आरक्षण कि अवसर ?

संगीता रेग्मी  । २०७४ साल चैत्र ६ गते युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले खस–आर्यलाई आरक्षण समूहबाट हटाउन सुझाव दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तंरग उत्पन्न भएको थियो । नेपालको सविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक... थप पढ्नुहोस्