विखण्डनको विऊ संघीयता धान्न जनताको घाँटी निचोर्नु समृद्धि हो ?


Share This


♣विष्णुकुमार प्रसाई♠    

विष्णुकुमार प्रसाई

भारतीय र पश्चिमा मिशनरीहरुको दवावमा नेपालमा संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक भन्दै छिरेका कैचीले नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई एकपछि अर्को गर्दै क्षतविक्षत पार्दैछ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विखण्डनका प्रयासहरु शुरु भएका छन् ।

पृथकतावादी गतिविधिहरु आयातित मान्छेहरुले मधेश र प्रदेशको नाममा निर्वाध रुपमा गरिरहेका छन् । रैथाने तराईवासी अल्पमतमा पर्दैछन् । विहारी र वंगालीहरु नक्कली नागरिकता बोकेर मधेश र प्रदेशको नाममा नेपाललाई क्षतविक्षत पार्दैछन् । स्वाधिनता टुक्र्याएर ५ रुपैयाँ किलोमा चामल, दाल दिने राशनकार्ड बाँडेछौ भन्दै केही विखण्डनकारीहरुले मधेश र प्रदेशको नाममा अराजकता मच्चाए । भारतीय दानापानी खाएर सीमा नाकामा बसेर नेपालीहरुको चुलो वल्न दिएनन् पाँच महिनासम्म ।

स्वयं अर्थमन्त्री संघीयता धान्न अन्य विकल्प छैन भन्छन् ।

किन ? केका लागि ? कसका लागि चाहियो कथित संघीयता ?

अहिले नक्कली राष्ट्रवादी केपी शर्मा ओलीको छाँयारुप बाहिर आएपछि अझ देशको भविष्य कहाली लाग्दो देखिदैछ । कथित संघीयता धान्न देशसँग पैसा छैन । यसलाई चलाउन दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि हरेक कुरामा कर, भन्सार, अन्तशुल्क वढाउनु परेको छ । स्वयं अर्थमन्त्री संघीयता धान्न अन्य विकल्प छैन भन्छन् । किन ? केका लागि ? कसका लागि चाहियो कथित संघीयता ? त्यो कुराको उत्तर कोहीसँग छैन । समाजवाद उन्मुख वजेट, संघीयतालाई धान्न चारैतिर वढाएको बजेट, विखण्डनको विऊ रोप्ने संघीयता धान्न जानताको घाँटी निचोर्नु नै समृद्धि हो भने प्रधानमन्त्री आफै समृद्ध बनेहुन्छ, जनताको घाँटी निचोर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

वृद्धवृद्धालाई झुटो आश्वासन दिएर रुवाउने प्रधानन्त्री भन्दैछन् दुई वर्ष गाली र बाँकी तीन वर्ष ताली पाउने वजेट भनेर । निर्वाचन हुने एकवर्ष अघि राज्यकोष छरेपछि सबै भइहाल्छ भन्ने सोच हुुनुहुँदैन । मान्छेको मन दुखेपछि त्यसको असर दीर्घकालसम्म स्मृतिमा रहन्छ । समाजवाद उन्मुख बजेट रे ? के हो समाजवादको परिभाषा ?

आम नागरिकलाई सुसुचित गराउने संचारमाध्यमहरुलाई कागज, इन्टरनेटमा, पत्रिका प्रकाशनमा मूल्य वृद्धि गराउने अनि लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाममा दिइदै आएको सुविधा ७ वर्षसम्म नबढाउनु आपैmमा रहस्यमय हो । सर्वोच्च अदालतले एकद्वार विज्ञापन नीति लागू गर भनि २ पटक आदेश दिँदा पनि सरकार मौन रही संचारमाध्यमाथि दमन र विभेद गरिरहेको छ । विखण्डनको विऊ संघीयता धान्न जनताको घाँटी निचोर्न पाइदैन, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता चाहिदैन । (लेखक प्रतिस्पर्धा साप्ताहिकका सम्पादक हुन् )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार