fbpx

लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न, कर्मचारी भर्ना किन रद्द नगर्ने ?

काठमाडौं: विवादित बनिरहेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमाथि सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भन्दै लोकसेवा आयोगलाई कारण सोधेको छ। आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च फैसला गर्दै विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको हो।न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न भन... थप पढ्नुहोस्

कसले हाल्यो सांसदलाई बाँडिने ६ करोड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ?

काठमाडौं । प्रति सांसद ६-६ करोडका दरले रकम दिने सरकारको घोषणा संविधानविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को नाउँमा सांसद छुट्याइएको सो बजेट खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले हालेको सो रिट आइतबार दर्ता भएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोडका दर... थप पढ्नुहोस्

फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश

कास्की । उच्च अदालतले पोखराको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको र फिर्के आसपास डोजर चलाएर स्थानीयका संरचना भत्काउने तयारी गरेको भन्दै यही जेठ ५ गते मधुसूधन कोइराला, फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नारायणविक्रम शाही, प्रकाश कोइराला लगायतले अदालतमा ... थप पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको आदेशपछि बाँकेमा तीन सय नागरिकता खारेज !

बाँके । बाँके जिल्लामा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशले तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा कानूनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका हुन्... थप पढ्नुहोस्

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : बुधबारसम्म अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ भाग्न खोजेको उल्लेख गदै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले आज सो सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा... थप पढ्नुहोस्

घर निर्माण रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

नेपालगञ्ज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–२ जाफरपूर्वामा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा थालेको घर निमार्ण तत्काल रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कित्ता नं ५०५ को १५ बिघा ऐलानी सरकारी जग्गा स्थानीयवासी युनुस खाँ र जहिरुद्दिन खाँले कब्जा गरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । स्थानीयवासी मोहम्मद हुसेन खाँ, मोहम्मद अजमल खाँ र तेजराम कुर्मीले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा रिट दयार गरेको हो । उच्च अदालत न... थप पढ्नुहोस्

क्यासिनो नियमावली उल्टयाउन सर्वोच्चमा ६ करोडको ‘सेटिङ’

काठमाडौ । क्यासिनो नियमावली २०७० उल्ट्याउन क्यासिनो माफियाले चलखेल शुरु गरेका छन । नयाँ नियमावली पालना गर्न नसकेका र सरकारी बक्यौता समेत तिर्न नसकी अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका माफियाले क्यासिनो नियमावली २०७० उल्ट्याउन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमै ‘सेटिङ’ मिलाएर चलखेल शुरु गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । यसका लागि माफियाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास कक्षका व्यक्तिलाई ६ करोड रुपैयाँ... थप पढ्नुहोस्

सरकारले पदच्यूत गरेको खड्कालाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२२ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका गोपालबहादुर खड्कालाई तत्कालका लागि पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो । खड्काले आफूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदबाट बर्खास्त गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध यही... थप पढ्नुहोस्