लेखापरीक्षण विधेयक संशोधनसहित पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ‘लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेको छ । समितिको अाइतबारको बैठकले सो विधेयकका सम्बन्धमा परेको संशोधन तथा आवश्यक विषयमा सांसदले दिएको राय समेटेर पारित भएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । समितिले सो विधेयकलाई अब सङ्घीय संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछ । लेखा परीक्षणलाई व्यावसायिक, मर्यादित र व्यवस्थित ... थप पढ्नुहोस्

मेलम्ची आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना लागत नबढ्ने गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकले आम देशवासीको प्रतिक्षाको विषय रहेको उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । समितिका सभापति कृष्ण दाहालले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा फरक निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आ... थप पढ्नुहोस्

पूँजीगत खर्च बढाऊन र गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम नमाग्न अर्थ समितिको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा अर्थ, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयको चार महीनाको पूँजीगत खर्चको अवस्था र गैरबजेटरी शीर्षक... थप पढ्नुहोस्

दशैंमा सुपथ मूल्यका बस्तु सहज उपलब्ध गराउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले दशैंमा सुपथ मूल्यका बस्तु आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वको मुखैमा सुपथ मूल्यका वस्तु सहज रुपमा आमउपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सुपथ मूल्य पसलको दायरा बढाएर उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सर... थप पढ्नुहोस्

गाउँ जान लागेका अधिकार सिंहदरबारमा थुन्न लागेको भन्दै सांसदले गरे विरोध

२७ साउन, काठमाडौं । संविधानको प्रावधानलाई खुम्च्याएर सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ ल्याएको भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संविधानको धारा २५० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त परिचालन गर्न आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानकै धारा २५१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार... थप पढ्नुहोस्