fbpx

सरकारलाई पत्रकारहरुको ७ दिने अल्टिमेटम, स्वरोजगारमुखी मिडियालाई निस्तेज तथा विस्थापित नगर्न महासंघको माग

काठमाडौं । सम्पुर्ण संचारमाध्यामलाई एउटै बास्केटमा राखेर सुचना तथा प्रसारण विभागले यही माघ २८ गते जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरुले साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुलक मिडिया संचालनमा गम्भिर आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सोसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीलाई तीनबुद्दे स... थप पढ्नुहोस्

न्यूनतम पारिश्रमिकबारे आदेश सच्याउन माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै तत्काल नसच्याए महासङ्घले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । अदालतले यही माघ २१ गते ... थप पढ्नुहोस्

आमसञ्‍चार प्रतिष्ठानका कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सोमबार सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको ह... थप पढ्नुहोस्