fbpx

शिथिल राज्य संयन्त्र र अपराधको राजिनामा मञ्चन


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

 ♥ सम्पादकीय ♥

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक घुस प्रकरणमा तानिएपछि शुक्रबार पदबाट दिएको राजिनामा यतिबेला स्वीकृत भईसकेको छ । सुशासान र पारदर्शिता कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अख्तियारकै आयुक्तले सेवाग्राहीबाट घुस खाएपछि अरु कसको विश्वास गर्ने ?

सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा कसुर गर्ने तर कसुर सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएपनि राजिनामाको नाटक मञ्चन गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्र निकै शिथिल हुन पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा कसुरदार र मतियारमाथि सरकारले नै कारवाही गर्नुको सट्टा उन्मूक्ति दिने मनसायले आँखा चिम्लिदा कानुनको ठाडै खिल्ली उडाइने गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन, घुस लिएको प्रमाण पुष्टि भएपछि पाठकले राजिनामा दिएर सम्भावित अपराध अभियोगमा छानविनको बाटो टार्न खोजेका छन् । सायद उनीमाथि छानविन गरेर कसुरमा कारबाही हुने सम्भावना पनि न्युन नै छ । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली प्रमाणपत्र किर्ते अभियोगमै तानिए । उनले आफ्नो प्रमाणपत्र छानविन गर्न चुनौती नै दिए तर उनीमाथि लागेको अभियोगमा अनुसन्धानको विषय त परै जाओस्, उनले राजिनामा दिएपछि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो ।

कार्यसम्पादन/मुल्यांकनमा किर्ते अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले २०७४ भदौ २७ गते पदबाट राजिनामा दिए । उनको राजिनामा स्वीकृत भए लगत्तै तत्कालिन नेकपा एमाले प्रवेश गरे र ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी पनि भए । तर उनीमाथि लागेको किर्ते अभियोगको छानविन अझै प्रहरी प्रधान कार्यालयमै विचाराधिन छ । अहिले उनी कानुन बनाउने थलो मै विराजमान छन् । नेपाली सेनाका उपरथीद्धय अनुजबहादुर बस्न्यात र देवकुमार सुवेदी नागरिकता/सर्टिफिकेट विवादकै कारण विवादमा तानिए । रथी पदका दावेदार दुवैजनालाई प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सर्टिफिकेट विवादमा बढुवाबाट रोके तर उनीहरुमाथि लागेको आरोपमा न छानविन नै भयो, न दोषी वा निर्दोष भन्ने जाँच्ने आधार नै तय भयो ।

माथि उल्लेख गरिएका आरोपित व्यक्तिसँग सम्वन्धित प्रतिनिधिमूलक घटना अपराध आरोपबाट उन्मूक्ति कसरी दिइन्छ भन्ने विषयका आधारहरु हुन् । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा कसुर गर्ने तर कसुर सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएपनि राजिनामाको नाटक मञ्चन गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्र निकै शिथिल हुन पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा कसुरदार र मतियारमाथि सरकारले नै कारवाही गर्नुको सट्टा उन्मूक्ति दिने मनसायले आँखा चिम्लिदा कानुनको ठाडै खिल्ली उडाइने गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्य नै हेर्ने हो भने अख्तियारका आयुक्तले कसुर गरेको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा उनलाई राजिनामा दिएपछि उन्मूक्ति दिने होइन कि, संसदले महाअभियोग लगाएर भोलिका दिनमा यस्ता गलत हर्कत हुन नदिने गरी डण्डा चलाउने थिती बसालिदिनु पर्छ । त्यसैले अपराध गरेर उन्मूक्ति पाइन्छ भन्ने गलत नजिरलाई सबैले अस्वीकार गर्नैपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार