न्याय क्षेत्रबाटमात्र एघार अर्बभन्दा बढी जरिवाना रकम उठ्न बाँकी

काठमाडौं । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन सुस्त हुँदा विभिन्न खालका अनैतिक क्रियाकलापका कारण कैद, बन्दी तथा अभियोग लागेकाहरुबाट साँढे एघार अर्बभन्दा धेरै जरिवाना उठ्न सकेको छैन । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अबका दिनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उद्देश्यले य... थप पढ्नुहोस्