fbpx

‘मधेश बिखण्डन’ वितण्डाको नालीबेली


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

बिखण्डनको विषबमन गर्ने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड त्यसपछि नागेन्द्र पासवान, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी र आज सीके !

♠ चन्द्रमणि गौतम ♠

नेपालमा यतिखेर सीके राउत नामक बिखण्डनको प्रेत घुमिरहेको छ । फागुन २४ गते विवादास्पद ११ बुँदे सहमति गरेको मुसी सुक्न नपाउँदै (दोस्रो दिनमा) जनकपुरमा उनै सीकेको स्वागतार्थ र उपस्थितिमा मधेश बिखण्डनको नारा लगाइयो भने यो पनि ओली–राउत सहमतिअनुरुप नै भएको थियो कि ! यो नारा लागेपछि सीकेले भनेछन्, “म ११ बुँदे सहमतिको बाटोमै हिँडिरहेको छु ।” प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र कथित ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन पार्टी’को नाइके सीके राउतका बीच सहमतिको लागि धेरै पहिलेदेखि अपारदर्शी वार्ता भइरहेको वास्तविकताबाट अहिले पर्दा उघ्रिँदैछ ।

रणनीतिक दाउ

विगतमा वार्ता र सहमतिलाई धेरैपटक धोका दिएर सहमतिलाई धोती लगाइदिएको पूर्वमाओवादीका नेताहरूको वर्तमान सरकारमा गहकिलो उपस्थिति छ । सरकारको तर्फबाट उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ छन् । यिनै बादल संलग्न रहेको सरकार–माओवादी वार्ता धेरैपटक रणनीतिक चलाकी र धोका सावित भएर हिंसात्मक वा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व लम्ब्याइएको परिप्रेक्षमा हालैको सहमतिपछि राउतकै उपस्थितिमा जनकपुरमा लागेको बिखण्डनको नारा हेर्दा विगतमा माओवादीले गरेको वार्ताको नाटकभित्र हुने गरेको नियत ५ वटा देखिने गथ्र्यो— १. आतंककारी वा अपराधीको घोषित बिल्ला हटाउने, २. जारी गरिएका वारेण्ट वा प्रतिबन्धहरू हटाउने, ३. सरकारी दमनलाई निष्तेज बनाएर आफ्नो शक्तिसञ्चयका लागि सहज वातावरण जुटाउने, ४. पक्राउ गरिएका वा बन्दी बनाइएका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गराउने, ५. राज्यबाट पाइने सुविधा, सहुलियत वा क्षतिपूर्ती आदि लिने । राउतले पनि सरकारसमक्ष वार्ता र सहमतिको पासा फालेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको नहोला भन्न सकिन्न ।

कम्युनिस्ट पार्टीमाथि २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म मातृकाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक, महेन्द्र शाहले पञ्चायत लागु गर्दा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म र अहिले पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीको सरकारले तेस्रोपटक प्रतिबन्ध लगाए । तर संविधानको धारा २७० ले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनमा बन्देज लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुपथ्र्यो भने विप्लबको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, राउतको बिखण्डनकारी राष्ट्रद्रोही ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ लाई प्रतिबन्ध लगाउनुृ पर्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका पालामा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध संसारमा देखिएको नौलो घटना हो । सायद प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको “यो सरकारका काम हेरेर दुनियाँ चकित हुनेछ” यही हो कि !

थुप्रै अवर्णित तथ्य र पृष्ठभूमी यो घटनासँग गाँसिएको देखिन्छ । १७ वर्षको अन्तरालमा गत पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अमेरिकी विदेश सचिव माईकल पम्पेयोले आफ्नो देशको औपचारिक भ्रमण गराएकै बेलादेखि राउत प्रकरण एउटा कडीको रुपमा गाँसिएको अनुभूती हुन्छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा सामेल गर्ने क्रममा अमेरिकाले नेपाललाई दिने वार्षिक सहायता ह्वात्तै बढाएर ५१ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु र सीके राउतसँग इज्जतपूर्वक सहमति गरी उनलाई इज्जतपूर्वक रिहा गर्नुपर्ने आवश्यकता श्रृङ्खलाको रुपमा देखिन्छ ।

रहस्यमय पृष्ठभूमि

पार्टीको नाम नै आपत्तीजनक (स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन पार्टी) भएको तथा त्यसको संगठन संरचना यथावत क्रियाशील रहेको र विघटन नगरिएको बनिबनाउ अवस्थामै सरकारले ठूलै समारोह गरी त्यसै हैसियतमा सीके राउतसँग एघार बुँदे सहमति गर्नु आफैँमा उदेकलाग्दो र आपत्तीजनक कार्य हो । सहमतिको दशौँ बुँदामा, “….सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ” भन्ने किटानी उल्लेख भएपछि सरकारले ‘स्वतन्त्र मधेस’लाई मान्यता दिइसकेको अर्थ स्पष्ट भएको छ ।
सन् २०१७ देखि नै राउत नेतृत्वको विखण्डनकारी पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता युएनपीओ (अनरिप्रेजेन्टेड नेशन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाईजेशन) नामक प्रकारान्तरले अवैध अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यका रुपमा छ, जसको स्थापना १९९१ मा नेदरल्याण्डस्को ‘द हेग‘मा भएको हो ।

सहमति हुनुअघि त्यस्तो आपत्तीजनक संलग्नता हटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसको पनि वास्तै राखेन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा तिब्बत, ताईवान, इन्डोनेशियाको अचेह, पाकिस्तानको बुलुचिस्तान, स्पेनको क्याटलोनिया, बंगलादेशको चटगाउँ हिल ट्राक, अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसी, पूर्वी तुर्किस्तान, इरानी कुर्दिस्तान, कम्बोडियाको खमेर–क्रोम जस्ता पृथकतावादी उद्देश्यका अवैध र विवादास्पद ४४ वटा भूभागहरू दर्ता छन् । यी पृथकतावादी भूभागलाई कुनैपनि वैधानिक मान्यता छैन । तिब्बत र ताईवानजस्ता एक चीनका अभिन्न भुभाग यस्तो संगठनमा सदस्य हुनुलाई चीनले कुन रुपमा हेरेको छ भनेर बताइरहनै पर्दैन । एकथरि काश्मिरीहरू र भारतको कामतापुर लिबरेशन अर्गनाईजेशन वा बोडो आन्दोलन पनि यस्तो संगठनको सदस्यता पाउन तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । यदि त्यसो हो भने भारतले यो संगठन र संलग्नतालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । नेपालको मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन हौसिनुको तर्क हुन्छ काश्मिरी पृथकतावादी विद्रोहले साहस पाउनु ।

यो सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै ठूलो रडाको, विवाद, आपत्ती र वाक्युद्ध चलिरहेको छ । ‘ओली–राउत बिहे’ (११ बुँदे सहमतिको कार्यक्रम) जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी र देशको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सरिक नगराउनु अर्को रहस्यमय पक्ष छ ।

सहमतिको बुँदा नं. २ मा उल्लेखित, “तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” भन्ने वाक्यलाई राउत पक्षले जनमत संग्रह गर्ने अर्थमा बताइरहेको छ । सरकार होइन भन्दैछ । यो सहमतिले त देशका अन्य भूभागमा रहेको सामान्य असन्तुष्टिलाई पनि मलजल गर्ने नियत लिएको प्रष्टै छ । सहमतिको दशौं बुँदामा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा ब्यवहार गर्ने भनिएपछि उक्त शक्तिले खोजेको जनमत संग्रहका लागि पनि भित्री सहमति भएको छैन भन्ने आधार के रहन्छ र ?

वर्तमान संविधानले देश टुक्य्राउने कि नटुक्य्राउने भन्ने सवालमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनतालाई दाऊमा राख्ने सरकारी हर्कतले उसैलाई क्षतिग्रस्त बनाँउछ, बनाइरहेको छ । परिणाम करिब दुईतिहाई बहुमतको समर्थनमा बनेको सरकार स्खलित, शिथिल र पराजित मानसिकताले ग्रस्त छ ।

तराई टुक्य्राउने विगतका अलाप

आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सिंहदरबारसँग ब्लाकमेलिङ वा बार्गेनिङ गर्नु र स्वार्थ पूरा भएपछि कथित ‘आन्दोलन’ स्थगित गर्नु विद्रोह–खेतीको ज्वलन्त विशेषता हो । विद्रोह वा द्वन्द्व राजनीतिक खेती भएको छ । त्यही खेतीबाट हुर्केका हुन् सबैजसो दलहरू । यी दल र अधिकांश नेताहरूको आयस्रोत र ‘जीवनी–रस’ अपारदर्शी छ । कतिसम्म भनिन्छ भने मधेशवादी दलहरूका नेताहरूको बिखण्डनको स्वर विदेशी बिखण्डन प्रोजेक्टको शपथग्रहणको ब्यहोरा हो । त्यस्तो प्रोजेक्टका कन्सल्टेन्टहरू अनेकौं योजना र वकपत्र लिएर घुमिरहेका छन्, जसलाई विकासे संस्थाको छद्मभेषमा खुलेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये कुनै न कुनैले सहजीकरण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो कथित ‘शपथग्रहण’ का केही बान्की हेरौं—

२०६४ असार २७ जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा (ज्वाला समुह) का अध्यक्ष नगेन्द्र पासवान (ज्वालासिंह)ले घोषणा गरे, “स्वतन्त्र तराईको जन्म भइसकेको र सीमा पनि भौगोलिक दृष्टिणले आफैं छुट्टिसकेकोले सीमा छुट््याउने वार्ता मात्र बाँकी रहेको छ ।

२०६४ माघ १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा एकीकृत भएको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भनेकै हुन्, “मधेसी मूल बासिन्दाको माग पूरा नभए मधेस छुट्टै राज्य हुनसक्छ ।”

२०६४ माघ १७ गते, राजपामा एकीकृत भएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि भने, “मधेसी जनता २३९ वर्षको गुलामीबाट मुक्ति पाउन लडाई लडिरहेको र समग्र मधेश एक प्रदेश नभए मुलुकमा बिखण्डन आउन सक्छ ।”

आज राजपामा बिलय भएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी रक्षामन्त्री रहेकै बेला, उनले “तराई मधेशका जायज आवाजलाई सुनिएन भने तराईका २२ जिल्ला टुक्रिएर जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन” भनेर विवादमा परेपछि मन्त्री पदबाट बिदा हुनुपरेको थियो । तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले “काठमाडौंसँग मधेसको सम्बन्ध टुट्नेछ” भनेर धम्क्याएकै हुन् ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला, ०६९ साउन १९ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट “मुलुकको चाबी अन्तै रहेछ” मात्र भनेका थिएनन्, “नेपालले विकास गर्न नसक्ने हो भने भारत वा चीन एकातिर मर्ज (विलय) हुनैपर्छ” भनेर विवाद ल्याईदिए । उनकी पत्नी हिसिला यमीले निषेधित क्षेत्रमा जुलुश प्रदर्शनी गर्दा प्रहरीले ज्यादति ग¥यो भन्ने आक्रोशमा “यो देशलाई खारेज गर” भनिन् भन्ने चर्चा भाइरल भएकै हो ।

बिखण्डनकारीसँग सम्झौता र कम्युनिस्ट पार्टीउपर प्रतिबन्ध

सीके राउतको स्वतन्त्र मधेश पार्टीकै पहिचानमा ११ बुँदे सहमति र लोकतान्त्रिक मित्रशक्ति मान्ने प्रतिबद्धता देखाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अर्को विप्लब नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमाथि २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म मातृकाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक, महेन्द्र शाहले पञ्चायत लागु गर्दा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म र अहिले पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीको सरकारले तेस्रोपटक प्रतिबन्ध लगाए । तर संविधानको धारा २७० ले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनमा बन्देज लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुपथ्र्यो भने विप्लबको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, राउतको बिखण्डनकारी राष्ट्रद्रोही ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ लाई प्रतिबन्ध लगाउनुृ पर्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका पालामा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध संसारमा देखिएको नौलो घटना हो । सायद प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको “यो सरकारका काम हेरेर दुनियाँ चकित हुनेछ” यही हो कि !


इतिहास नभएको र भविष्य पनि नभएको यो परजीवी प्रेतको विजारोपण २०५२ सालमा भयो । २०६४ सालमा आईपुगेपछि यसले माओवादीको पृष्ठपोषणमा हौसिने मौका पायो । यो कसरी भयो, भित्रै पसेर हेरौं ।
जातीय राज्य बनाउने र तिनलाई छुट्टिनेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार दिइने उद्घोष अरुले कोबाट सुने, मैलेचाहिँ प्रचण्डकै मुखाराविन्दबाट सुनेको हुँ । यही लक्षप्राप्ति र मान्यता स्थापित गर्न माओवादीले ठूलै कसरत लगायो ।-(लेखक गौतम वरिष्ठ पत्रकार हुन)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार