fbpx

काश्मिरका पत्थरवाज र पृथकतावादी


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

पृथकतावादीहरूबाट पत्थरवाजहरूलाई प्रतिमहिना भा.रू. ७ हजारदेखि २० हजारसम्म मिल्ने गरेको

 ◊ पी.के. बासुदेव ◊

काश्मिरको द्वन्द्व खासगरी भारत र पाकिस्तानबीचको भौगोलिक द्वन्द्व हो । यो सन् १९४७ मा विभाजनको लगत्तै शुरू भयो । यी दुई मुलुकले काश्मिर मामिलालाई लिएर १९९९ को कार्गिल कारवाहीका अतिरिक्त तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन्, १९४७ मा, १९६५ र १९७१ मा ।

समग्र जम्मु र काश्मिरको अखण्ड राज्यलाई भारतले आफ्नो भनी दावी गर्दै आएको छ र २०१० को अवस्थामा सम्पूर्ण भूभागमध्ये करिब ४३ प्रतिशतमा शासन चलाइरहेको छ । भारतले जम्मु, काश्मिर उपत्यका, लदाख र सियाचिन हिमक्षेत्रमा पकड राखेको छ । भारतको दावीउपर पाकिस्तानले प्रतिदावी गर्दछ, जसले पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिर ९एयप्० का साथै गिल्गिट र बाल्तिस्तान गरी ३७ प्रतिशत क्षेत्र पकडमा राखेको छ । चीनले यतिबेला बाँकी २० प्रतिशत– शाक्सगाम उपत्यका र अक्साई चीनजस्ता प्रायः निर्जन क्षेत्रमा पकड राखेको छ, जो पाकिस्तानले चीनलाई टक्य्राएको हो । द्वन्द्वको मूलकारण काश्मिर हडपेकोमा हो ।


सन् २००८ मा भएको निर्वाचनलाई पृथकतावादीहरूले बहिस्कार गर्न आह्वान गरेपनि मतदाताको उच्च सहभागिता रहेको र शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले सामान्यतः स्वच्छ निर्वाचनको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भारतपरस्त जम्मु–काश्मिर नेशनल फ्रन्टले राज्यमा सरकार गठन गर्यो । भ्वाईस अफ अमेरिकाका अनुसार कैयौँ विश्लेषकहरूले यस निर्वाचनमा मतदाताको उच्च सहभागितालाई काश्मिरी जनताले राज्यमा भारतीय शासनलाई मान्यता दिएको अर्थमा लिए ।


काश्मिरमा १९७० को दशकसम्म लोकतान्त्रिक विकास सीमित थियो, अनि १९८८ पछि भारत सरकारले लागु गरेका कयौँ लोकतान्त्रिक सुधारहरूलाई पछि हटाइएको थियो । १९८९ देखि पाकिस्तानबाट आतंककारीहरू काश्मिरमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न बाधा पु¥याउने नियतले नियन्त्रण रेखा (LoC) उल्लङ्घन गरी उपत्यकाभित्र उत्पात मच्चाउन घुसपैठ गर्न थाले ।

यद्यपि काश्मिरको उथलपुथलको परिणास्वरुप हजारौँ जनता मरेका छन्, तथापि हालैका वर्षहरूमा घातक द्वन्द्वमा केही कमी आएको छ । काश्मिरको विवाद तथा शिकायतलाई मुखरित गर्न भारत सरकार, खासगरी भारतीय सेनाका बिरुद्ध आयोजना गरिएका विरोध कार्यक्रमहरू १९९० देखि बारम्बार हुँदैआएका छन् । सन् २००८ मा भएको निर्वाचनलाई पृथकतावादीहरूले बहिस्कार गर्न आह्वान गरेपनि मतदाताको उच्च सहभागिता रहेको र शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले सामान्यतः स्वच्छ निर्वाचनको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भारतपरस्त जम्मु–काश्मिर नेशनल फ्रन्टले राज्यमा सरकार गठन गर्यो । भ्वाईस अफ अमेरिकाका अनुसार कैयौँ विश्लेषकहरूले यस निर्वाचनमा मतदाताको उच्च सहभागितालाई काश्मिरी जनताले राज्यमा भारतीय शासनलाई मान्यता दिएको अर्थमा लिए ।

तर २०१० मा नक्कली भिडन्तहरूको आरोपका साथ अशान्ति उत्पन्न भयो । हजारौँ युवाहरूले सुरक्षा फौजलाई ढुङ्गा हान्ने तारो बनाए, सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गरे एवं रेलवे स्टेशन र सरकारी गाडीहरूमा आक्रमण गरे । यसरी हिंसा घनिभूत हुँदैगयो । २०१० देखि वितण्डा मच्चाउन पाकिस्तान आश्रित र उसैको पृष्ठपोषणमा लश्कर–ए–तईबा तथा पृथकतावादीहरूलाई उक्साएको भारत सरकारले आरोप लगाएको छ । २०१४ मा भएको निर्वाचनमा विगत २६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै मतदाता सहभागिता रहेको देखाएको छ ।

त्यसो त, काश्मिरमा मतदाताको उच्च सहभागितालाई काश्मिरी जनताले भारतीय शासनलाई स्वीकार गरेको अर्थमा लिन सकिन्न, बरू धेरैजसो जनताले खाना र विजुलीजस्ता दैनन्दिनी मामिलाका लागि मत दिएका हुन भनी कतिपय विश्लेषकले ब्याख्या गरेका छन् । चाथम हाउस भनिने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको प्रबुद्ध मण्डल (थिङ्क ट्याङ्क) ले विद्रोहको केन्द्रवर्ती भारतीय काश्मिरको मुस्लिम बहुल जम्मु कश्मिर क्षेत्रमा गरेको जनमत सर्वेक्षणले के देखायो भने स्थानीय जिल्लाहरूको ७४ प्रतिशतले आन्दोलनको ध्येय स्वतन्त्रताका लागि हो । त्यसो त बाँकी भारतको लागि जम्मु, लदाख क्षेत्र अझ गिलगिट र बाल्तिस्तान क्षेत्रमा समेत उच्च समर्थन थियो ।

पाकिस्तानी अध्येताहरूले भारतीय सुरक्षाबलले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै सर्वसाधारण जनताका बिरुद्ध गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना र जबरजस्ती बेपत्ता लगायतका गतिविधि गरी त्रासदी फैलाएको दोष लगाएका छन् । १९९० देखि यता अपराधमा भयावह बृद्धि भइरहेको छ । जुन २०१५ मा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार जम्मु र काश्मिरमा तैनाथ गरिएको भारतीय सेनाको कुनै व्यक्तिलाई मानव अधिकार हनन गरे वापत नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाएको छैन, यद्यपि त्यहाँ सेनाको कोर्ट मार्शल छ । एम्नेस्टीले यस कार्यलाई स्वागत ग¥यो, परन्तु के सावधान गराएको पनि छ भने न्यायसम्पादन निरन्तर रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ तथा सुरक्षा बललाई नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्छ ।

सुरक्षा बलका साथै अपराध गर्ने अपराधीहरू जहाँसुकै स्थानीय सरकारद्वारा दोषी पाइए तिनीहरूलाई उचित रुपमा सजाय दिनुपर्छ, परन्तु आतंकवादी विरूद्धको कारबाहीमा सामेल भएका ढुङ्गा हान्नेहरूलाई तह लगाउने उपायबारे हालसम्म तैयारी गरिएको छैन । जम्मु–कश्मिरका राजनीतिज्ञहरूले जबाफी परिचालनलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेका छन् ।

दक्षिण काश्मिरको पुलवामा जिल्लामा डिसेम्बर १६ को भिडन्तपछि हालसालै उत्पन्न द्वन्द्वमा सात सर्वसाधारण मारिएका थिए । भिडन्त स्थलको नजिक भएको पत्थरवाज बिरूद्ध सुरक्षा बलले हानेको गोलीबाट १५ जनाभन्दा बढी नागरिकहरू घाइते भए । जवानबाट आतंककारी हुन गएको जाहूर अहमद थोकरलगायत ३ आतंककारीहरू बिहानको भिडन्तमा मारिएका थिए । भिडन्तका दौरान सेनाका एक जवानले वीरगति पाए भने अन्य दुईजना सिपाही गम्भीर रुपमा घाइते भए । हिज्बुल मुजाहिद्दिनले गत जुलाईमा दावी गरेअनुसार १७३ स्थल सेनाको जाहूर अहमद थोकर सेवाको राईफल तथा गोलीगट्ठासहित वेपत्ता भएको थियो र लडाकू दस्तामा सामेल भएको थियो । सुरक्षाफौज भन्छ, थोकर पुलवामा जिल्लाका धेरैवटा हत्याकाण्डमा संलग्न थियो ।

सिरनू गाउँबाट गोप्य सुराकी पाएअनुसार त्यस इलाकामा आतंककारीहरूको उपस्थिति छ भन्ने सूचनाका आधारमा सुरक्षा फौजले घेराउ तथा खोजीको कारवाही चलाउँदा भिडन्तको घटना हुनपुगेको थियो । एक वक्तब्यद्वारा जम्मु–काश्मिर प्रहरीले भन्यो, “मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख छ । नागरिकहरूको जीवनका लागि एकदमै खतरनाक हुने भिडन्तको स्थलबाट निषेधित क्षेत्रको रुपमा टाडै रहन हामी फेरि पनि आह्वान गर्छौँ । भिडन्त भएको स्थलबाट हातहतियार तथा गोलीगट्ठा जस्ता आपराधिक सामग्रीहरू बरामद भएका छन् ।” काश्मिरका राजनीतिक दलहरू, खासगरी नेशनल कन्फेरेन्स र पिपुल्स् डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ले हत्याको भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूको दावी छ, गभर्नर सत्यपाल मल्लिक नेतृत्वको प्रशासन जनजीवनको सुरक्षा गर्नबाट ‘विफल’ भएको छ ।

यद्यपि त्यो भिडन्त ३ आतंककारीलाई सफाया गरेर २५ मिनेटमै अन्त्य भयो, आतंकवादीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले भाग्नमा मद्दत पुर्याएर आतंकवादविरोधी अभियानलाई बाधा पुर्याइरहेका पत्थरवाजहरू हटाउन सुरक्षा फौजलाई कठिन घडीको सामना गर्नुपर्यो । आतंककारीलाई भाग्न नपाउने र सजाय हुने सुनिश्चिततामा आत्मरक्षाका लागि सुरक्षा बलले गोली हान्नु परेको थियो ।

सर्वसाधारणको जनजीवनको रक्षाका लागि आतंकारी बिरुद्ध चलाइएको फौजको कारवाहीउपर बाधा उत्पन्न नगर्न यी अल्लारे पत्थरवाजका बाबुआमा र शिक्षकहरूलाई सल्लाह दिनु पर्दछ । गुप्तचर स्रोतहरूबाट थाहा भएको छ, पृथकतावादीहरूबाट पत्थरवाजहरूलाई प्रतिमहिना भा.रू. ७ हजारदेखि २० हजारसम्म मिल्दछ, जसलाई पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न भएकोमा सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुन् । यो लेख यही जनबरी २ को भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द स्टेट्सम्यान’ बाट चन्द्रमणि गौतमले स्वतन्त्र अनुवाद गरेका हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार