रुत गतिले जाने र त्यहाँ कमाएको पैसा नेपाल पठाउनाले हो । वैदेशिक सहायता शून्य छ, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता त केही रुपमा भए पनि आउने गरेको छ तर लगानी भने अत्यन्तै थोरै छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा आयका स्रोत यिनी बनेनन् । अर्को पर्यटक प्रशस्त मात्रामा भित्रिए पनि नेपालको वैदेशिक मुद्राको आय बढ्ने हो । त्यो पनि थोरै छ । निर्यातको कुरै छाडौँ व्यापार घाटा चुलिइरहेकै छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ तर सरकार सञ्चालक, कर्मचारीतन्त्र, पार्टीका नेताहरुले देशको वास्तविक आर्थिक परिवेश बुझेर अघि बढेको देखिन्न भने बुझ्न खोजेको पनि देखिन्न । यो नै अहिलेको ठूलो समस्या बन्न गएको छ । 

भर्खरै कन्ट्री रेटिंगमा नेपाल सामान्य देखिएकाले अर्थमन्त्रीदेखि अन्य शासक, प्रशासक अब वैदेशिक लगानी आउने भयो भनेर खुसी भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो नै नभए पनि नकार्ने अवस्था नभएकाले खुसी हुनु त ठीकै होला तर यही अवस्थामा वैदेशिक लगानी दह्रो रुपमा नेपालको मुहार बदलिने गरी आउँछ भनेर कल्पना गर्नु मूर्खता नै हो । तत्कालको सरकारी तथ्यांकलाई हेर्यौँ भने के अवस्था छ भन्ने प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को चार महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो समयमा ५ खर्ब ६६ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ नेपालले । त्यसमध्ये ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री आयात गरेको छ भने निर्यात ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँका सामग्री मात्र निर्यात गरेको छ । अब हेरौँ छिमेकी देश भारत र चीनसँगको व्यापारको अवस्था । यो चार महिनामा भारतबाट ३ खर्ब १६ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँका वस्तु आयात भएका छन् भने नेपालबाट ३५ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँका सामग्री निर्यात भएका छन् ।

व्यापार घाटा २ खर्ब ८१ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भएको छ । चीनबाट यही चार महिनाको अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री आयात भएका छन् । ६८ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँका साम्री मात्रै निर्यात भएका छन् । चीनसँग नेपालको १ खर्ब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । 

यस्तो व्यापार घाटा नेपालमा औद्योगिक विकास भएको छैन । उत्पादन गर्न सक्दैन, तसर्थ चाहिने सामग्री आयात गरेपछि व्यापार घाटा नभएर के होस् भन्न सकिन्छ तर औद्योगिक सामग्री उत्पादन नै गर्ने हो भने पनि भारत र चीनसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? ठीकै छ, वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा भित्राएर यी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था भयो रे, त्यस्ता सामग्री यी देशले आफ्नो देशमा सरलसँग छिर्न देलान् ? अहिले नै नेपाली सामग्रीले समय समयमा डरलाग्दो गरी अवरोध व्यहोरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? नेपालले ठूलो औद्योगिक विकासको महत्वाकांक्षा राख्ने, नेताहरूले जुन जुन देशमा गयो लगानी गर, लगानी गर भन्दै हिँड्ने, नेपालका सामान्य तर महत्वपूर्ण उत्पादनलाई बेवास्ता गर्न छाडिहाल्नु पर्छ ।

त्यस्तो उत्पादन क्षेत्रमा सबै शक्ति खर्च गरेर लाग्नुपर्छ । नेपालमा वृहत् रुपमा उत्पादन गर्न सकिने तरकारी खेती र फलफूल खेतीमा सरकारको सबै ध्यान जानु आवश्यक छ । यसपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा दलका अन्य नेताहरु विदेशमा जाँदा हामीलाई सहयोग गर, यो परियोजना बनाइउेखऊ भन्ने होइन कि हाम्रो देशमा उत्पादन हुने यस्ता आमजनस्तरसँग जोडिएका वस्तु तिम्रो देशमा छिर्न देऊ । तिम्रो देशबाटबाट कति हो कति सामग्री नेपाल आएजसरी बिनारोकतोक भित्रन देऊ भन्नु आवश्यक छ ।

हिमाली क्षेत्रको तरकारी र फलफूल, जरीबुटीदेखि अन्य वस्तु बिनारोकतोक चीन जान पाउने हो भने त्यो क्षेत्रमा कसैको सहयोग चाहिँदैन, त्यहाँका जनता त्यसैबाट धनी हुनेछन् । चीनसँग यही मुख्य सम्झौता नगरेर अरु सहयोगको भीखले नेपालको कहिल्यै भलो गर्नेछैन । अर्को, नेपालमा भारतीय सबै उत्पादन बिनाराकतोक नेपाल भित्रन्छन् तर नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी फलफूल भारत निर्यात गर्दा भारतका केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहैपिच्छेका  अवरोध व्यहोर्नुपर्छ । यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर भारत जान सकिन्न ? विदेशबाट अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन र प्याकिंग गरेर बेच्ने वस्तुका लागि नेताहरुले सधैं लबिइंग गरिरहेका छन् । भारतले यस्ता वस्तु केही समय छिर्न दिन्छ, पछि अवरोध गर्छ । भारतबाट जस्ता सामग्री पनि आउने तर नेपपाली सामग्रीलाई हुने अवरोध हटाउन नेपालले सबै शक्ति लगाउनैपर्छ न कि एम्बुलेन्स सहयोग, विद्यालय भवन बनाउने सहयोग लिएर रमाउने ।

अहिलेको नेपालबाट मुख्य रुपमा निर्यात गरिएका वस्तु रहेछन्, कार्पेट, सोयाबिन तेल, चिया र अलैंची । नेपालमा कफी उत्पादन हुन्छ, अदुवा हुन्छ, दालचिनी, ओखरदेखि अन्य जरीबुटीजन्य वस्तु बिनारोकतोक भारत तथा चीन छिर्न दिने हो भने नेपालले निर्यात ह्वात्तै बढ्छ । तराई क्षेत्रभर तथा पहाडबाट पनि तरकारी भारत पठाउने वातावरण बन्ने हो भने ठूलो मात्रामा युवालाई नेपालमै रोजगारी दिएर रोक्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सरकारी दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई प्रोत्साहन गरेर दुग्ध क्षेत्रमा तरक्की गर्नुको साटो उसैका कारण किसानहरु पीडित भइरहेका छन् । यस्तो पनि सरकारी संस्था रहिरहनुनु हुन्छ । उखु किसानको उखुको सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नताकिदिने, धान उत्पादक किसानको धान नलिइदिने जस्ता कारणले किसान पीडित छन् । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिए मात्र न उत्पादन बढ्छ । 

उद्योगको कुरा गर्ने हो भने नेपालले सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष उद्योगको रुपमा लिएर विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु हो । ठूला विद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउने त हो तर नेपालले थाम्न मुस्किल छ । दह्रोसँग व्यापार गर्न नसक्ने हो भने ठूलो ऊर्जा नेपालले खपत गर्न सक्नेछैन । पर्यटन उद्योगमा पनि नेपालकै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रमा नेपाली युवाहरुले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार चुक्नुहुन्न । यी सबै कुरामा ध्यान दिन सक्ने हो भने सबै जनतालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई आमजनतासँग जोड्दै विकासलाई अघि बढाउँदा दिगो तथा देश र जनताको कल्या हुन्छ । अरुको आशा र मागेको सहयोगले देशले कहिल्यै पनि प्रगति गर्न सक्दैन तर शासक, प्रशासकहरु, दलका नेताहरु आयात व्यापार र केही सीमित व्यक्तिको व्यापारबाट बढी कमिसन लिन सकिने भएकाले त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहन्छन् । अर्को, वैदेशिक सहयोगमा परियोजना बने कमिसन त आउने नै भयो दलाली पनि मौलाउने भएकाले नेताहरूले त्यसलाई छाड्न नचाहेका हुन् । यसलाई रोक्न सचेत नागरिक लाग्नैपर्छ ।