न्यायाधीश, महाअभियोग र न्यायालय


Share This


इन्द्र रिजाल    

# इन्द्र रिजाल #

राज्यको आत्मा र अस्तित्व रहने दुई पक्ष– यसको बल र बैधतामाथि नियोजित किसिमले गम्भीर हमला हुँदैआएको छ । बल अर्थात सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा संगठन र बैधताको प्रतिक स्वतन्त्र न्यायालय प्रहारको तारो भएका छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ताको प्रामाणिकता पनि यिनै दुई निकायको जीवन्त र निर्णायक अस्तित्वले प्रतिबिम्बित गर्दछ । यी दुवै पक्ष दलीय राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन् भने राजनीतिक ब्यवस्था सँगसँगै परिवर्तन भइरहने पक्ष पनि होइनन् । यिनीहरूमाथिको हमलालाई राज्य विघटनको लाक्षणिक शुरुआत मान्नुपर्ने हुन्छ । सर्बोच्च अदालत र नेपाल प्रहरी एवं नेपाली सेना बिरूद्धको अहिलेका सल्बलाहट विभिन्न झाँकीमा देखापर्न थालेका छन् ।

कानुन हातमा लिन खोज्ने राजनीतिक पक्षका लागि त्यसमा बाधक बन्ने न्यायमूर्ती आँखाको कसिंगरजस्ता हुने नै भए । संसदीय सुनवाईमा देखापरेको अराजक शैली, राजनीतिक आस्थाको पूर्वाग्रह बोकेर न्यायमूर्तीमाथि थोपरिने गरेका कतिपय दोष, सर्बोच्च अदालतले गरेका फैसला सरकारद्वारा कार्यान्वयन नगरेर बारम्बार अवज्ञा गरिएका प्रकरण आदि न्यायपालिकालाई निहित राजनीतिक स्वार्थको लाचार छाँया बनाउने चेष्टा आज देखापरिरहेका भयावह परिदृश्य हुन् । सिंहदरबार स्वतन्त्र न्यायालयबिरूद्ध षड्यन्त्रकारीहरूको किल्ला र मोर्चा भएको छ । जनताले यसलाई राम्ररी चिन्नु जरुरी छ ।

कानुनी राजमा कानुनलाई शिरमा राख्नु भनेको न्यायको मर्यादा तथा त्यसको निष्ठापूर्वक पालना गर्नु हो भने कानुन हातमा लिनु भनेको कानुनी राजलाई भताभुङ्ग बनाउने नियतबाट अराजकता मच्चाउनु हो । न्यायमूर्तीहरूलाई तर्साएर न्यायालयलाई निहित राजनीतिक स्वार्थको भरौटे बनाउने कसरतस्वरुप विविध क्रियाकलाप विगतदेखि नै हुँदै आए । कानुन हातमा लिन खोज्ने राजनीतिक पक्षका लागि त्यसमा बाधक बन्ने न्यायमूर्ती आँखाको कसिंगरजस्ता हुने नै भए । संसदीय सुनवाईमा देखापरेको अराजक शैली, राजनीतिक आस्थाको पूर्वाग्रह बोकेर न्यायमूर्तीमाथि थोपरिने गरेका कतिपय दोष, सर्बोच्च अदालतले गरेका फैसला सरकारद्वारा कार्यान्वयन नगरेर बारम्बार अवज्ञा गरिएका प्रकरण आदि न्यायपालिकालाई निहित राजनीतिक स्वार्थको लाचार छाँया बनाउने चेष्टा आज देखापरिरहेका भयावह परिदृश्य हुन् । सिंहदरबार स्वतन्त्र न्यायालयबिरूद्ध षड्यन्त्रकारीहरूको किल्ला र मोर्चा भएको छ । जनताले यसलाई राम्ररी चिन्नु जरुरी छ ।

यसै क्रममा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीबिरूद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारीका लागि भनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूलाई खाली कागजमा दस्तखत गराइएको खबर आएको छ । महाअभियोग वा अविश्वास प्रस्तावको कसरत विगतमा बारम्बार हुँदै आए । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदा यसैगरी संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता नगरिएको होइन । सुशीलाजीले न्यायालयको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न गर्नुपरेको संघर्ष र फैसला राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाउने आधार बन्नपुग्यो । यसप्रकार महाअभियोग बदनाम राजनीतिक हत्कण्डा भइसकेको छ । त्यसैगरी विगतमा बारम्बार सरकारबिरूद्ध बोलाईएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव बदनाम राजनीतिक अभ्यास भएको थियो, र अविश्वास प्रस्ताबको सदुपयोगका लागि वर्तमान संविधानमै बन्देज र सीमाको किटानी गर्नुप¥यो ।

२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पूर्ण इजलाशले टनकपुर सम्बन्धी नेपाल–भारत ‘समझ्दारी’ लाई यो समझ्दारी होइन सन्धी नै हो भनी फैसला गर्दा जुनजुन राजनीतिक दल (हरू) ले उहाँको गुणगान गाउँदै ‘राष्ट्रका सच्चा प्रधानन्यायाधीश’, ‘निर्भिक, स्वाभिमानी, विद्वान र विवेकशील प्रधानन्यायाधीश’ आदि शब्दावलीका साथ हंगामा गरेका थिए, विश्वनाथजीकै विशेष इजलाशले २०५२ भदौमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला दिएपछि उहाँबिरूद्ध सडक र गल्लीमा गरिएका चरित्रहत्याका फोहोरी गालीगलौज बोल्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज लागेर कान बन्द गर्नुपर्ने खालका थिए । त्यही चरित्रको पुनरावृत्ति भएर आज दुई–तिहाई बहुमतको आडमा झन् भयानक रुपमा टाउको उठाइरहेको छ । अर्थात आफ्नो स्वार्थसिद्धि हुने फैसला आएमा त्यो न्यायाधीशको गुणगान वा बिरुदावली गाउने, स्वार्थविपरीतको फैसला आए फोहोरी गाली–गलौज र मानहानी गर्दै हिँड्ने लफङ्गा राजनीति मौलाइरहेको छ ।

[अनेकौँ संदीग्ध र विवादास्पद चरित्रले राज्यबाट तक्मा पाउनु भनेको शासनमा आपराधिक मानसिकता र लफङ्गा चरित्र हावी भएको मान्नुपर्छ । त्यस्तो शासनमा न्यायाधीशबिरूद्धको महाअभियोग शासकीय चरित्रअनुरुप नै हुन्छ ।]

हो, सरकारमा लफङ्गा चरित्र हावी छ । एउटा उदाहरणद्वारा यसको पुष्टी हुनसक्छ । यसपालीको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लोकप्रिय अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.लाई कुनै पदक वा सम्मान दिइएन । अनेकौँ संदीग्ध र विवादास्पद चरित्रले राज्यबाट तक्मा पाउनु भनेको शासनमा आपराधिक मानसिकता र लफङ्गा चरित्र हावी भएको मान्नुपर्छ । त्यस्तो शासनमा न्यायाधीशबिरूद्धको महाअभियोग शासकीय चरित्रअनुरुप नै हुन्छ ।

यहाँ न्यायाधीश विशेषको वृत्ति र भविष्यको सवालभन्दा स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्वको प्रश्न गम्भीर रुपमा आइसकेको छ । मानौँ, बुढी मरी भन्नेभन्दा काल पल्कियो भन्ने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले राजनीतिक हत्कण्डा बनेर ल्याउने भनिएको महाअभियोगका बिरूद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि न्यायप्रेमी नागरिक समाज उभिने बेला आएको छ । वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शन, मान्यता र संस्कारका आधारमा ठेट भाषामा भन्नुपर्दा उसका लागि यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा ‘बाँचे आफ्नो लोग्ने, मरे सासुको छोरो’ भन्ने उखानको रुपमा देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शन, मान्यता र संस्कारका आधारमा ठेट भाषामा भन्नुपर्दा उसका लागि यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा ‘बाँचे आफ्नो लोग्ने, मरे सासुको छोरो’ भन्ने उखानको रुपमा देखिन्छ ।

को हुन् न्यायाधीश दीपकराज जोशी, यो पंक्तिकारले चिनेको छैन । अदालत र अस्पताल जीवनमा कहिल्यै जानु नपरोस् भन्ने मान्यता बोकेको यो पंक्तिकारलाई उक्त न्यायाधीश पदमा बहाल रहनु वा हट्नुसँग कुनै सरोकार रहने प्रश्नै छैन । तीतो यथार्थ कति हो भने अदालतलाई लाचार र न्यायाधीशलाई आतंकित बनाएर राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थसिद्धि गर्नुपर्दा बलीको बोको बनाउन दीपकराजलाई तयार गरिएको देखिन्छ । गैरकानुनी तरिकाले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकारको निर्णयबिरूद्ध परेका ऊजूरीमा सरोकारवालाहरूले जितेर पदमा पुनर्वहाली भएकोमा रन्थनिएको सरकार वा अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न नचाहने वा उदासिनता देखाउने चरित्रको सरकारलाई अदालत आफ्नो हैकम शिरोपर गर्ने निकायका रुपमा चाहिएको हो ।

आजको राष्ट्रिय आवश्यकता न्यायाधीश बिरूद्धको महाअभियोग हुँदै होइन । भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागु भएको परिप्रेक्ष्यमा आलो–काँचो अवस्थामै रहेका उक्त संहिता (ऐन) का कतिपय प्रावधानहरूको कानुनी ब्याख्या गर्ने र नयाँ नजिर प्रतिपादन गर्ने उत्साही र न्यायपूर्ण न्यायपालिका राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता हो । यस्तो क्षुद्र राजनीतिले लाचार न्यायपालिकाका आतंकित न्यायाधीशबाट फैसलाका नाममा निवन्ध त लेखिएला । तर फैसलामा इन्साफ हुन सक्दैन । त्यसैले न्यायाधीश दीपकराजलाई प्रहार गरेर न्यायालयलाई तर्साउने हर्कत कानुनी राज तथा विधिको शासनको विशेषता किमार्थ हुन सक्दैन ।

विश्वनाथजीकै विशेष इजलाशले २०५२ भदौमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला दिएपछि उहाँबिरूद्ध सडक र गल्लीमा गरिएका चरित्रहत्याका फोहोरी गालीगलौज बोल्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज लागेर कान बन्द गर्नुपर्ने खालका थिए । त्यही चरित्रको पुनरावृत्ति भएर आज दुई–तिहाई बहुमतको आडमा झन् भयानक रुपमा टाउको उठाइरहेको छ । अर्थात आफ्नो स्वार्थसिद्धि हुने फैसला आएमा त्यो न्यायाधीशको गुणगान वा बिरुदावली गाउने, स्वार्थविपरीतको फैसला आए फोहोरी गाली–गलौज र मानहानी गर्दै हिँड्ने लफङ्गा राजनीति मौलाइरहेको छ ।

सबैले देखेको अर्को विसंगति पनि यहाँ छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र अन्य न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले विगतमा गरेका कतिपय संयुक्त फैसलालाई लिएर आज उहाँ बिरुद्ध महाअभियोगको बुँदा बनाइदैछ । जब कि सोही फैसलाका अर्का न्यायाधीशलाई या त पुरस्कृत वा सम्मानित गरिएको छ । ठीक छ, न्यायाधीश दीपकराजले गल्ती गरेको भए त्यसको उत्तरदायित्व र दोष उहाँले लिनुपर्छ । उहाँको शैक्षिक योग्यतामा खोट देखिए त्यसको सँजायको भागिदार उहाँले हुनुपर्छ । यस्ता सम्भावित दोषबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर कुनै न्यायाधीश जाली प्रमाणपत्र भएको विवादका बावजूद सफाई नपाई पदमा बहाल भइरहने, अनि उनै न्यायाधीशले समकक्षी न्यायाधीशलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने खालका विसंगति विद्यमान रहुन्जेल हाम्रो न्याय ब्यवस्था कदापि सुसंस्कृत र उन्नत हुनसक्दैन ।

न्यायाधीशउपरको महाअभियोगलाई यहाँ जति हल्का रुपमा लिइदैछ, व्यक्तिको रुपमा न्यायाधीशविशेष त आउलान् जालान्, तर त्यसको दूरगामी परिणति संस्था (न्यायपालिका) ले भोग्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९९९ मा आफूमाथि महाअभियोग लाग्ने सम्भावना भएको अवस्थामा आफ्नो निजी वकिल करार गरेका अत्यन्तै प्रख्यात अमेरिकी कानुनवेत्ता चाल्सर्् रफले भनेका थिए, “महाअभियोग कसैको गल्तीवापत उपचारको उपाय होइन, पदबाट हटाउने तरिकामात्र हो यो । यसको दुरुपयोग भयो भने सम्बन्धित संस्थाले पीडा पाउँछ सहानुभूति अभियुक्ततर्फ जान्छ ।”

प्रख्यात अमेरिकी कानुनवेत्ता चाल्सर्् रफले भनेका थिए, “महाअभियोग कसैको गल्तीवापत उपचारको उपाय होइन, पदबाट हटाउने तरिकामात्र हो यो । यसको दुरुपयोग भयो भने सम्बन्धित संस्थाले पीडा पाउँछ सहानुभूति अभियुक्ततर्फ जान्छ ।”

भारतीय उच्च अदालतका न्यायाधीशरू सी.भी. नागार्जुन रेड्डी, सौमित्र सेन, पी.डी दिनाकरण, जे.बी. पार्दिवाला, भी. रामास्वामी आदि बिरूद्ध भारतीय संसदमा विभिन्न समयमा महाअभियोग लागेको थियो । उल्लेखनीय के देखियो भने जुन न्यायाधीशले गल्ती गरेका थिए, उनीहरूले महाअभियोग प्रस्ताब आएपछि पदबाट राजिनामा दिए । जसलाई दोष लगाइएको दियो उनीहरू ‘दोष लाग्नु र दोषी हुनु फरक कुरा हो’ भन्ने मान्यता बोकेर महाअभियोगको डटेर सामना गरे ।

गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राबिरूद्ध ६ वटा विपक्षी दलको तर्पmबाट प्रस्तावित महाअभियोगलाई खारेज गर्दा राज्यसभाका अध्यक्ष बेंकैया नाइडुले– यो प्रस्ताबले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सतही र हल्का रुपमा लिएको, प्रमाणित हुने अभियोग नभएको, अभियोग लगाउने सांसदहरू नै आपूmले लगाएका अभियोगप्रति एकिन नदेखिएका, कतिपय अभियोग सर्बोच्च न्यायालयभित्रै सल्टाउनु पर्ने आन्तरिक मामिला रहेको र महाअभियोग लगाउने सांसदहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमा प्रचारवाजीमा उत्रिएको आधारमा खारेज गरेका थिए । यहाँ ठीक यही अवस्था अहिले नेपालमा देखापरको छ ।

नेपालको न्यायपालिकाभित्र पन्पिएका विकृति र विसंगति हटाउनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको आचरणले जनविश्वास कमाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता टड्कारो छ । तर यसको अर्थ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै न्यायाधीश विशेषलाई महाअभियोगको डन्डा लगाएर कदापि सुधार हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार