एसपी बढुवामा सिनियर र जुनियर ब्याचबीच प्रतिस्पर्धा, शक्तिकेन्द्रतिर सुरु भयो दौडधुप

नेपालबहस संवाददाता
माघ १०, २०८१ बिहिबार १३:२४:३२

१० माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एसएसपी ( प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)को दर्ज्यानी चिन्ह लगाए लगत्तै एसपी (प्रहरी उपरीक्षक)को बढुवा प्रकृया शुरु भएको छ । लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीमा एसपी पद रिक्त रहेको थियो । २५ एसपीको एसएसपीमा बढुवासँगै अहिले ३७ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पद रिक्त भएको हो ।
भदौदेखि माघसम्म रिक्त हुँदै आएको एसपी पदमा छ महिना पुग्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रतिस्पर्धीहरूमा निराशा छाएको छ। एकै मितिमा भर्ना भएका केही अधिकृत एसपी पदमा पुगेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अन्य धेरै अधिकारीहरू अझै पनि बढुवा पर्खाइमा छन् ।
एसपी बढुवामा एसपी सिनियर र जुनियर ब्याचका अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । सिनियर ब्याचका मुख्य दावेदारहरू (२०६१ साल भर्ना)भएकाहरू र जुनियर व्याचका २०६२मा भर्ना भएकाहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका हुन् । नवीनकृष्ण भण्डारी, दीपक गिरी, रविन कार्की, तिलक भारती, दीपक श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सूर्यबहादुर खड्का, अनिलकुमार खड्का, सुमित खड्का, किशोरकुमार श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत, वीरेन्द्र थापा, महेन्द्र नेपाल छन् । जुनियर ब्याचका मुख्य प्रतिस्पर्धी नवीन कार्की, सुदीपराज पाठक ,दानबहादुर थापा, रविन्द्रनाथ पौडेल, पवनकुमार भट्टराई, निशान थापा, रामेश्वर पौडेल, दधिराम न्यौपाने, श्यामकुमार सारु मगर, रुकेश तण्डुकार, रुगम कुँवरलगायत छन् ।
यी सबै अधिकृतहरू २०७२ सालमा डीएसपी पदमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरू अहिले को एक नम्बरमा बढुवा हुने भन्नेमा दौडधुप गरिरहेका छन् । दानबहादुर थापा भने लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा उनको तर्फबाट कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने अधिकृतका रुपमा चिनिएको र धेरै वर्ष आफ्ना व्याचीहरुलाई पेलेका कारण अहिलेको बढुवा उनका लागि सकसपूर्ण रहेको छ ।
लामो समयपछि एसएसपी बढुवा भएकाले एसपी बढुवा भने चाडै निकाल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बढुवामा ढिलाई नगर्न गरेको आदेशलाई समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लंघन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल जेठ १३ गते, पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा बढुवा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
अदालतले, ‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वैच्छिक नभई अनिवार्य दायित्व हो’ भनी स्पष्ट पारेको थियो। तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा, ‘कानूनी बमोजिम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु, विलम्ब गर्नु, वा गर्नुपर्नेमा निर्णय नगर्नु गैरकानूनी मात्र नभई विडम्बनापूर्ण हो,’ उल्लेख छ । एसपी बढुवाको तयारी थाल्नु अघि नै अहिले प्रतिस्पर्धीहरु शक्ति केन्द्रको दौडधुपमा लागेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
नेपालबहस संवाददाता
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
अपजसको भाडो : प्रहरीको विधेयक
सुबोधकुमार अधिकारी
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
अपजसको भाडो : प्रहरीको विधेयक
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
सरकारले नियुक्त गर्यो भूमि आयोग जिल्ला समितिमा १०१ जना सदस्य: नामावलीसहित
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
जबर्जस्ती करणी र विद्युतीय कारोबार कसुरमा कर्मचारी पक्राउ
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध गराउने
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण : अर्थमन्त्री पौडेल
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
बाल यौन दुरूपयोगमा कृषिविज्ञ राईलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप : सङ्कटा क्लब थण्डर बोल्डसँग पराजित
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
नेपाल–भारत सम्बन्धको लाभ 'आइटी' क्षेत्रमार्फत लिनुपर्छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
माघ २५, २०८१ शुक्रबार